काठमाडौं- औद्योगिक क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा कामगर्ने वातावरण बनाउन मजदुरले काम नगरेको समयको तलवसुविधा नपाउने गरी सरकारले ऐन बनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध मजदुर नेताले विभिन्न बहाना बनाएर उद्योगमा बन्द हडताल गर्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको गुनासो आएपछि सरकारले 'औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३' मार्फत 'नो वर्क नो पे'को व्यवस्था गरेको हो।

उद्योगीव्यवसायीले विगतदेखि माग गर्दै आएको भए पनि राजनीतिक दल सम्बद्ध सांसदबीच मत विभाजित हुँदा लामो समय रोकिएको थियो। निजीक्षेत्रको सुझाबसहि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पटक—पटक छलफलपछि 'औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'लाई ऐनमा रुपान्तरण गर्दै संसदबाट अनुमोदन भएको छ। अब मजदुरले बन्दहडताल गर्न पाउने छैनन्।

बन्दहडतालको कारण लगानीकर्ता आकर्षित नभएको अवस्थामा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो ऐनले लगानीकर्ता र कामदारबीच आगामि दिनमा द्वन्द्व नभई समझदारिको वातावरण सृजना गर्नेछ।

काम नगरेका बेला तलब नपाउने विषय समाविष्ट गर्नेमा प्रमुख दलबीच विवाद भएपछि अन्ततः सबै एकजुट भएर पारित गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब आंशिक पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए। सो व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि अन्तिममा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित प्रमुख दलका सांसदले सहमति जनाएका थिए। ऐनको दफा ४७ को उपदफा ६मा भएको व्यवस्थालाई सच्याएर 'सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने छैन। यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ' उल्ल्ेख गरेपछि साझा सहमति भएको थियो।

यस ऐनले मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस अघि २०४९ मा ल्याइएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए। संविधान निर्माणसँगै  उक्त ऐनसम्बन्धी विधेयक २०७१ मा संसदमा पेश भएको भए पनि दुई वर्षपछि संसदबाट पारित भै कानुनी मान्यता पाएको छ।

ऐनले मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसरहरुमा अभिवृद्धि गर्न टेवा पुग्नेछ। कामदार समस्या लगायतका कारणले व्यापारिक घरानाहरु उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्थामा यसले औद्यागिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।

निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिद्धता समेत आएकोले लगानीकर्ता अब शसंकित हुनुु नपर्ने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए। 'आगामि दिनमा अब मजदुर र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्धलाई समन्वयनकारी बनाउने छ,' मन्त्री जोशीले भने, 'मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।' लघुउद्योगलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए। सबै राजनीतिक दलहरु अब औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिएको जोशीले बताए। 'मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सबै दल प्रतिवद्ध भएको ऐनले पुष्टी गरेको छ,' उनले भने, 'मुलुकमा लगानीको सुरक्षासहित लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ।'

औद्योगिक व्यवसाय ऐन उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरुलाई अन्य कानुनहरुले काट्न नपाउने गरी प्रत्याभूति गर्ने, उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, लघु तथा साना उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, मझौला तथा ठूलो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

ऐनले साना लगानीका लघुउद्योगलाई पनि उद्योग सरहकै मान्यता दिएको छ। अब उद्योग सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्न मिल्ने बनाएको छ। उद्योग दर्तादेखि कर तिर्ने काम एकै ठाउँबाट हुनेछ। उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य अनुसार औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन बोर्डमा नीजि क्षेत्रको सहभागिताको सुनिस्चित भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघको प्रतिनीधितव हुने भएको छ। नयाँ ऐनले रुग्ण उद्योगलाई समेत वर्गिकरण गरेको छ।

ऐनमा उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने, वातावरणीण प्रभाब मूलयांकनलाई उद्योग दर्ता गर्दाभन्दा सञ्चालन र कारोबार गर्नु अघि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिनु पर्ने भएको छ। उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु गरेको खर्च, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन गर्ने, वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्यति, उपकरणमा भएको खर्च, उर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी उजा खपत घटाउन सघाउन पुर्‍याउने यान्त्रिण उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, अनुसन्धान तथा विकास खर्च लगायत व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि हुने वास्तविक खर्चको कट्टी गर्न पाउने छन्।

संसदले ऐन पारित गरेकोमा निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ।  उद्योग वाणिज्य महासंघ महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधानको मर्म अनुसार ऐन आउनु स्वागतयोग्य भएको बताए। 'औद्योगिक वातावरण बनाउन टेवा पुग्नेछ,' अध्यक्ष मुरारकाले भने, 'ऐन आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो।'

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न सुरुवात गरेको नेपाल उद्योग परिषंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए। 'संविधान अनुरुप सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ,' शर्माले भने, 'श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका ऐन बनाउनु पनि आवश्यक छ।'

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०३:०८ शुक्रबार