काठमाडौं – कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।

मन्त्रालय स्रोत अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, समान्य प्रशासनसचिव तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी कर्मचारीले विरोध गरे पनि समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। निजामती कर्मचारीले गम्भीर किसिमका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे भने कसरी अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रे कानुन बनाई कर्मचारी संगठन तथा ट्रेड युनियन बन्द गर्नेसम्मको सोचमा मन्त्रालय छ। कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिए रोक्न शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबार परिसरभित्र ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

यसैबीच, सरकारले बुधबार जारी गरेको समायोजन सूचनालाई पालना गर्दै माथिल्लो तहका कर्मचारीले समायोजन फाराम भर्न सुरू गरेका छन्। तल्लो तहका धेरैजसो कर्मचारी भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्।

तोकिएको मित्रिभित्र कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेर नबुझाए सरकार आफैंले खटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसोसम्म करिब ४ सय कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेको समायोजन शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिइन्। उच्च तहका कर्मचारीले शुक्रबार बिहान १० वजेदेखि अनलाइनबाट समायोजन फाराम भर्न थालेका छन्। बिहीबार सर्भर डाउनलोड हुन नसकेकाले कसैले फाराम नभरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समायोजनमा सहसचिव, सचिव तथा मुख्यसचिवलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नपर्ने छुट दिइएको छ। उपसचिव तहका कर्मचारीमध्ये पनि धेरैजसो समायोजनमा जानु पर्दैन। शाखाअधिकृत र त्यसमुनिका कर्मचारी भने अनिवार्य समायोजनमा जानुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। समायोजन महाशाखाले फाराम भर्न निजामती कर्मचारीको हकमा २१ दिन, जिविस, आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ। समायोजन फाराम नभर्ने कर्मचारीलाई सरकारले आफैं खटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन र चार कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले जारी गरेको समायोजन सूचनाको चर्को विरोध गरेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनले बिहीबार विज्ञप्ति निकाली सरकार ७ दिनभित्र अध्यादेश नसच्चाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारलाई दिएको ७ दिने अल्मिेट आइतबार सकिँदै छ।

कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले बिहीबार विज्ञप्ति निकाली यथास्थितिमा समायोजन सूचना अवज्ञा गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ। समायोजन अध्यादेश नसच्याई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न खोजे युनियन (संघ) बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी महासचिव सुभाष कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले छलफल गर्न बोलायो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफल गर्न आइतबार बिहान बोलाएको छ। शुक्रबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई चिठी लेखेर छलफल गर्न बोलाइएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालले विभिन्न विषयमा छलफल गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मन्त्रालयले बोलाएको बताए।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले सरकारको चिठीलाई आफूहरूले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले वार्ता गर्न हामीलाई बोलाएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ।’ गत बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएपछि कर्मचारीहरू संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

प्रकाशित: १४ पुस २०७५ ०२:३२ शनिबार