केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गरिएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको आत्मविश्वाससहितको बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित अन्तर्वार्ता सुन्ने अनुकूलता प्राप्त भएको थियो। अहिलेसम्म न्यायपालिकामा गरेको फैसला, कार्यसम्पादन र आचरण तथा व्यवहारबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका थिए। यस्ता विषय प्रायः आत्मपरक मानिन्छन्। त्यसमा पनि निष्पक्ष अभिलेखीकरण गर्ने संस्कार नभएको देशमा यस्ता आत्मपरक विषयमाथि सबैले समानरूपमा विश्वास गर्ने गर्छन् भन्न कठिन हुन्छ। उनको विश्वासले सार्थकता प्राप्त गर्न सकोस्, शुभकामना छ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश हुने व्यक्तिको चयन संसदीय सुनुवाइबाट हुने निर्विकल्पतामा भर पर्न नहुने नजिर दीपकराज जोशी प्रकरणबाट स्पष्ट छ तथापि संसदीय सुनुवाइको नौटङ्कीबाट जबराको हकमा उनको प्रस्तुत हुने शैली र मुखाकृतिमा देखिने ओजले त्यस्तो अनपेक्षित परिणामको कल्पना गर्नु नपर्ला। हुन त वैज्ञानिक मान्यतामा एकपटक भएको घटना पुनः हुन सक्दैन भनेर निक्र्यौल निकाल्न मिल्दैन। हजुरआमा मर्नुभन्दा काल पल्कनुको परिणतिले सफलता र असफलताको तराजुमा जोखिँदा परिणति भोग्ने एकजना व्यक्तिले भन्दा समग्रमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको न्यायपालिकाले भोग्नु नपरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्ने हुन्छ।

बिबिसीसितको जबराको अन्तर्वार्ता सुन्दा कताकता न्यास्रोपनको अनुभूति भएको थियो। त्यस्तो संस्थाले अन्तर्वार्ताको नाममा केवल छिद्रान्वेषी गर्नुमात्र कदाचित न्यायोचित मानिँदैन। कसैको हुर्मत लिनु, झाँको झार्नु वा नकारात्मक कुराहरूमात्र उठाएर नाङ्गेझार गर्न खोज्नु राम्रो हुँदैन। जबराको नियुक्तिदेखिको विवाद, उनले गरेका केह फैसला र आदेशमा देखिएका विवाद, अनि उनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतकै एक संयुक्त इजलासले न्याय परिषद्मा लेखिपठाएको सन्दर्भमात्र अन्तर्वार्ताको विषय नहुनुपर्ने हो। यस्ता विषयबाट सारभूत परिणतिको अपेक्षा गरिएको हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको मितिभित्र उजुरी पर्न सक्छन्। साथै त्यस्तो संस्थाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुर गर्न सकिने विषयको मार्गचित्र तयार गर्न खोज्नु हुँदैन। जबराका आगत र विगतमात्र देशको भावी प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सोधिनुपर्ने प्रश्नहरू वा राखिनुपर्ने जिज्ञासा होइनन्।

ढुंगा हान्नेलाई फूलले हिर्काएर आफ्नो सदासयता प्रस्तुत गर्न सफल जबराले सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लागेको अवस्थामा उनलाई हाजिर गराउन अन्तरिम आदेश गरेका थिए।

बिबिसी नेपाली सेवाले सोध्न आवश्यक नठानेको हो वा सोध्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको हो, वा त्यस्ता विषयमा उक्त संस्थाको ध्यान पुग्न नसकेको हो, ती सब थाहा हुन सक्ने विषय भएनन्, तर प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश गरिएका व्यक्तिबाट सार्वजनिकरूपमा जान्नैपर्ने विषय प्रशस्त छन्। सबभन्दा पहिला त भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिको कार्ययोजना के–कस्ता छन् भनेर सोधिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि नियुक्त भएका कारण पदमा वरिष्ठ हुँदै गएर प्रधानन्यायाधीश हुने भाग्यरेखा कोरिएको प्रणालीमा कसैले पनि आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिएन तर न्यायपालिकाप्रति सामाजिक मनोविज्ञानमा देखिएका कतिपय नकारात्मक विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। जेष्ठता हुनु नै प्रधानन्यायाधीश हुन सक्षम हुने तथाकथित मान्यतामा अब परिवर्तनको खाँचो महसुस गर्न थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतको कुनै भित्तामा टाँसिने तस्बिरमा क्रम जोडिनु आफैँमा सफल यात्रा हो भनेर कदाचित मान्न मिल्दैन।

