अमेरिकी चासोका चुनौती

बुधबार, ११ पुष २०७५, ०८ : १५ दीपेश केसी

भारतको गणतन्त्र दिवसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रमुख अतिथि बनाउने कूटनीतिक कसरत भएको थियो। त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष पहल गरेका थिए। सन् २०१९ मा लोकसभा चुनाव हुनुअगावै २६ जनवरीमा ट्रम्पलाई नयाँ दिल्ली उतार्न सक्नु मोदीका लागि लाभदायक हुन सक्थ्यो। तरब्यस्तताको कारण देखाउँदै ट्रम्प भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी नहुने औपचारिक भनाइ ह्वाइट हाउसबाट आयो।

भारतले यसै वर्षको अक्टोबरमा रुससँग मिसाइल प्रणालीमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि नबन्ने खबर सार्वजनिक हुनुलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ। पाँच खर्ब डलर बराबरको एस–४०० मिसाइल खरिदमा सम्झौता भएलगत्तै अमेरिका भारतसँग असन्तुष्ट बनेको छ। परिणाम, सम्भावित द्विपक्षीय भ्रमणहरू पनि अन्योलमा परे। हुन त भारतले सन् २०१८ को जुलाइमा अमेरिकी कम्पनी बोइङ र अमेरिका सरकारसँग ३ अर्ब डलर बराबरको हेलिकोप्टर सम्झौता गरेको थियो। तर रुससँग भारतको निकटताका कारण अमेरिका झस्कियो। यसले क्षेत्रीय राजनीतिमा अमेरिकी रणनीतिमा बदलावहरू आउन थाल्यो।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलेसन् २०१८ को अक्टोबरमा गरेको भारत भ्रमण हतियार खरिद सम्झौतासँग सम्बन्धित थियो। शक्तिशाली देशका राष्ट्राध्यक्ष पक्कै पनि बिदा मनाउन अर्को देश जाँदैनन्। उनीहरूले प्रत्येक पलको महŒवअनुसार आर्थिक स्वार्थ गाँसेका हुन्छन् भन्ने भ्रमणका दौरान हुने आर्थिक सम्झौताबाट बुझ्न सकिन्छ। अमेरिका, रुस र चीनका नेताहरूले विदेश भ्रमण गर्दा कुनै न कुनै आर्थिक लाभका हेतु सम्झौता गरेको तथ्यहरू भेटिन्छ। यतिसम्म कि सन् २००० अप्रिलमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भारत भ्रमण गर्दा नेपालमा सामान उत्पादन गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी कोडाकको उत्पादन भारत निर्यातमा सहजीकरणका लागि भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको इतिहास साक्षी छ।

भ्रमणमा आर्थिक स्वार्थ हुन्छ नै। पुटिनले भारत भ्रमणमा रुसको आर्थिक स्वार्थ हासिल गरे। सन् २०१५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रमुख अतिथि बन्दा आर्थिक स्वार्थलाई समेत ध्यान दिएका थिए। द्विपक्षीय व्यापारलाई पाँच गुणा वृद्धि गर्नेदेखि अमेरिकाले भारतलाई सैन्य उपकरण बेच्नेबारे सहमति भएको थियो। अमेरिका र रुसको भारतसँगको सम्बन्धमा आर्थिक र सामरिक स्वार्थ उत्तिकै महŒवपूर्ण देखिन्छ। कुनैपनि शक्तिशाली देशका राष्ट्राध्यक्ष अर्को देशमा बिदा मनाउनमात्र जाँदैनन् भन्ने उल्लिखित घटनाले प्रष्ट पार्छ। त्यसमाथि पनि पुँजीवादको राप विश्वभर अत्यधिक फैलिइरहँदा बलिया देशहरू आर्थिक स्वार्थमै बढी केन्द्रित देखिन्छन्।

नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ
प्रसङ्ग– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पिओसँग भेट तय भएपछि निकै रौसिएका उनले काठमाडौँमा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। अमेरिकासँगको सम्बन्ध इतिहासकै नयाँ उचाइमा पुग्यो भने। अब अमेरिकाले अर्को देशको चश्माबाट नभई सिधै नेपाललाई हेर्ने ज्ञवालीको अभिव्यक्तिले निकै अर्थ राख्छ। तर उनले किन महत्व पाए भन्ने विषय केलाउन जरुरी छ। ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीबाट आतिथ्य पाउनुमा भूसामरिक अवस्थिति र बदलिँदो विश्व राजनीति पनि कारण हो। त्यसमाथि, अमेरिकाको आर्थिक स्वार्थसमेत गाँसिएको प्रष्ट छ। नेपालले अमेरिकासँग नेपाली सेनाका लागि हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

रुससँग मिसाइल खरिद सम्झौता गरेपछि अमेरिका भारतसँग सन्तुष्ट छैन। भारतको चीनसँग सुध्रिएको सम्बन्ध अमेरिकाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। आर्थिकरूपमा शक्ति बिस्तार गर्दै लगेको चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो। नेपाल, चीन र भारतबीच अवस्थित हुनु, चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी हुनु र भारतले अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ विपरित रुससँग निकटता बढाउनुले अमेरिकाले नयाँ रणनीति तयार गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको हुनसक्छ। दक्षिण एशियामा पाकिस्तानमा अमेरिकी प्रभाव विगतभन्दा कमजोर हुनु पनि अमेरिकाका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। चीनले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र नभई अफ्रिकासम्म प्रभाव बिस्तार गर्दै लगेको छ। रुसको पूर्वी युरोप र मध्यपूर्वमा सामथ्र्य बढ्दो छ। यतिसम्म कि भारतमा रहँदै आएको उसको प्रभाव पुनर्जीवित भएको देखिन्छ। हतियार खरिद सम्झौता त्यसको प्रमाण हो। बलिया देशबीचको शक्तिसंघर्षले नयाँ रणनीतिहरू सतहमा देखापर्दै गएका छन्।

अमेरिका त्यसै विश्वको शक्तिशाली देश बनेको होइन। उसको नेपाल मामलामा देखिएको स्वार्थप्रति सचेत हुनुपर्छ। कसैले सहयोग र साथको हात बढाउँदा स्वागत गर्नुपर्छ। तर शक्तिराष्ट्रहरू बिनास्वार्थ कुनै पाइला सार्दैनन् भन्ने इतिहास साक्षी छ।

शक्तिशाली देशहरूको सामरिक स्वार्थका कारण अमेरिकाले नेपाललाई कहिले नदेखाएको सदाशयता देखाइरहेको घटनाक्रमले देखाउँदै लगेका छन्। ज्ञवालीकासमकक्षी पम्पिओसँगको भेटपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोबर्ट पल्लादिनोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको विषय उल्लेख हुनुले तरङ्ग ल्याएको छ। विश्वको शक्तिशाली देश बन्ने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ बढिरहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको केन्द्रीय भूमिका किन खोज्यो अमेरिकाले ? यसलाई गहन ढंगले केलाउनुपर्छ। अवसर र चुनौतीको सम्भावनाबारे सचेत र सतर्क हुनुपर्छ।

आश्चर्यजनक उदारता
सामान्यतया अमेरिका कम्युनिस्टहरूप्रति अनुदार छ भन्ने मान्यता विकसित छ। उसले कम्युनिस्टहरूप्रति देखाउने व्यवहार र कम्युनिस्ट सरकार भएका मुलुकमा देखाएको नकारात्मक कार्यनीतिले यो मान्यता विकसित भएको हो। कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको निकै तीतो सम्बन्ध रह्यो। भियतनामसँग अमेरिकाले युद्ध नै ग-यो। ल्याटिन अमेरिकाका वामपन्थी सरकार भएका मुलुकहरूमा अमेरिका कठोर बन्दै आएको छ। भेनेजुयला र बोलिभियासँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर छैन। क्युबासँग उसको पानीबाराबार नै भयो। फिडेल क्यास्ट्रोको स्थान उनका भाइ राउल क्यास्ट्रोले लिएपछि बल्ल सम्बन्धमा सुधार आयो।

