धरान - नेपाल सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन (हाइटेन्सन) आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको एक महिना बितिसकेको छ।

प्रसारण लाइन टावर निर्माण कार्य सुरु भएपछि धरानको वडा नं २० का बासिन्दाहरुले आफुहरुलाई असर पर्ने भन्दै गत कार्तिक अन्तिम साता काममा अवरोध गरेका थिए। भारत सरकारको समेत चासो रहेको भनिएको आयोजना अवरोध भएको बारे विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्री पनि जानकार छन्। तर, अहिलेसम्म ठोस निकास निस्कन सकेको छैन। स्थानीयबासीले हाइटेन्सनले आफुहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले मानव बस्ती नभएको ठाउँबाट लैजान भन्दै माग गरिरहेका छन्। स्थानीयको चर्को दवाव आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले पनि २१ वटा टावर सार्न आग्रह गर्दै आयोजना तथा प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ। हाइटेन्सनले स्थानीबासीलाई मात्र होइन, धरानको पर्यटकीय सम्भावना र पुर्वाधार विकासलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकोले अलाइन्मेन्ट सार्नुपर्ने उपमहानगरले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

हाइटेन्सनले स्थानीबासीलाई मात्र होइन, धरानको पर्यटकीय सम्भावना र पुर्वाधार विकासलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकोले अलाइन्मेन्ट सार्नुपर्ने उपमहानगरले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

आयोजनाबारे सोमबार उपमहानगरपालिकामा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा पनि स्थानीयबासी, उपमहानगरपालिका र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले उचित विकल्पसहित आयोजनाको अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले आफुहरु आयोजनाको विरोधी नभई स्थानीयबासीसँगै धरानको पर्यटन र विकासको सम्भावनालाई बचाउन चाहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। साथै, सुरुवातमा नै सरोकारावाला, स्थानीयबासीहरुलाई हुनसक्ने असरबारे आयोजनाले पर्याप्त छलफल गरेर बुझाउन नसकेको भन्दै सहभागीहरुले आलोचना पनि गरेका थिए। छलफलमा आयोजनाका प्रतिनिधि, स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि, पर्यटनकर्मीलगायत सरोकारवालाहरु सहभागी थिए।

धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले संघीय सरकारको आयोजनाले स्थानीयसँग राम्रो समन्वय नगर्ने र त्यसको परिणाम स्थानीय तह एवं जनप्रतिनिधिहरुले जवाफदेही हुनुपरिरहेको बताइन्। ‘हामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रोक्ने पक्षमा छैनौ, तर प्रभावित क्षेत्रका जनताको भावना पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हो। मुआब्जा रकम लिइसकेकाहरु अहिले फिर्ता गर्छाै, पहिला त यस्तो होला भनेर कुरा बुझेनछौ भन्न थालेपछि गम्भीर समस्या आयो,’ कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले भनिन्,‘हामी पनि विकास विरोधी हुन चाहन्नौ, तर कम भन्दा कम क्षति हुने गरी विकल्पसहित आयोजना अघि बढाउन आग्रह गरेका छौं।’ उनले विकल्पको लागि प्राविधिक अध्ययन पनि गराएको जानकारी दिइन्।

स्थानीयबासी जगत राईले हाइटेन्सन र त्यसले पार्ने असरबारे आफुहरुले यथार्थ थाह नपाएको भन्दै सुरुवातमा यो विषयमा आयोजनाले पर्याप्त छलफल नै नगरेको आक्रोश पोखे। ‘कता कताबाट हाइटेन्सन जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर थाहै दिइएन। हामीले विकासको काम रोक्न खोजेको होइनौ, तर हामी जनतालाई पनि मारमा पार्नुभएन’, उनले भने,‘कताबाट जाँदा जनतालाई असर हुँदैन भनेर हामी देखाइदिन्छौ, र आयोजनालाई पनि सफल बनाउन हामी नै सहयोेग गछौ।’ वडा नं २० मा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको बुढासुब्बा प्याराग्लाइडिङ प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद राईले सरकारबाट एयरस्पेश स्वीकृती पाएको क्षेत्रमा हाइटेन्सन निर्माण गरिँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरिएको गुनासो गरे। ‘हामीले २०१५ मा नै स्वीकृती पाएको हो, तर आयोजनाले समन्वय गरेन। सर्वे गर्दा, प्रभाव मुल्यांकन गर्दा यी कुरा किन आएन ?,’उनले भने।

माथिल्लो लेभलबाट मात्र निकास : आयोजना
२२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका धरान साइट इञ्चार्ज मुकुन्द पराजुलीले स्थानीयबासीको माग अनुसार टावर निर्माणको काम रोकिएको जानकारी दिँदै अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्ने विषय माथिल्लो तहको भएको बताए। उनले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भएर स्थानीयबाट पनि स्वीकृत गराएर नै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जिकिर गरे। ‘कुराहरु धेरै उठे, तर सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर काम अघि बढेको छ। स्थानीयबासी, सरोकारवालहरुले दिएको पत्रहरु हामीसँग छ’,पराजुलीले भने,‘आयोजना प्रमुख स्वयम आएर स्थलगत हेर्नुभएको छ। त्यसैले यो विषय हाइलेभलमा पुगिसकेको छ, माथिबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ।’

आयोजनाका अनुसार हालसम्म नेपालभर ११ सय ५ मेघावाट मात्र विद्युत वितरण भइरहेको छ। यो आयोजनाबाट मात्र २ हजार मेघावाट पावर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। त्यसैले यसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको हो। आयोजनाको टावर निर्माण कार्य एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने लक्ष्य छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्र आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य भएको साइट इञ्चार्ज पराजुलीले बताए। 

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ १३:०७ सोमबार