सबभन्दा दुःखद परिदृश्य भनेको न्यायपालिकामा राजनीतिक ग्रहण लाग्नु हो। यसका कारण आज न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुको हैसियतबाट लगभग च्युत भइसकेको छ। धेरैपटक भन्दै आइएको विषय के हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०४८ सालको कात्तिक तेस्रो साताको कालरात्रिमा खुलेर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। कुनै पनि व्यक्तिको पद वा पेशाको नेकिबदी हेर्दै नहेरी, अभिलेख राख्दै नराखी, प्रस्तावित व्यक्तिबारे कुनै छलफल नै नगरी खल्तीबाट निकालिएको सूचीलाई मान्यता दिएर न्यायाधीश, अनि भावी प्रधानन्यायाधीशहरू पनि नियुक्त गरिए। यसबाट केही राम्रा मानिएका व्यक्ति पनि नराम्रा व्यक्तिहरूसितको घानमा पिसिएर २०४८ सालमा नियुक्त भएका भनेर खिसी उडाइएका थिए। त्यसबखत राजनीतिक मुसा छिर्न बनाइएको प्वालबाट नियुक्तिको वर्तमान कालखण्डमा हात्ती पस्दा पनि चुइँक्क बोल्न मानिस तयार देखिँदैनन्। सबैजसो व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलसित आबद्ध भएको हुँदा यसरी बोल्नुपर्ने औचित्य धेरैले देखेका हुँदैनन्।

बिबिसीजस्तो ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइएको अन्तर्वार्ताबाट यस्तो गम्भीर विषयमा प्रस्तावित जबराको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो। उनको सुरुको नियुक्ति सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्न सम्भवतः यसै परिप्रेक्ष्यसित सम्बन्धित हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ तर आकाशे पुल तर्दा पनि ‘बिनाबी’ भनेर हिँड्न खोजिएको अर्थमा चित्त बुझाउन बाध्य पार्नुहुँदैन। संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रस्तावित व्यक्तिको जन्मकुण्डली हेर्न सक्ने अधिकार भएको तर्क उनको छ तर प्रस्तावित व्यक्तिको हैसियत, राजनीतिक पृष्ठाधार, अनि सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू सम्बद्ध राजनीतिक दलको निकटस्थताबारे यसअघि पनि कुरा उठ्ने गरिएकै हुन् र अहिलेकै हैसियत र प्रकृतिको समिति रहिरहेसम्म थप सुधारको परिकल्पना गर्नु हुटिट्याउँले आकाश थेग्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ। संक्षिप्तमा यति त भन्नैपर्ने हुन्छ– स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायपालिकालाई राजनीतिक ग्रहणबाट मुक्त गर्न अहिलेसम्म कुनै ‘सपुत’ जन्मेको अनुभूति गर्न पाइएको छैन।

इजलासमा छँदा कानुन व्यवसायीसित शालीन र सौम्य व्यवहार गर्ने जबरा कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायका संस्थासित तद्नुरूप नै सकारात्मक हुनेछन् भनेर कल्पना गर्न नसकिने होइन तर भोलिको जबरा भनेको आफूुलाई तोकिएको मुद्दामा सुनवाइ गर्ने एकजना न्यायाधीशमात्र नरहेर न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वकर्ता हुनेछन्। सत्ता र शक्तिमा पुगेपछिको आचरणमा देखापरेको विविधता र भिन्नता धेरैपटक महसुस गरिएका तीतो सत्य हुन्। प्रधानन्यायाधीशमा पुगेपछि पदको गर्मीले गर्दा कानुन व्यवसायीप्रति नकारात्मक भाव राख्नेमात्र नभएर खुलेरै ‘मुद्दाका दलाल’ भन्न पछि नपर्ने प्रधानन्यायाधीश देखिएकै हो। आफू स्वयम् कानुन व्यवसायीकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक भरेङ चढेर न्यायाधीशमा नियुक्त भएर प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेको व्यक्ति नै यसरी कानुन व्यवसायीप्रति आक्रामक हुनु सम्भवतः निर्लज्जताको प्रतीक मानिन सक्छ। तसर्थ कानुन व्यवसायीप्रति भावी प्रधानन्यायाधीशको धारणा जान्न चाहनु आमकानुन व्यवसायीको सरोकारको विषय हो। स्मरण रहोस्, कानुन व्यवसायीसितको दूरी जति बढी हुन्छ, त्यति नै यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे गलत र नकारात्मक सन्देश सार्वजनिक हुने धेरै सम्भावना रहन्छ। तसर्थ कानुन व्यवसायी र बारसितको दूरीलाई जतिसक्दो कम गर्दै लान सक्ने हैसियतको अपेक्षा जबरासित गरिनु कदाचित अन्यथा हुने छैन।

जेष्ठता नै प्रधानन्यायाधीश हुन सक्षम हुने तथाकथित मान्यतामा अब परिवर्तनको खाँचो महसुस गर्न थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतको कुनै भित्तामा टाँसिने तस्बिरमा क्रम जोडिनु आफैँमा सफल यात्रा हो भनेर कदाचित मान्न मिल्दैन।

