काठमाडौं - नेपाली युवाको पहिलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारी नखोल्दा नेपाल भित्रिने अर्बौं रेमिट्यान्स गुमिरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउने संस्थाले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको छ। मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्क लिएरै काम गरिरहेका बायोमेडिकल, भिएलएन÷ओएससी तथा आइएससीलाई ठगी मुद्दा लगाए पनि पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। अघिल्लो साता भिएलएन÷ओएससीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मन्त्रालयद्वारा लगाइएको ठगी मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले दाबी  नपुग्ने फैसला गरेको छ।

पछिल्लो समयमा प्रष्ट देखिने कुनै कारणबिना मलेसिया रोजगारी रोकिँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने खतरा भने बढेको छ। अहिले युवा मलेसिया जान नपाएको असर अर्को वर्ष भयानक रूपमा देखिने अर्थविद बताउँछन्। नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। जसमध्ये दुई खर्ब रेमिट्यान्स जतिको योगदान मलेसियाको थियो।

गत वर्षकै आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि मलेसिया रोकिएको जेठयता (साढे सात महिनामा) नेपालले साढे एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमाइसकेको देखिन्छ। व्यापार घाटा चुलिएका बेला अर्थतन्त्रलाई टिकाएको रेमिट्यान्स अब घट्ने भए पनि सरकारले त्यसको विकल्पमा अर्को कार्यक्रम अघि सारेको देखिँदैन। स्वदेशमा बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएका छैनन्। मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा श्रम समझदारी गरेर मात्र सुचारु गर्ने बताउने गरेका मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग अबको रोजगारी कहिले खुल्छ भन्नेबारे कुनै जवाफ छैन।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले मलेसिया रोजगारी खोल्न मन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म के कारणले खुल्न नसकेको हो भन्नेबारे केही जान्न नसकिएको गुनासो गरे। कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी (एमओयु) भइसकेको छ। ‘मलेसिया रोजगारी खोल्न एमओयुसम्म सबैले पर्खेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अबको पर्खाइ केका लागि भन्न गाह्रो भइरहेको छ।’ मलेसियासँगको एमओयुमा पुरानै प्रक्रियाद्वारा कामदार लैजाने र कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ।

सोही एमओयुलाई आधार मान्दै काठमाडौंस्थित मलेसियाली राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूरानै प्रक्रिया अनुसार कामदार लैजाने भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ। त्यस्तै दूतावासले जेठ २ गतेअघि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३९ मेडिकल संस्था, राहदानी संकलनको काम गर्दै आएको भिएलएन÷ओएससी र औंठा छापको काम गर्ने आइएससीलाई काम सुचारु गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

एमओयुपछि मलेसिया कामदार लैजान तयार भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कुनै प्रष्ट तर्कबिना कामदार पठाउने प्रक्रिया नथाल्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै संकट आउने खतरा देखिएपछि अर्थविदले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा श्रमविद गणेश गुरुङले जति समय मलेसिया रोजगारी बन्द हुन्छ त्यसको मार गरिब युवाले खेप्दै जानुपर्ने बताए। ‘मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा बेरोजगारीको संख्या त बढ्छ नै,’ उनले भने, ‘युवा रोजगारीमा जान नै नपाएपछि रेमिट्यान्समा पनि ठूलो असर पर्छ।’

गुरुङले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न नेपालले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। मलेसिया रोजगारी ढिलाइ हुनुको अर्को कारण प्राविधिक समितिले काम नसकी सुरुमै एमओयु गरिनुलाई उनले लिएका छन्। ‘मैले त त्यतिबेला नै पहिला प्राविधिक समितिको काम सकिनु पर्छ भनेको थिएँ,’ गुरुङले भने, ‘त्यतिबेला धेरैको चासो एमओयुमा मात्रै थियो।’

मलेसिया रोजगारी ढिलाइ हुनुको अर्को कारण मन्त्रालयले जेठ २ गतेअघि काम गरिरहेका संस्थालाई पुनः सोही काम गर्न नदिने अडान लिँदा देखिएको छ। कतिपयले भेण्डर चलखेल भइरहेको आंशका गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले ठगी मुद्दा लगाएका संस्थाले कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको देखिन्छ। बायोमेडिकल सुरु गर्दा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ असार २५ गते दिएको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन श्रम मन्त्रालयले ३९ वटा मेडिकललाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको पाइएको छ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३९ वटा मेडिकल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन स्वीकृति लिई श्रम मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका दुई सय ३७ मध्येका हुन्। नेपाल र मलेसियाका अधिकारीले छनोट गरेका ती संस्थाले लिने शुल्क तत्कालीन स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयको संयुक्त निर्णयको आधारमा तोकिएको हो। मन्त्रालयले ती संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत पाँच हजार सात सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने चिठी दिए पनि प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका थिए।

मन्त्रालयको बन्द गर्ने निर्णयपछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवासमेत मलेसिया जानबाट रोकिएका छन्। कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको संख्या १०–१५ हजारसम्म रहेको बताइएको छ।

एक कानुन व्यवसायीले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउने हो भने नेपालका कुनै पनि अस्पताल, शिक्षण संस्था तथा व्यापारिक घराना बाँकी नरहने बताए। ‘सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम उठाएको भए ती संस्थाले ठगी गरेको भन्न मिल्थ्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले मुद्दा लगाउँदा यो देशमा विगतमा पनि सरकार थियो भनेर ख्याल गरेको देखिएन।’ यतिखेर मलेसियाले नेपालबाट मात्र नभई इन्डानेसिया, भारत, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकबाट कामदार लैजाँदा नेपालको जस्तै बायोमेडिकल, राहदानी संकलन र औंठा छापको परीक्षण गरेर लैजाने गर्छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी मलेसिया रोजगारी खुलाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन्। ‘केही कुरा मिलाउनु पर्ने भएकाले मलेसिया सरकारको निर्णयलाई पर्खेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘अब मलेसियाका लागि तोकिनु भएका नेपाली राजदूत पुग्नुभयो भने चाँडो सुरु होला।’

जेठ २ गतेअघि मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो। रोजगारीका लागि प्रतिमहिना सरदर सात हजार युवा मलेसिया जान्थे। हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये अझै पाँच लाखजति मलेसियामा रहेको अनुमान  छ।

मन्त्रालयको बन्द गर्ने निर्णयपछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवासमेत मलेसिया जानबाट रोकिएका छन्। मलेसिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरेका र सबै खर्च गरेर अन्तिम भिसा प्राप्त गर्न बाँकी रहेकालाई कलिङ भिसा प्राप्त गरेको भनिन्छ। म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको संख्या १०–१५ हजारसम्म छ। कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म ती हजारौं युवाको करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अनुमान छ।

मलेसियाको अध्यागमन विभागले कलिङ भिसा प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र युवा मलेसिया नपुगेको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने भए पनि कात्तिक १२ गतेको एमओयुमा एकपटकलाई कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई पुरानै खर्चमा मलेसिया जान दिने सहमति गरिएको छ। तर, मन्त्रालयले कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई समेत रोक लगाएपछि युवा निरास भइरहेका छन्।

नौ महिनाअघि मलेसिया जान कलिङ भिसा प्राप्त गरेका बर्दिया, राजापुरका रामु चौधरीले सरकारको काम देखेर अचम्म लागेको बताए। ‘मलेसिया जान त्यतिबेला (नौ महिनाअघि) ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मलेसिया जान नपाएपछि ऋण बढिरहेको छ।’ चौधरीले मलेसिया जान नपाउँदा ऋण काढेरै घरखर्च चलाउनु परेको गुनासो गरे।

त्यस्तै मन्त्रालयले सिन्डिकेड खडा गरेको भन्दै मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई कारबाही गरे पनि साउदी, बहराइन, ओमान जस्ता देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको गाम्कालाई भने कारबाही गरेको छैन। जसले गर्दा पनि मलेसिया रोजगारीलाई जटिलतातर्फ धकेल्न विवाद बढाइरहेको छ। मन्त्रालयले कामदारलाई मलेसिया जान रोक लगाए पनि पर्यटक भिसामा जानेको भिसा प्रक्रियाको काम भिएलएन/ओएससीले गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०३:२१ सोमबार