अदालत न्यायको मन्दिर हो। त्यो मन्दिरमा मानव शरीरमै रहेका भए पनि न्यायाधीशलाई ‘न्यायको स्वरूप’ अर्थात् न्यायमूर्ति भनिन्छ। न्यायको मन्दिरमा रहेका न्यायमूर्तिले अन्यायमा पर्न दिँदैनन् भन्ने मान्यता छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना न्याय सर्वसुलभ होस् भन्नका निम्ति हो।

सरकार तानाशाही हुन सक्छ। संसद्ले नागरिकका अधिकार खोस्न सक्छ। तर, न्यायालय आधुनिक राज्यसत्ताको त्यस्तो एउटा अंग हो जसले अन्याय हुन दिँदैन भन्ने विश्वास आम मानिसमा हुन्छ। त्यही आस्थाले सर्वसाधारणलाई न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन पुर्‍याउँछ। सर्वसाधारणको आस्था त्यतिबेला मर्छ जतिबेला न्यायका स्वरूपहरूले आफ्नो रूप बदलेको पाइन्छ। अरु ठाउँ भ्रष्ट हुँदा त्यसलाई सच्याउने ठाउँ हुन्छ।

न्यायालय आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा न्याय मर्छ। त्यसलाई सच्याउने अवस्था निकै पीडादायी हुन्छ। न्यायालयमा न्यायभन्दा पनि न्यायाधीशको लहडका आधारमा आदेश हुन थाल्छ, त्यो बेला आश्चर्यले जिब्रो टोकेर सर्वसाधारण टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुन्छन्। अदालतलाई दिइएको यो अधिकार केही सीमित न्यायाधीशहरूलाई आफूखुसी गर्ने ‘लाइसेन्स’ होइन। हाम्रो न्यायालयबारे विगतमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्। तर, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, न्यायालय आफैंभित्रबाट जनआस्था बढाउने काम गर्न निरन्तर आवाज उठ्ने गरेको हो। तर, अहिले आएर त्यो सीमाले पार गरेर अति नै भइसकेको देखिन्छ। आफूले रोजेको न्यायाधीशका बेन्चमा मुद्दा पार्ने, पूर्वानुमानअनुसार मुद्दा जिताउने र यस्ता कामका निम्ति ‘स्थायी’ प्रकृतिका नियमित बेन्च खडा गरी दूषित न्याय निरूपण हुने अभ्यासबाट हाम्रो न्यायालय आक्रान्त हुन थालेको छ।

न्यायको आसनमा बस्नेले जे गरे पनि हुने त पक्कै होइन। लोकलाजको पनि कम्तीमा ख्याल गर्नुपर्छ। आर्थिक विषय जोडिएका जेजस्ता मुद्दामा धमाधम आदेश भएका छन्, तिनको पृष्ठभूमिबारे समेत सम्बन्धित न्यायाधीशको ध्यान जान सकेन भने मुलुक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन्छ।

सामान्यतः विगतमा प्रधानन्यायाधीशले पदावधि समाप्त हुने एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन पनि रहेको हो। अचेल अवकाशको अघिल्लो दिनसम्म आफूले छानेका मुद्दामा धमाधम सुनुवाइ र आदेश हुने विकृत व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। विशेष गरी शंकास्पद व्यक्ति, व्यवसायी र कर्पोरेट मुद्दामा यस किसिमको अनौठो लगाव देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्वबारे केही समययता निरन्तर सार्वजनिक चासो प्रकट भइरहेको छ। आफ्नो पदावधि सकिनुअघि निश्चित केही मुद्दा टुंग्याएर जाने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। त्यसका निम्ति केही सीमित न्यायाधीशका बेन्चमा मात्र यस्ता मुद्दा पर्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ। यस्तो अवस्था प्रस्ट देखिएपछि शंका उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।  पछिल्लो समयमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अजेयराज सुमार्गीको रोक्का रहेको ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८५ करोड रुपैयाँ) र सिजी टेलिकमलाई अनुमतिसम्बन्धी मुद्दामा आएको अन्तरिम आदेशले न्यायको धज्जी उडाएको छ। अन्तरिम आदेश नदिँदा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा मात्र यस्तो आदेश दिनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो। तर, यसलाई लत्याउँदै अन्तिम फैसलाबाट हुने आदेश अन्तिरिम फैसलाबाटै बोल्नुलाई न्याय क्षेत्रका ज्ञाताहरूले आश्चर्यका रूपमा हेरिरहेका छन्। पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले प्रस्टै भनेका छन्, ‘न्यायालयमा धेरै गोलमाल भइरहेको छ। सिद्धान्त छाड्दै जाने र मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने अब न्यायालय सुधार्न गाह्रो छ।’

