काठमाडौं- वर्ष दिनअघिसम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मूल कारक भनिन्थ्यो। मजदुर हडताल, राजनीतिक आन्दोलनलगायत समस्याले पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइन्थ्यो। तर, अहिले यी समस्या समाधन भइसकेका छन्। दुई तिहाइको स्थिर र मजबुत सरकार छ। सबै दलले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका छन्। यसका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको स्वागत गरिरहेका छन्। सरकार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा छ। अहिले मुलुकमा लगानी गरेका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मुनाफा कमाइरहेका छन्। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी र प्रतिफलको उच्च सम्भावना देखिएको छ।

समग्रमा मुलुकमा अहिले लगानीको वातावरण बनेको भनिन्छ। यो बेला लगानीमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको व्यापक चासो हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन। राष्ट्रबैंकको पछिल्लो चार महिनाको तथ्यांकले मुलुकमा आउने लगानीको प्रतिबद्धता उल्टै आधा घटेको देखाएको छ। अघिल्लो सरकारले भव्य रूपमा गरेको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताखजुसनर एक रुपैयाँ पनि मुलुकमा भित्रिन सकेको छैन। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ?

अर्थशास्त्री तथा उद्योगी व्यवसायी अझै केही विषय प्रस्ट नहुँदा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न तर्साइरहेको बताउँछन्। मुलुकको राज्यप्रणाली, प्रशासन, नीति नियम र कम्प्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकै कारण लगानी आउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। पाँच वर्षका लागि दुई तिहाइ मतसहित बनेको नेकपाको सरकारले केही समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नसमेत कतिपय उद्योग–व्यवसायी हच्किन्छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगानीको वातावरण बनाउने विभिन्न पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या भएको बताउँछन्। लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुनु, ऐनकानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नुलगायत कारणले लगानीकर्तालाई रोकिरहेको शर्माको बुझाइ छ। ‘दुई तिहाइको सरकारबाट ठूलो अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपथ्र्यो तर भएको छैन।’ कानुनमा रहेका कमीकमजोरी सम्बोधन नहुँदासम्म विदेशी लगानी नआउने उनी बताउँछन्। ‘विदेशीसँग धेरै विकल्प छन्, कुन देशमा जाँदा कति सहज हुन्छ भन्ने आधारमा उनीहरूले लगानी गर्छन्,’ शर्माले भने, ‘नेपाललाई माया गरेर कसैले लगानी गर्दैनन्।’
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउँछन्। पहिलेदेखि जकडिएको प्रशासनिक झमेला हट्न सकेको छैन। ‘निर्णय प्रक्रिया साह्रै ढिला भइरहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक झमेलाले लगानीमा अवरोध पुर्रयाइरहेको छ।’

भौतिक पूर्वाधार कमजोर छन्। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्को अझै पनि समस्या छ। ठूला उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा प्राप्तिमा समेत विभिन्न समस्या छन्। स्थानीय स्तरमा जग्गामा विभिन्न बहानामा बखेडा झिक्ने गरिन्छ। मुलुकभित्र लगानीका क्षेत्र पहिचान र बजारको अवस्थाबारे राज्यले अध्ययन गर्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग लगानी गर्ने वातावरण छ भनिन्छ। दुई ठूला छिमेकी देशका झन्डै साढे तीन अर्ब जनतालाई बजारका रूपमा देखाइए पनि उत्पादन त्यहाँ निर्यात गर्ने सहज वातावरण बनाउन नसकेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ।

मुलुकमा भित्रिने लगानी मुलुकको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले मुलुकलाई कसरी हेरिरहेका छन्। उनीहरूको विश्लेषण कस्तो छ भन्नेमा पनि लगानीकर्ताको ध्यान गइरहेको हुन्छ। केही समयअघि प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ मा मुलुकको स्तर १०५ बाट ११० मा झरेको छ। यस्ता रिपोर्टले पनि मुलुकमा भित्रिने लगानीलाई असर गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

कतिपय अवस्थामा अझै पनि राजनीतिक वातावरणले लगानीकर्तालाई हच्काएको छ। सरकारमा कम्यिुस्ट पार्टी, त्यसमा माओवादीसमेत जोडिएपछि लगानीकर्ता अझै पनि विश्वस्त हुन नसकेको ज्ञवालीले बताए। ‘संविधानले विभिन्न अधिकारसहित खुला अर्थतन्त्र भनेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर नियन्त्रित राजनीतिक वातावरण छ।’ कतिपय लगानीकर्तामा ‘कम्युनिस्टको भर हुँदैन’ भन्ने शंका हट्न नसकेको पनि उनले बताए। सेयरबजारमा देखिएको किचलो, चारैतिर उठेका असन्तुष्टिका स्वरले पनि लगानीकर्ता हच्किएको उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका लगानीको वातावरण बनाउने हिसाबले आवश्यक ऐनकानुन परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन्। विदेशी लगानी ल्याउन विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। उद्योग व्यवासयमैत्री कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी प्रायः उद्योग–व्यवसायीले गर्र्दै आएका छन्। मुरारकाका अनुसार एउटा उद्योग स्थापना गर्न दर्जन सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने र ती निकायपिच्छे फरकफरक नीतिनियमले गर्दा उद्योग व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेका छैनन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि ऐनकानुनमै समस्या रहेको बताउँछन्। ‘आवश्यकताअनुसार ऐन परिमार्जन हुन सकेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राज्यका निकायपिच्छे फरकफरक नियमले समस्या थपेका छन्। निकायअनुसार कानुन बाझिएका छन्। एउटाले लगानी गर्न स्वीकृत दिएपछि अर्को निकायबाट फेरि किन झमेला ?’
उनका अनुसार मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नसमेत कतिपय उद्योग–व्यवसायी हच्किन्छन्। लगानीको पूर्ण वातावरण बनाउँछाैं भनेर आएको सरकारसँग गुनासो राख्नसमेत उद्योग–व्यवसायी हच्किने वातावरण बन्नुले अवस्था सकारात्मक छैन भन्ने देखाउँछ। ‘नयाँ सरकार बनेपछि के काम भएको छ ? मलाई बताइदिनुस्,’ नाम नबताउने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘लगानीको वातावरण बनाउन कुनै पनि काम भएको छैन।’ अहिले पनि मुलुकमा ‘फ्रेन्डली’ वातावरण बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।

व्यवसायीका अनुसार अझै पनि लगानी गरेर नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ। राज्यले लागनीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा कानुनमात्र थप्ने काम भएको छ। पुराना ऐन परिमार्जन भएका छैनन्। भएका ऐनलाई आफूअनुकूल लागू गर्ने समस्या रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। भूमिसुधार ऐन र वन ऐनमा समस्या छन्। उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन। ‘केही सुधार नै भएको छैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी आउँछन् विदेशी लगानीकर्ता ? उनीहरूसँग धेरै विकल्प छन्। जोखिम मोलेर लगानीकर्ता आउँदैनन्।’

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०१:३४ बिहीबार