काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा असर पुगेको भन्दै तत्काल ऐनको बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र श तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई तुरुन्तै ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले वातावरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनको विषय गम्भीर भएकाले कानुन जरुरी भएकोले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ।

ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएको ‘जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७’ मा भएको व्यवस्थालाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्न गराउन अदालतले आदेश गरेको छ। सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाभित्रका प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको एकाई खडा गरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको रोकथामको कार्ययोजना तयार गरी तत्कालै लागू गर्न समेत रिट निवेदकले माग गरेका थिए। रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम सर्वोच्चले ‘रिट जारी’ गरेको हो।

उच्च हिमाली भेगदेखि तराईसम्म प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव परेकोले त्यसको अनुकुलन तथा न्यूनीकरणको लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना हालसम्म लागू हुन सकेको छैन। लागू हुन नसकेका नीति समेत तत्काल लागू गरी जनजीविकामा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरबाट सुरक्षा गर्ने उपयुक्त योजना तयार गरी तत्काल लागू गर्न गराउनसमेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०१:४३ आइतबार