आर्थिक महत्वका मुद्दामा अदालतमा होडबाजी देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। सर्वसाधारणका मनमा न्याय अचम्म लाग्दो विषय बनेको छ भन्ने परेपछि त्यसले न्यायालयलाई मात्र हान्दैन, लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्छ। कुनै एउटा मुद्दामा मात्र यस्तो भएको भए पनि ‘शंकाको सुविधा’ प्राप्त हुन सक्ने थियो। अदालतमा यस किसिमको परिपाटी नियमित आकस्मिकता जस्तै भइसकेको छ। केही न्यायाधीशका कारण यो संवैधानिक अंगको बदनामी हुन थालेको छ। त्यहाँभित्र रहेका इमानदार न्यायाधीशहरूको समेत मानमर्दन हुने अवस्था आएको छ। अदालतभित्रको अहिलेको यो विद्रुप अवस्थामा सुधारका निम्ति आवश्यक पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो नाङ्गो नाच रोक्नका निम्ति अदालतमा पुनर्नियुक्तिको पहलसमेत गर्नुपर्छ। न्यायको आसनमा बस्नेले जे गरे पनि हुने त पक्कै होइन। लोकलाजको पनि कम्तीमा ख्याल गर्नुपर्छ। आर्थिक विषय जोडिएका जेजस्ता मुद्दामा धमाधम आदेश भएका छन्, तिनको पृष्ठभूमिबारे समेत सम्बन्धित न्यायाधीशको ध्यान जान सकेन भने मुलुक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको छ। यतिबेला अदालतप्रतिको जनआस्था यो बेलाको तापमानजत्तिकै तल झरिरहेको छ।

वास्तवमा न्याय राज्यको पहिलो गुण हो। यो पवित्र हुन्छ। र, हाम्रो न्यायालयको सन्दर्भमा हिजो प्रधान न्यायालय हुँदा होस् वा पछि पञ्चायतकै बेलामा पनि स्वतन्त्रता, सञ्चार र नागरिकका पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरी जनआस्था बढाउने काम गरिएको छ। आज केही बिचौलिया र न्यायकर्मीका कारण हिजो भन्ने गरेको ‘न्यायका नौ सिङ’ आज ‘न्यायाधीशका नौ सिङ’ भन्नुपर्ने जस्तो अवस्था आएको छ। पछिल्ला दिनमा केही प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका कारण यस्तो दुःखद स्थितिको अनुमान सबैलाई भएकै छ। न्यायालयको नेतृत्वमा आउन लागेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका निम्ति यो ठूलो चुनौतीको अवसर हो। केही न्यायाधीशका कारण जनआस्थामा आएको गिरावट उकास्न उनले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् ? हेर्न बाँकी छ। तर, अहिलेकै जस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने त्यो सबैका निम्ति दुःखदायी हुने देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीश अदालतका प्रमुख र न्यायाधीशहरूको न्यायालयका सदस्यका रूपमा घट्दै गएको मानलाई सुधारेर साँच्चिकै न्यायमूर्ति बन्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०२:२९ आइतबार