सांगठनिक सुधार : ढिला र थोरै
महाधिवेशन भएका वर्षमा बाहेक वर्षमा एकपटक बस्नैपर्ने नेपाली कांग्रेसको महासमिति महाधिवेशन भएको ३ वर्षपछि बल्ल बस्यो, गत हप्ता। पार्टीको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च तहकै बैठकको यस्तो चाला भएर पनि होला कांग्रेसलाई ‘नीतिप्रधान’ पार्टी होइन, ‘नेताप्रधान’ हो भनेर व्यंग्य गर्ने गरिएको। मूलतः देश संघीय ढाँचामा गइसकेपछि पार्टीको संरचनालाई पनि त्यहीबमोजिम बनाउनेलगायतका समयानुकूल सुधारहरू विधानमा गर्न ढिलाइ भइसकेको भनेरै डाकिएको ३ दिनको बैठकमा ६ दिनसम्म विधान संशोधन प्रस्ताव पेशै हुन सकेन। पेश भएका प्रस्ताव र प्रतिप्रस्तावहरूमा कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि कांग्रेसभित्र आफू कसरी बलियो हुने भन्ने प्रत्येक गुटको हिसाबकिताबका कारण बैठकमा चर्काचर्की भइरह्यो। प्रत्येक प्रस्ताव, प्रतिप्रस्तावमा खासगरी आगामी महाधिवेशनबाट पुनः आफंँ पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको र आफू सभापति बन्ने उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अन्तर्य झल्कन्थे। पदाधिकारी संख्या थप हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने, थपे कुन कति थप हुनुपर्छ भन्ने र पदाधिकारीहरू सभापतिले मनोनयन गर्न पाउनुपर्छ कि निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने झगडा चरमोत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततः सहमति भयो। केन्द्रीय समिति सँगसँगै पदाधिकारीको संख्या पनि थप गरेर दुई उपसभापति र दुई महामन्त्री अनि प्रत्येक जातीय क्लस्टरको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी आठ सहमहामन्त्री राख्ने सहमति भयो। अब कोषाध्यक्ष एकजनाबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेसले सुधार गर्न अरु थुप्रै कुरा बाँकी भए तापनि उसको सांगठनिक सुधार र आन्तरिक प्रजातान्त्रीकरणको सुस्त यात्रामा यो व्यवस्था एउटा कोसेढुङ्गा हुने देखिन्छ।

मूलतः देश संघीय ढाँचामा गइसकेपछि पार्टीको संरचनालाई पनि त्यहीबमोजिम बनाउनेलगायतका समयानुकूल सुधारहरू विधानमा गर्न ढिलाइ भइसकेको भनेरै डाकिएको ३ दिनको बैठकमा ६ दिनसम्म विधान संशोधन प्रस्ताव पेशै हुन सकेन।

