काठमाडौं- सरकारले प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार संसद् समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीका नाममा नाफामूलक मेडिकल कलेज सञ्चालन तयारी गरेको भन्दै सुरुदेखि नै विधेयक विवादमा परेको थियो। विवादकै बीच संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा प्रतिष्ठानको प्रस्तावित विधेयक पेस भएको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले विधेयक फिर्तासँगै सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नामसमेत परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनका अनुसार मनमोहनका संरचना सरकारले किन्ने निर्णय पहिल्यै भइसकेकाले न्याम्सको नामका अगाडि मनमोहन स्मृति थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि अब न्याम्सको नाम मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हुनेछ। नाम परिवर्तनका लागि न्याम्सको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

सरकारले डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नेक्रममा विधेयक फिर्ता लिएको हो। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन नआई कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेका छन्। यही माग लिएर उनी नवौँ अनशनमा छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलसँग छलफल गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। यसअघि राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गरी मनमोहन विधेयक संसदीय समितिमा लगेपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी गत वर्ष गठित कार्यदलका संयोजक एवं त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अगुवाइमा ४५ भन्दा बढी नागरिक अगुवाले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले नाफामूलक संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वरूप दिने गरी संसद्मा पुगेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए।

सरकारले संसद्मा पुगेको 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक' पास नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयपछि डा. केसीका अधिकांश माग पूरा हुनेछन्। तर, सरकारले अझै पनि लामो समयदेखि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको भने नियुक्ति गर्न सकेको छैन। मन्त्री थापाले केही दिनमै डिन नियुक्ति हुने जानकारी दिए।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले ऋण उठाउने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयक यही अधिवेशनमा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले बताए। उनका अनुसार बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकारमा प्राध्यापक पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ। 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा देवराज अधिकारी तथा सदस्यमा त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका इश्वरीप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेको छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०१:४६ शुक्रबार