रोल्पा - स्थानीय सरकारले हचुवाका भरमा स्वास्थ्य कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमजोरीहरू देखापर्न थालेका छन्। स्थानीय जनताको आवश्यकता के हो र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सेवा प्रवाहमा के–के चाहिन्छ भन्ने सल्लाहबिनै बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अगाडि बढाइँदा समस्या आउने गरेको बताइएको छ।

जिल्ला अस्पतालमा अहिले दरबन्दीमा एक र करारमा चार जना डाक्टर कार्यरत छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीमा दुई र सुलीचौरमा एक डाक्टर छन्। स्थानीय तहमा रहेका डाक्टरहरूसँग कुनै पनि परामर्श नगरी स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘स्थानीय तहले औषधि खरिद गर्दा समेत कस्तो प्रकारको औषधि आवश्यक हुन्छ भनेर सोध्दैनन्। निःशुल्क औषधि अहिले पनि मेडिकल स्टोरबाट आइरहेकै छन्,’ जिल्ला अस्पताल रोल्पाका प्रमुख डा. सुशील आचार्य भन्छन्।

आचार्यका अनुसार अहिले जिल्लाभरिमा औषधि खरिदका लागि भनेर करिब डेढ करोडजति बजेट माथिबाटै आएको छ। स्थानीय तहहरूले उत्तिकै बजेट छुट्ट्याएका छन्। ‘पहिला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदा वार्षिक ३०/३५ लाख मात्र आउँथ्यो, र पनि पुग्थ्यो। अहिले यति धेरै रकम आएको छ तर हचुवाका भरमा औषधि खरिद हुने गर्दछ। ससर्त बजेट माथिबाट आएको छ। स्थानीय तहले पनि लाखौं बजेट छुट्ट्याएका छन् तर उनीहरू कोअर्डिनेसन नै गर्दैनन्।’ आजसम्म पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्य नीति छैन। एकातिर जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका कुरा जान्दैनन् भने अर्कातिर उनीहरूले जिल्लामै रहेका डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्यका जानकारसँग कार्यक्रम बनाउँदा सरसल्लाह पनि गर्दैैनन्।

स्थानीय सरकार हाँक्नेहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले आफूले नजानेका विषयमा विज्ञसँग सल्लाह लिन असहज मान्ने गर्दछन्।

रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले संघीय ऐन र प्रदेश ऐन नआइसकेका कारण स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य ऐन बनाउन नसकिएको बताए। ‘हामीले नगरपालिकाबाट पनि ६५ लाख बजेट स्वास्थ्यका नाममा छुट्ट्याएका छौं। ससर्त बजेट पनि आएको छ।’ प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य हेर्नेगरी अस्थायी रूपमा पठाइएका दुई अहेब वा एचएका भरमा करोडौ बजेट विनियोजन र कार्यान्वन गरिरहेका स्थानिय तहले जिल्लामै उपलब्ध अन्य विज्ञहरूसँग कुनै छलफल चलाएको पाइँदैन। नगर प्रमुख केसी भन्छन्, ‘हाम्रोमा स्वास्थ्य हेर्ने दुई जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै कोअर्डिनेसनदेखि अन्य सबै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ।’

पूर्वी रोल्पाको सुलीचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि एक जना डाक्टर छिन्। तर त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयन गर्दा उनीसँग कुनै छलफल गरेको छैन। सुलीचौर केन्द्र रहेको सुनिल स्मृति गाउँपालिका र नजिकैका अन्य लुंग्री र सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि डाक्टरसँग कहिल्यै सल्लाह मागेका छैनन्। ‘हामीसँग स्थानीय सरकारको कुनै छलफल नै भएको छैन। गाउँपालिकामा पहिले यही काम गरेको अहेब हुनुहुन्छ। उहाँ गाउँपालिकामा गएको पनि धेरै भयो। उहाँलाई पनि त आवश्यकताबारे खासै जानकारी हुदैन,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द सुलीचौरकी प्रमुख डा. प्रकृति भट्टराईले बताइन्, ‘आवश्यकतामा आधारित भएर कोअर्डिनेसन गर्दै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने तर आजसम्म त्यसो भएको छैन।’

गाउँपालिकाहरू आफूसँग रहेको स्वास्थ्य शाखाका अहेबको भरमा करोडौं बजेटको कार्यक्रम तयार र कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छन्। ‘कार्यक्रम तयार गर्दा उहाँहरूसँग बसेका छैनौं। उहाँहरूका मागबारे चाहिँ हामी गम्भीर छौं। स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकताबारे मनन गर्दै कार्यक्रम गर्नेछौं,’ सुनिल स्मृति गाउँपालिका प्रमुख गुणेन्द्र घर्तीले बताए।

पश्चिम रोल्पामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीमा अहिले दुई जना डाक्टर छन् तर उनीहरूसँग रुन्टीगढी गाउँपालिकाले कुनै राय लिने गरेको छैन। ‘गाउँपालिकाले कुनै सल्लाह गर्दैन। आफ्नै हिसाबले चल्छ। हामीले त औषधि चाहियो भन्ने माग गर्छौं तर कार्यक्रम बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई बोलाउँदैनन्। स्वास्थ्य कार्यक्रमबारे हामीलाई केही थाहा हुन्न,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीका प्रमुख डा. आकाश बेल्वासेले बताए।

जिल्लाका १० स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्यमा जस्तै शिक्षा, कृषि, भेटेनरीलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह नै गर्ने गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार हाँक्नेहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले आफूले नजानेका विषयमा विज्ञसँग सल्लाह लिन असहज मान्ने गर्दछन्।

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०२:०८ सोमबार