सबै पक्षमा सुधारको खाँचो
ढिलै भए पनि आमचुनावपछिको पहिलो महासमितिमा पार्टीले गत वर्ष भएको तीनै तहको चुनावमा इतिहासकै सबभन्दा लज्जाजनक हार बेहोर्नुपरेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरिनु पथ्र्यो। गरिएन र गर्ने प्रस्ताव राखिएको पनि थिएन।यद्यपि भाषणमा पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने पौडेल गुटको र भागबन्डामा पौडेललगायत सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सभापति गुटको जुहारीचाहिँ चल्यो। आफ्ना हार वा कमजोरीको समीक्षा नगरिकन अब गर्नुपर्ने सुधारको खाका कोर्न सकिँदैन। किनकि रोगै पहिचान नगरिकन औषधि ‘प्रेस्क्राइब’ गर्न सकिंँदैन। फलतः ठोस सुधारका खाकासहितको भाबी दिशानिर्देश तथा नीति निर्धारण गर्ने कुरामा महासमिति पूर्णतः विफल रह्यो। वास्तवमा त्यत्रो चुनावी हारपछि पार्टी सभापतिले नैतिकताका आधारमा पद आफैँ छाड्नुपथ्र्यो तर उनी छाड्दैनन्। किनकि प्रतिपक्षी दलको नेता तथा छायाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमै मात्र पनि भागबन्डामा केही न केही अवसर, सुविधा, अधिकार र इज्जत त प्राप्त भइहाल्छ, उस्तै परे संयुक्त सरकारमा जान पनि पाइन्छ, कहाँ नेतृत्व छाड्ने भन्नेखालको मानसिकता छ उनको। पद त्याग गरेको भए उनको कद ह्वात्तै बढ्थ्यो, विगत जतिसुकै आलोचित भए पनि। अबको कांग्रेसका भगीरथ चुनौतीहरूलाई मनन गरेर अरु पदाधिकारीले पनि चुनौती सामना गर्नसक्ने नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु र केन्द्रीय समितिकै पुनर्गठन गरिनु कांग्रेसको हितमा हुन्थ्यो। किनकि ती पदाधिकारी प्रायः सबै र खासगरी सभापति देउवा नेपालको राजनीतिका पटक–पटक परीक्षित र असफल पात्रहरू हुन्।
महासमितिबाट नेतृत्वले नै क्रियाशील सदस्य बनाउने अहिलेको ‘नियन्त्रित क्रियाशील सदस्यता’ पद्धतिमा देखिएका त्रुटि के÷कसरी हटाउने अथवा साँच्चै ‘मास बेस्ड’ पार्टीको अवधारणाअनुरूप सदस्यता खुला गर्दा के हुन्छ भन्ने जस्ता आधारभूत विषयमा प्रस्ताव लगेर गम्भीर र निर्णायक छलफल गरिनुपथ्र्यो। त्यो पनि गरिएन। देउवा र पौडेलका गुटबन्दी र झगडामा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरेका सभापतिका आकांक्षी महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत कतिपय नेताले पार्टीमा रहेको चरम गुटबन्दी अन्त गरेर पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्ने कुरालाई मूलमन्त्रका रूपमा महासमितिमा दोहो-याए। हो, गुटबन्दीरहित आन्तरिक एकता आदर्श अवस्था हो। तर गुटबन्दी कांग्रेसको मात्र होइन, कुनै जमानामा लौह अनुशासन भएको पार्टी भनिएको कम्युनिस्ट दल नेकपालगायत हरेक दलमा छ। त्यसैले प्रयत्न यो यथार्थलाई नकारेर जानेमा होइन, यसको क्षति न्यूनतम हुनेगरी यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा हुनुपथ्र्यो। एकथरीले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा पहिले विभाजित भइरहेको उनीहरूको मत यो पाला जोडिएकाले चुनाव हारेको भनेको र अर्काथरीले कांग्रेस एकजुट भएको भए कम्युनिस्ट एकताले कुनै असर गर्न सक्दैनथ्यो (अर्थात चुनाव जित्थ्यो) भनेको पनि खुबै सुनियो।
आत्मरति र यथार्थ
तर यथार्थमा यी दुवै कुरा पूर्ण सत्य र सही होइनन्। पहिलो कुरा त, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएरमात्र कांग्रेस चुनाव हारेको होइन। उनीहरूबीच एकता हुनुपूर्व नै भएको स्थानीय निकायको चुनावमा पनि पूर्वएमाले पहिलो पार्टी बनेकै हो। त्यतिबेला पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग त कांग्रेसले अझ ठामठाममा चुनावी गठबन्धन गर्दासमेत दोस्रो भएको थियो। रह्यो कांग्रेस एकजुट भएको भए चुनाव हार्दैनथ्यो भन्ने कथनको कुरा, संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाहरूका गत चुनावमा एकीकृत नेकपालाई प्राप्त कुल प्रत्यक्ष मत कांग्रेसको भन्दा १५ लाख बढी छ। जसको सोझो अर्थ हो नेकपा एक रहिरहुन्जेल जतिसुकै एकजुट भए पनि त्यति मत नथपिकन कांग्रेसले अब आउने चुनाव जित्न सक्ने छैन। पछिल्लो पल्टमात्र होइन, प्रत्येक पल्टको चुनावमा थपिने नयाँ मतदाताको प्रतिशतका अनुपातमा कांग्रेसले पाएको मत प्रतिशत घट्दै गएको देखिन्छ। यसरी नयाँ एवं युवा मतदाताको आकर्षण पार्टीप्रति कम हुँदै जाँदा कहाँ पुगिन्छ, त्यसबारेमा पनि सूक्ष्म र गम्भीर चिन्तन बिरलै हुने गरेको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा बहस, विश्लेषणहरू भएनन्।

