काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सिलान्यास गर्न लागेको धरहराको मापदण्डबारे उनकै क्याबिनेट मन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले धरहराको निर्माण मापदण्ड  स्वीकृतिबिनै अगाडि बढाइएको भन्दै भूकम्पप्रतिरोधी बन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पूर्ण भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने भनेर काम सुरु गरेको छ,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर, धरहराको मापदण्ड कहाँबाट स्वीकृत ग-यो जानकारी छैन।’

सहरी विकासबाट भवनको मापदण्ड स्वीकृत गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षको कार्यादेश दिएर प्राधिकरण गठन गरिएको हो। तर, नयाँ बन्ने भवन÷संरचनाको मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यादेश प्राधिकरणलाई छैन,’ मन्त्री राईले प्रश्न गरे, ‘दुई वर्षपछि प्राधिकरण स्वतः विघटन हुन्छ, त्यसपछि अहिले मापदण्ड स्वीकृतीबिनै बनेका संरचनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’ उनले जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा पनि प्राधिकरणले आफ्नो कार्यादेशविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए।  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पूर्ण भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड बनाएर पुनर्निर्माण गर्ने अधिकार प्राधिकरण गठन ऐनमै प्रस्ट रहेको दाबी गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप आवश्यक मापदण्ड बनाएर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरिरहेको बताए। ‘प्राधिकरणलाई विशेष टेक्निकल टिम बनाएर मापदण्ड बनाउने अधिकार प्राधिकरण ऐनले नै प्रस्ट रुपमा दिएको छ,’ सिइओ ज्ञवालीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘त्यही अधिकार प्रयोग गरेर हामीले धरहरा लगायत भूकम्पबाट भत्किएका अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं।’ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभागसँग समन्वय गरेरै धरहराको मापदण्ड बनाइएको उनले बताए। ‘हामीले बनाएको प्राविधिक टिममा भवन विभागको प्रतिनिधि पनि सहभागी गराएका छौं। प्राधिकरणले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ, मन्त्रीज्यूले के आधारमा मापदण्डको प्रश्न गर्नुभयो थाहा छैन,’ सिइओ ज्ञवालीले भने।    

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट ढलेको धरहरा पुनर्निर्माण विभिन्न विवादका कारण तीन वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले २०७२ फागुन ४ गते  ‘मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो। तर, टेलिकमले आफ्नो व्यावसायिक योजनाअनुसार संरचना बनाउन नपाउने भएपछि त्यसबाट हात झिकेको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंले धरहरा निर्माण गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीबाट सिलान्यास गराएर धरहरा पुनर्निर्माण सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। भूकम्पबाट भग्नावशेष बनेको धरहराको बाँकी भागलाई संरक्षण गरी नयाँ धरहरा बनाउन थालिएको हो। प्राधिकरणले पुरानो धरहराले ओगटेको ६ रोपनी, गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागको २३ रोपनी गरी २९ रोपनी जग्गामा धरहरा बनाउने जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने नयाँ धरहरा ११ तलाको हुने र त्यसमा विद्युतीय लिफ्टसमेत व्यवस्था गरिनेछ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०४:४४ बिहीबार