काठमाडौं - सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पूर्वतयारी बिना नै सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चिता गर्ने बहानामा निजी विद्यालयलाई सिध्याउने गर्ने गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समग्र शिक्षा क्षेत्रमै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि आयोगले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सम्मेलन ै आयोजना गरी सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेको थियो। सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ। आयोगले प्रीतवेदन सर्वाजनिक गरेपछि निजी विद्यालयका संचालकले प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नागरिक दैनिकलाई आयोगले निजी विद्यालयले पु-याएको योगदानको बेवास्ता गरी निजी विद्यालयलाई नै समाप्त गर्ने उद्देश्यले तयार प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना निम्याउने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरुले आयोगका सदस्यहरुले देशमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि नेपाली बालबालिकाहरुलाई विदेशी भूमिमा अध्ययन गर्न पठाउने किसीमको प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

रातोबंगला स्कुलकी अध्यक्ष शान्ता दीक्षितले सरकारले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउने नभई सार्वजनिक स्कुलको गुणस्तर उकास्ने तर्फ लाग्नुपर्ने सुझाइन्। प्रस्तुत प्रतिवेदनले शिक्षालाई नकरात्मक बाटोमा लाने उनले बताइन्।

उनले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरको तुलना गर्न पनि निजी विद्यालयको भूमिका अनिवार्य रहेको बताउँदै विद्यालय जाने उमेरका कुल बालबालिकामा २० प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा रहेको र ८० प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमै अध्ययनरत रहेको र लगानीको हिसाबले पनि सरकारले प्रतिबालबालिका वार्षिक ८० हजार लागनी हुँदा पनि सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक नहुनुमा सरकारी शिक्षा नीति दोषी रहेको बताइन्। उनले निजी विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय तहको शैक्षिक योगदान दिएको कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप पनि लगाइन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २४ सदस्यीय आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नाफामूलक निजी विद्यालयलाई सात वर्षभित्र सामुदायिक वा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अपनाइने उल्लेख छ। गैरनाफामूलक गुठीमा रुपान्तरण भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधिका सामग्रीमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता निजी विद्यालयले विदेशी विद्यार्थी र आर्थिक रुपले सक्षम विद्यार्थीका हकमा तोकिएको शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

‘निजी विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै शिक्षक बढी छन्,’ अध्यक्ष दीक्षितले भनिन्, ‘निजी विद्यालयको शिक्षकविद्यार्थीबीचको अनुपात व्यवस्थित भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन निजी विद्यालय सफल छ। सरकारले निजी विद्यालयको नियमन, अनुमगन गर्नुपर्छ। निजीबाट राम्रो कुरा सिक्दै हातेमालो गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने नीति तय गर्दा समग्र शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन्छ।’
उनका अनुसार हालको विद्यालय वर्गीकरण पनि गलत छ। अभिभावकलाई स्कुल छनोटको अधिकार दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘विगतमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु भारतमा अध्ययन गर्न जान्थे। त्यो सो संख्या घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ दीक्षितले सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘सर्वशुलभ शुल्कमा स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिस्तरको शिक्षा उपलब्ध हुन थालेपछि अभिभावकहरुले स्वदेशमै नानी पढाउन थालेका हुन्। यसबाट राज्यको रकम विदेशीनबाट जोगिएको छ।’

सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थामा १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले समेत सरकारी शिक्षालाई नै नकारात्मक असर पुग्ने बताउँदै प्रिमियर स्कुलकी निर्देशक पवित्रा लिम्बुले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरिँदै लगिए निजी विद्यालय स्वतः बन्द हुने बताइन्। उनले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारभन्दा पनि निजीलाई बन्द गर्ने नियत राख्नु चिन्ताजनक भएको बताइन्। लिम्बुले भनिन्, ‘बरु सरकारले विकसित देशको सिको गर्दै निजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रतिविद्यार्थी भौचरको व्यवस्था गरेर पूर्ण निःशुल्क गरे भइहाल्छ।’ कम्पनीमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्दा बैंकमार्फत गरिएको अर्बौंको लगानीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उनको प्रश्न छ। उनले सरकारले निजी विद्यालयका गरिब, दलित, जनजाति, जेहेन्दारलागायत लक्षित वर्गलाई छुट्याइएको छात्रवृत्तिमा सरकारी कर्मचारी र हुनेखानेकै बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिलाइदिन शिक्षाका अधकारीहरुले दबाब दिने गरेको खुलाइन्।

ग्यालेक्जी स्कुलकी संस्थापक अध्यक्ष गीता राणाले हाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले शिक्षाको भविष्यको सकारात्मक आकार नकोरेको स्पष्ट पारिन्। उनले हालको प्रतिवेदन पैसामा आधारित भएको आरोप लगाइन्। ‘सरकारले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गरेको छ,’ राणाले आंैल्याइन्, ‘हामी स्कुल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको शुल्कबाटै उठाएर सबै ब्योहर्नु पर्ने हुन्छ। निजी विद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति रोजगार दाता हुन्छन्। हामीले लगानी अनुसारको प्रतिफल उठाउनुपर्ने भएकाले हामीसँग शिक्षामा गुणस्तर कायम बाहेक अरु विकल्प नै छैन,’ उनले भनिन्।

भक्तपुरमा रहेको काठमाडौं वल्र्ड स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिथिलेशकुमार झाले निजी विद्यालयको योगदानको राज्यले वेवास्ता गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्कुल सञ्चालन गर्न राम्रो लागनीको आवश्यकता हुने भएकाले विद्यार्थीलाई उच्चस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। ‘हामीले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा अनुसारै अभिभावककै स्वीकृतिमा शुल्क लिने हो,’ झाले भने।

काञ्जिरोवा स्कुलका अध्यक्ष कपिल रेग्मीले सरकारले निजी र सरकारी शिक्षामा विभेदको नीतिभन्दा पनि सहकार्य गरी हातेमालो गरी निजीलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्र राज्यमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्ने जनाए। उनले निजी विद्यालयमाथि अभिभावकहरुको विश्वास बढ्दै गएकै कारण अभिभावकहरु एक छाक नखाएर पनि आफना नानीलाई निजी विद्यालयमै पढाउन चाहेको बताउँदै निजीलाई बन्द गर्नु युक्तिसंगत नहुने बताए। ‘राज्यले हाल तयार पारेको प्रतिवेदनले अबका दिनमा विद्यार्थीहरु विदेसीने वातावरण तयार पार्दैछ,’ रेग्मीले सुनाए।

प्रिमियर स्कुलका प्रबन्ध निर्देशक बसन्त थापाले राज्यले निजी विद्यालयलाई नकारात्मक रुपमा लिनु गलत भएको बताए। ‘भारतीय विद्यालय सोझै नेपालमा आई विद्यार्थी भर्ना गर्छ तर हाम्रो सरकार मौन बस्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०३:४५ बिहीबार