अनि २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता सबभन्दा लामो समय सत्तामा पुगेको, बसेको कांग्रेसका नेताहरूले दुईटा कम्युनिस्ट दल मिलेकै कारण हामी चुनाव हा-यौँ भनिरहँदा कम्युनिस्टहरू किन र कसरी बढ्दै गए र त्यसरी बढुन्जेल आफूहरू के हेरेर बसेका थिए, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कम्युनिस्टहरू आजै अचानक बढेका र एक भएका त होइनन् होला। आफूहरूचाहिँ न सरकारमा बसेर लोकप्रिय हुने काम गर्ने न पार्टी राम्रोसित चलाउने, सधैँ पैसाका पछि दगुर्ने र पदका लागि मरिहत्ते र झगडा गर्ने, अनि कम्युनिस्ट बढे भनेरमात्र हुन्छ ? त्यसै पनि बिपीको नाम भजाएर र कांग्रेसको गौरवमय इतिहासका कुरा गरेरमात्र अब चुनाव जितिँंदैन। जनता ‘डेलिभरी’, सुशासन, विकास र राहत जस्ता कुरा खोज्छ। जसमा कांग्रेसको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ त्यति उत्साहित तुल्याउनेखालको छैन भने गरेको राम्रो कामको प्रचारप्रसार पनि उसको कमजोर छ।

आजको स्थिति
जनताले गौरवमय इतिहासभन्दा वर्तमानको काम हेर्छ र हेर्छ भोलिको अजेन्डा तथा कार्यक्रम। आज प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा उसको काम एकदमै फितलो छ। भविष्यको अजेन्डा र कार्यक्रम त के हुन् मान्छेलाई पत्तै छैन। आज देशमा कांग्रेसको गौरवमय इतिहासको कालखण्ड नदेखेका उमेर समूहका मतदाता सबभन्दा धेरै छन् जसमध्येका अधिकांश बेरोजगारीबाट पीडित छन्। तिनलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने रोजगारीका योजनासहितका अजेन्डा कांग्रेससँग खोइ ? आज कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमै असान्दर्भिक हुन लागेको त होइन भन्न थालिएको छ किनकि आज उसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरामा मिडियादेखि सर्वसाधारण र राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्मको चासो घट्दै गएको छ। उनीहरूलाई आफ्नो दरो उपस्थिति देखाउने अजेन्डा र रणनीति खोइ ? कांग्रेससँग यस्ता प्रश्न धेरै थिए र छन् तर महासमितिमा तिनमा के छलफल भयो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाएनन्। यो चालाले कहिले बौरिने कांग्रेस ? नेतृत्वको फेर समातेर फाइदा लिने केही टाठाबाठालाई छाडेर कांग्रेसको शुभेच्छुक रहेको ठूलो संख्याको बौद्धिक वृत्त आज उसको भद्रगोल संगठन, अन्तर्कलह तथा गुटबन्दीमा लिप्त नेता तथा कार्यकर्ता र चुनावपछिको अवस्थामा उनीहरूमा हुनुपर्ने ‘रेसिलिएन्स’ (बौरने क्षमता) को अभाव देखेर आत्मपराजित महसुस गरिरहेछ। कांग्रेसको परम्परागत मतदाताकोएउटा ठूलै तप्काले आफ्ना असन्तुष्टि २०७० को आमचुनाव र २०७४ को स्थानीय निकायका चुनावको मतपेटिकामै देखाइसकेको छ, समानुपातिकतर्पm गाईमा र प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँमा विवेकशील र साझाका उम्मेदवारलाई मत हालेर। गुटबन्दी र पार्टीमा योगदानभन्दा पैसाको बोलवाला देखेर दिक्क भएका कतिपय ‘जेनुइन’ कार्यकर्ता निष्क्रिय भएका छन्। पार्टीले प्रशिक्षित, परिचालित गर्न नसकेका उनीहरू सुस्त त छँदै थिए। सुविधाभोगी बनेका र आमजनतासँग सम्वाद टुट्दै गएका उनीहरूमध्ये जनतामा पुग्ने र जाँगरिला केहीले पनि यतिखेर न पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने ठाउँ भेट्टाएका छन् न पार्टीले नै त्यस्तो मार्गदर्शन गराउन सकेको छ।