नेपालमा पनि अमेरिकी सरकार अनुदार बनेको घटनाहरू सम्झनलायक छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउँदासमेत तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एच. मोरियार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीप्रति कडा वक्तव्य दिन्थे। माओवादीप्रति अनुदार उनको त्यतिबेलाका अभिव्यक्ति माओवादीको विरुद्ध देखिन्थ्यो। जवाफमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत मोरियार्टीको चर्को आलोचना गरेका थिए। मोरियार्टीमाथि कूटनीतिक मर्यादाविपरित आन्तरिक मामलामा बोलेको आरोपसमेत लाग्यो। तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा अमेरिकी राजदूतले बल्लतल्ल भ्रमण गरेको इतिहास ताजै छ। उक्त भ्रमणका बेला बल्खुस्थित एमाले मुख्यालयमा कार्ल माक्र्सको तस्बिर लुकाइएको विषयले चर्चा पायो।

अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार छ। विश्वभर कम्युनिस्टप्रति अनुदार अमेरिका नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुँदा आश्चर्यजनक ढंगले क्षेत्रीय मामलामा नेपालको केन्द्रीय भूमिका खोज्नेअवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धका बखत समर्थन जुटाउन तत्कालीन विदेशमन्त्री पावेललाई सन् २००२ मा नेपाल भ्रमणमा पठाएको थियो। अमेरिकी सैन्य विमानमा काठमाडौँ आएका उनको यो भ्रमणले जुन महत्व राख्यो त्योभन्दा बढी महत्व ज्ञवालीले पम्पिओसँग औपचारिक भेट गर्नुले राखेको छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीसँगको भेटघाटमा उसको सामरिक र आर्थिक स्वार्थ दुवै भेटिन्छ।

अवसर कि चुनौती?
अमेरिकाले नेपाललाई यति धेरै महत्व दिनु देशका लागि गौरवको विषय पनि हो। विश्व राजनीतिमा खासै चासोमा नपरेको नेपालले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकबाट एक्कासि यति ठूलो महत्व पाउनु खुसीको विषय पनि हो। तर सबै खुसीले सुख नदिन पनि सक्छ। कूटनीतिमा हातेमालोको सकारात्मक मात्र नभई नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ। यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपालले अमेरिकाले बढाएको मित्रताको हातलाई आफ्नो हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसमा सचेत हुन उत्तिकै जरुरी छ।

नेपालले अमेरिकी चासोलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा ढाल्न सक्नुपर्छ। तर यो सहज छैन। चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप नयाँ रणनीति चालेर दुई देशमाथि रणनीतिक दबाब बढाउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। अमेरिका त्यसै विश्वको शक्तिशाली देश बनेको होइन। उसको नेपाल मामलामा देखिएको स्वार्थप्रति सचेत हुनुपर्छ। कसैले सहयोग र साथको हात बढाउँदा स्वागत गर्नुपर्छ। तर शक्तिराष्ट्रहरू बिनास्वार्थ कुनै पाइला सार्दैनन् भन्ने इतिहास साक्षी छ।

अमेरिकी स्वार्थको सहयोगी बन्दा छिमेकीको व्यवहार र दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न सक्छ। यसप्रति सचेत नभए बलिया देशहरूको क्रिडास्थलबाट रणभूमि बन्ने खतरा उत्तिकै छ। देशले बलिया देशको सहयोग र साथको सदुपयोग गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्न सके विकास र सुरक्षाका क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्छ। विश्वमा नेपालभन्दा साना देशले यसको सफल प्रयोग गरिसके। त्यसैले, अमेरिकी प्रविधि र विकासबाट नेपालले सिक्ने र विकासका गतिला पद्धतिहरू भित्राउन सक्नुपर्छ। त्यस्ता सहयोग लिन सके नेपालको हित हुन्छ। कसैको रणनीतिक स्वार्थको खेलौना बन्नु आफैँलाई खतरा हुन सक्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad