काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन (सिजी टेलिकम)लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ।

सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको पूर्व निर्णयलाई समेत प्राधिकरणले रोकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठको बैठकले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिन र उपकरण आयात लगायतको लागि अनुमति दिन मानेको थिएन। उल्टै प्राधिकरणले यही पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आफूलाई फ्रिक्वेन्सी नदिएको प्राधिकरणले र उल्टै लिलाम गर्ने सूचना जारी गरेपछि सिजी टेलिकम सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको हो।

‘निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ।

यस्तै अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि  आवश्यकता अनुसार अनुमति दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानुन बमोजिम जे जे कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो गर्न, गराउन अदालतले भनेको छ। ‘निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवाप्रदायक सरह व्यवहार गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ। अदालतको यो आदेशपछि सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएको छ।  चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनी तयारी अवस्थामा भएको जानकारी दिए। उनले सर्वोच्चको आदेशपछि द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने बताए।

‘अदालतको आदेशपछि  सबै अवरोध अन्त्य भएका छन्। प्राधिकरणले सबै पक्षमा हामीलाई सहजीकरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने। मन्त्रिपरिषद्ले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टी समेत गरी करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सिजी टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७४ माघ २८ मा आठ करोड ४० लाख रूपैयाँ बुझाएको पौडेलले जानकारी दिए। ‘हामी सरकारले दिएको समय तालिकाअनुसार रकम बुझाउछौं। आगामी माघ मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता बुझाउने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

उनका अनुसार सिजी मोबाइल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ।  कम्पनीले उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र डाटा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ। ‘हामी एचडी भ्वाइस क्वालिटी र द्रुतगतिको डाटा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने। कम्पनीका अनुसार उच्च गुणस्तरको मोबाइल सेवा दिन टेलिकम उपकरण आयात गर्न आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको, डाटा सेन्टर स्थापना र डिजास्टर रिकभरीका लागि समेत स्थान तोकिसकेको छ। त्यसैगरी, बिटिएस टावर तथा ब्याक हाउल नेटवर्क निर्माणकर्ता एवं आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसकेको र टावर निर्माणका लागि काठमाडौं, पोखरा लगायत स्थानमा जग्गाधनीस“ग लिज सम्झौता भइसकेको छ। सिजीले सन् २०१९ भित्रै सेवा सुरु गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०३:२७ शुक्रबार