आफ्ना हार वा कमजोरीको समीक्षा नगरिकन अब गर्नुपर्ने सुधारको खाका कोर्न सकिँदैन। किनकि रोगै पहिचान नगरिकन औषधि ‘प्रेस्क्राइब’ गर्न सकिंँदैन। फलतः ठोस सुधारका खाकासहितको भाबी दिशानिर्देश तथा नीति निर्धारण गर्ने कुरामा महासमिति पूर्णतः विफल रह्यो।

पहिलेदेखिकै लथालिङ्ग कांग्रेसको संगठन झनझन भताभुङ्ग बन्दै गएको छ। बल्लबल्ल सम्पन्न महाधिवेशनपछि पनि अधिकांश भातृ संगठनहरू सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् भने पार्टीका विभागहरु लामो समयदेखि गठनै हुन सकिरहेका छैनन्। हो, सत्तारुढ नेकपाको संगठन र कार्यकर्ता पनि यतिखेर पहिलेजत्तिकै तगडा छैनन्। आपसमा झगडा छ, चरम गुटबन्दी छ। एकता प्रक्रिया त लगभग ठप्प नै छ। पहिलेको दाँजोमा कार्यकर्ताको जुझारुपन, अनुशासन, दक्षता र समर्पण जस्ता कुरामा ह्रास आएको छ। तर पनि कांग्रेसको तुलनामा उसको सांगठनिक जग धेरै मजबुत छ भने कार्यकर्ता अझै पनि तुलनात्मकरूपमा दक्ष र समर्पित छन्। महासमितिमा कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो चुस्त संगठन र उनीहरूको जस्तो प्रचारयन्त्र, प्रचारशैलीको कमी भएकाले हामी पछि प-यौँ भन्ने नेताहरूमा तर त्योबमोजिम सुधार गर्न चाहिने न दृढ इच्छाशक्ति छ न क्षमता। न त देश, समय र राजनीतिले खोजेको नवीन सोच र ‘भिजन’ नै छ।

अबको बाटो
शेरबहादुरमा मात्र होइन, उनी जति भाग्यमानी नभएका पौडेल, ‘विरासत’ कै कारण नेतृत्वमा फड्को मारेका सिंह वा कोइरालाहरू अथवा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा गिरिजा बाबुले क्रेनबाट तानेर नेतृत्व तहमा पु-याइदिएका कृष्ण सिटौला कसैमा पनि ती गुण छैनन्। सत्तरी वर्षको उमेरसम्म नभएका गुण अब पलाउला अथवा अहिलेसम्म बदलिन नसकेका उनीहरूको कार्यसम्पादन, कार्यशैली र सोच अब बदलेला र उनीहरूले आआफ्ना संकीर्ण स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र अहं छाड्लान् भनेर आशा गर्नु व्यर्थ त हुँदै हो। समयको बर्बादी पनि हो। आज स्थिति यस्तो छ कि क्षमतावान, आशालाग्दा, प्रखर, अहिलेसम्म विफल भइनसकेका र सम्भावनायुक्त लाग्ने युवा नेताहरू नेतृत्वका लागि आक्रामकरूपले नआउने हो भने अबआगामी लामो समयसम्मका लागि कांग्रेसको भविष्य छैन। तर अफसोस, नेताहरूलाई चिढ्याएर त्यसरी अग्रसर हुने आँट उनीहरूले पनि महाधिवेशनमा देखाउलान् जस्तो छैन, महासमितिबाट त देखिएन।

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०२:४० सोमबार