काशीनाथ तिवारी हत्या प्रकरण

फैसला उल्ट्याएर सफाइ

शनिबार, १४ पुष २०७५, ०७ : ४६ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विश्व हिन्दु युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष काशीप्रसाद तिवारीको हत्यामा संलग्न भई जेल सजाय भोगिरहेका सियारामप्रसाद कुशवाहलाई सफाइ दिँदै थुनामुक्त गर्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सियारामलाई उच्च अदालतले गरेको फैसला नमिलेको भन्दै कर्तव्य ज्यान सजाय उल्ट्याएर सफाइ दिएको हो।

उच्च अदालत जनकपुरले गत वर्ष फागुन २५ गते गरेको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला नमिलेको भन्दै उल्ट्याइएको हो। ‘कुशवाहलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरिएकाले अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुनपर्ने भए आजै थुनामुक्त गरिदिनू,’ सर्वोच्चले शुक्रबार फैसला गर्दै दिएको आदेशमा भनिएको छ।

सियाराम रौतहट कटहरिया नगरपालिकामा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरमा विजयी भएका थिए। मेयर बनेसँगै उनीविरुद्ध अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। २०६८ सालमा विश्व हिन्दू युवा महासंघ अध्यक्ष तिवारीको वीरगन्जमा भएको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सियाराम, अमनप्रसाद कुसवाह र बलिराम साहविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।

सुरुमा जिल्ला अदालत पर्साले सियारामलाई सफाइ दिँदै अमन र बलिरामलाई हत्यामा संलग्न भएको ठहर गरेको थियो। त्यसबेला पक्राउ परेकाहरूले प्रभु साहले गोली हान्न लगाएको भन्ने जिल्ला अदालत पर्सामा बयान दिएका थिए। त्यसबेला प्रभु साह कानुनमन्त्री थिए। सरकारी वकिललाई मुद्दा दर्ता नगर्न दबाब दिएका कारण साहविरुद्ध भने कुनै मुद्दा नचलाएको जनाइएको छ। प्रहरीले मुद्दा चलाउनू भने पनि राजनीतिक दबाबका कारण साहलाई मुद्दा नचलाएको बताइएको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए भने महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधान। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साहविरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

सियारामलाई सफाइ दिइएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको निवेदन परेको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै उच्च अदालतले सियारामलाई मुलुकी ऐनको १३ (१) बमोजिम जन्मकैदको ठहर गरेको थियो। उच्च अदालतले अमनले मोटरसाइकल चलाएको र सियारामले गोली हानेको ठहरसहित फैसला गरेको थियो। जन्मकैदको ठहरपछि सियाराम पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

२०७५ जेठ १० मा सियारामले पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता भएको सात महिनामै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको हो। यसअघि कात्तिक २५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउन आदेश गरेको थियो।

पुस ५ गते न्यायाधीशद्वय घिमिरे र शाहीको इजलासले निर्णय सुनाउन आदेश गरेको थियो। त्यसको एक सातामै सियारामलाई सफाइ दिइएको हो। सर्वसाधारणका मुद्दाले पाँच वर्षसम्म पालो नपाउने सर्वोच्चमा नेताका मुद्दाको भने सात महिनामै फैसला गरिएको छ।






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

Ncell Footer Ad