काठमाडौं—व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले बजेटसँग अाश्रित तीन विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ। ती विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन) विधेयक २०७३ रहेका छन्।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले यी तीन वटै विधेयकलाई सदनमा पेश गर्दा तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी तथा त्यतिबेलाको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विधेयकमा खोट देखाउँदै असफल पारेका थिए। अहिले तिनै विधेयक कांग्रेस-माओवादी सरकारले एक अक्षर पनि परिवर्तन नगरी पारित गरेका हुन्।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले यी तीन वटै विधेयकलाई सदनमा पेश गर्दा माओवादी-कांग्रेसले विधेयकमा खोट देखाउँदै असफल पारेका थिए। अहिले तिनै विधेयक कांग्रेस-माओवादी सरकारले एक अक्षर पनि परिवर्तन नगरी पारित गरेका हुन्।

अघिल्लो सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले पुरानै बिधेयक ल्याएकोमा विरोध विपक्षीमा मतदान गर्ने बताएको थियो। शुक्रबार सदनमा भएको भोटिङमा एमाले माैन रह्यो। अाफ्नै सरकारले पेश गरेका विधेयक जस्ताको त्यस्तै ल्याएकाले माैन बसेर समर्थन गरेकाे एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जनाए।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सदनको आजको बैठकमा ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

ती विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले समेत सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। तत्कालीन सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन सकेका थिएन।

ती विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिएका थिए।

अर्थमन्त्री महराले आर्थिक समृद्धिमा सरकारले जोड दिएको, विलासीमा उपकरणमा उच्च कर लगाइएको, करका दरलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरिएको बताए। उनले कर चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको, कर प्रणालीमा सुधार भइराखेको पनि जानकारी दिए।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक २०७३ असोज १६ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ १२:४७ शुक्रबार