बिबिसीको अन्तर्वार्ता र न्युज ट्वेन्टिफोरबाट प्रसारित ‘सिधा कुरा जनतासित’ को एक शृङ्खलामा जबराले गरेको एक फैसलाको सन्दर्भ खरो शब्दमा उठाइएको छ। यसलाई जबराले हल्कारूपमा लिनुहुँदैन। अब हुने पदको परिवर्तनमा यस्ता विषय सुन्न तयार हुनुपर्छ। त्यतिमात्र नभएर तत्काल आफूमा रहेका कमी–कमजोरीलाई हटाएर अबका दिनमा सुधारका मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। हावा नचली पात हल्लँदैन भन्ने मान्यता छ। आपूmलाई शुद्ध गाईको दूधले धोइएको दम्भ कसैले गर्नुहुँदैन। तसर्थ हिजोआज आफूमा रहेका के–कति कमजोरीबाट यस्ता कार्य भएका रहेछन् भनेर आफूलाई सुध्रन र अरुलाई सुधार्न मिल्ने अवस्थामा पुगिएको अवसरको सक्दो उपयोग गर्न जबरा सक्षम हुन सक्नुपर्छ।

सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासबाट आफूविरुद्ध न्याय परिषद्मा लेखिपठाएको विषयले जबरालाई अभैm पोल्ने गरेको हुन सक्छ। बिबिसीले पनि यस विषयलाई कोट्याएको पाइन्छ। परिषद्ले आफूलाई चोख्याएको अर्थमा आफू सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएको उनको तर्क आपैmँमा कानुनसम्मत देखिन्छ तर यसै आदेशको कारण कार्की जबरासित कुनै इजलासमा बस्न तयार नभएको हुँदा यस्तो इजलास नतोकिएको र कार्की स्वयम् प्रधानन्यायाधीश भएपछि यस्तो इजलास तोकिने कुरै भएन। ढुङ्गा हान्नेलाई फूलले हिर्काएर आफ्नो सदासयता प्रस्तुत गर्न सफल जबराले सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लागेको अवस्थामा उनलाई हाजिर गराउन अन्तरिम आदेश गरेका थिए। अन्तरिम आदेशमा व्यक्त भावुकताले कानुनी विधिशास्त्र, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, विद्यमान कानुनी मान्यताजस्ता कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन गर्दैन। कम्तीमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ मात्र उल्लेख भएको भए न्यायालयप्रति राखिएको कुत्सित राजनीतिक दूरासयताविरुद्ध यसरी आदेश गर्न आवश्यकता थियो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। उक्त आदेश गर्दा गम्भीर हुन नसक्नाको कारण तत्काल पाँच दिनदेखि निलम्बित कार्कीलाई अदालतमा हाजिर गराइँदा उक्त निलम्बन अवधि खारेज गरेको देखिँदैन। सिद्धान्ततः यसरी उक्त निलम्बन कानुनी भाषामा कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यसरी भावनामा बगेर न्याय पर्दैन रहेछ भन्ने ज्ञान सबैमा पर्न सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवादलाई लिएर तोकिएको संवैधानिक इजलास प्रारम्भ नहुँदै इजलासमा एकल उपस्थितिमा आदेश गर्ने कार्यप्रति धेरैको असहमति रहँदै आएको छ। गठन गरिएको इजलासमै बसेर कानुन व्यवसायीसित जिज्ञासा राख्दै आफूले आदेश गर्न चाहेको विषय उठान भएपछि मिसिल संलग्न प्रमाण उल्लेख गरेर त्यस्तो आदेश भएको भए अन्यथा मानिने अवस्था रहने थिएन। त्यति गम्भीर विषयमा हुने आदेश विरलै हुने घटना हुन्। यी भनेका ऐतिहासिक घटनाक्रममा अति नै चासोका साथ हेरिने विषय हुन्। सबैको मन–मस्तिष्कमा स्वतः अभिलेखीकरण हुने यस्ता विषयमा न्यायाधीश ज्यादै गम्भीर हुनैपर्ने हुन्छ।

न्यायाधीशमा कुनै पनि प्रकारको नादानी र केटाकेटीपन कहिल्यै देखिनुहुँदैन। यस्ता सन्दर्भ उठाइँदा जबरालाई अन्यथाभाव महसुस हुन सक्नेछ। लेखनमा सामाजिक मनोविज्ञानले यथोचित स्थान ओगट्ने हुँदा यस्ता विषय राखेर आलेख तयार गर्ने गरिन्छ। पदमा पुगेका व्यक्तिले यस्ता लेखनलाई प्रतिकारको हैसियतमा हेर्ने गरिएका कारण न्याय तथा कानुन सम्बद्ध लेखन कार्य क्रमशः अल्पमतमा पर्ने गरेको पाइन्छ। शालीन र समभाव राख्ने व्यक्तिले यस्ता विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरेर सुधारका सम्भावनाहरू प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। रिस र राग राखेर लेखन कार्यप्रति दूरासयता राखेर सेवानिवृत्त भएका धेरैको निरर्थक वर्तमानलाई धेरैले नजिकबाट हेर्ने गरेका छन्। यी पनि हाम्रा जीवित पूर्वज हुन् भनेर नाक खुम्च्याउन नपरोस् भनेर यस्ता आलेख तयार गर्ने गरिन्छ। यस्ता लेखनको प्रतिकार वा प्रतिवाद गर्ने गरिए तापनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकहितमा लेख्न सदैव तयार हुने मनस्थितिको अभीष्टचाहिँ पदमा पुग्ने व्यक्ति पनि त्यसरी नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु हो।

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ ०२:२९ आइतबार