दाङ - राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निकै महंगो उपचार केन्द्र बनाउने तयारी थालिएको छ।  प्रतिष्ठानले उपचार शुल्क लगायत अन्य शुल्कसमेत महंगो बनाउने गरी तयारी थालिएको हो।  

प्रतिष्ठानले तयार पारेको शुल्क झण्डै निजी स्वास्थ्य संस्था सरह रहेको छ। प्रतिष्ठानमा गाभिएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले लिँदै आएको उपचार शुल्क भन्दा प्रतिष्ठानको उपचार शुल्क अधिक बढी निर्धारण गर्न थालिएपछि यसको मारमा सबैभन्दा बढी असहाय, गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरु पर्ने भएका छन्।  

प्रतिष्ठानले अप्रेसनको शुल्क २ हजार देखि २० हजारसम्म निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ। नयाँ शुल्क अनुसार सामान्य अप्रेसनको २ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।  यसैगरि मध्यम खालको अप्रेसनका लागि ८ हजार र जटिल अप्रेशनका लागि बीस हजार निर्धारण गरिएको छ।  जबकी यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले सामान्य अप्रेसनको शूल्क ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो भने जटिल अप्रेशनको शुल्क ६ हजार रूपैयाँ मात्रै लिँदै आएको थियो।  

‘सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले यसरी तोकेको बढी शुल्क विपन्न नागरिकहरुले कसरी तिर्न सक्छन्?’एक चिकित्सकले भने ‘यो पाराले त उपचार अभावमा विरामीहरुले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने देखियो। ’

यसैगरि सामान्य ओपीडी सेवा (१० दिन) का लागि १ सय रुपैयाँ ताेक्ने तयारी गरिएकाे छ।  यसअघि उपक्षेत्रीय अस्पतालले २५ रुपैयाँ मात्रै लिँदै आएको थियो।  यसैगरि विशेष ओपीडी सेवाका नाममा प्रतिष्ठानले थप एक सय रुपैयाँ शुल्क तोक्ने तयारीमा छ।  ईमरजेन्सी सेवाका लागि ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका विरामीहरुले प्रतिष्ठानको शुल्क पास भए अब २ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ। यसैगरि सामान्य बेड चार्ज प्रतिदिन ५० रुपैयाँ तिर्दै आएका विरामीहरुलाई प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन भए २ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ।  प्राइभेट बेडको शूल्क पनि ३ सय ७५ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पु-याउने तयारीमा प्रतिष्ठान छ। यसैगरि यसअघि निःशुल्क सेवा प्रदान भैरहेको आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एमआईसीयू बेडको शुल्क ३ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गर्नेगरी प्रतिपष्ठानले गृहकार्य थालेको छ।  

यसैगरि बच्चाको (नर्सरी बेड)प्रयोग गरेबापत ५ सय रुपैयाँ शुल्क प्रतिष्ठानले तोक्न थालेको छ।  यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले यो सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।  

यसैगरी विरामीहरुले भर्ना हुँदा चर्को शूल्क डिपोजिट राख्नु पर्ने गरी प्रतिष्ठानले नयाँ शुल्क निर्धारणको तयारीमा छ। प्रतिष्ठानले सामान्य बेडका लागि २ हजार,क्याविनका लागि ५ हजार,आईसीयू, सीसीयू, पीआईसीयू, एमआईसीयू र एनआईसीूका लागि ५ हजार रुपैयाँ विरामीले अग्रिम धरौटी राख्नु पर्नेगरी शुल्क तयार पारिएको छ।  

यसैगरि बच्चाका लागि २ हजार,प्राइभेट वार्डका लागि २ हजार रुपैयाँ धरौटी शुल्क तय गर्नेतगरी प्रतिष्ठानले तयारी थालेको छ। यसैगरि यसअघि निशुल्क रहेको नर्सिङ चार्ज, र सामान्य वार्डबाट प्राइभेट वार्डमा विरामी स्थानान्तरण हुन चाहे दुईहजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ।  

यसैगरी दुरविन विधिबाट एपेण्डिक्सको गरिने उपचार शुल्क २० हजार रुपैयाँ रहने गरी प्रतिष्ठानले योजना बनाएको छ। यो सेवाका लागि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले बढीमा ६ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको थियो। यसैगरी प्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुने सिफारिसको शुल्क समेत महंगो बनाउन थालिएको छ।  सिफारिसका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न थालिएको छ। यसअघि उपक्षेत्रीय अस्पतालले दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो।  स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस,लाईसेन्स लगाएतका सिफारीसहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्। 
 
यसैगरी अल्ट्रासाउण्डको शुल्क समेत महंगो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।  ५ सय बाट यो सेवाको शूल्क एक सय रुपैयाँ बढाएर ६ सय रुपैयाँ पु-याउन थालिएको छ।  इण्डोस्कोपी सेवाका लागि १ हजारबाट बढाई १ हजार २ सय पु-याउने योजना बनाइएको छ।  यसैगरी ईसीजीका लागि २ सय रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।  उपक्षेत्रीय अस्पतालले यसअघि यो सेवा १ सय ५० रुपैयाँमा प्रदान गर्दै आएको थियो।  

गत मंसिर १२ गते प्रतिष्ठानले प्रस्ताव गरेको महंगो शुल्क तत्कालै कार्यान्यनमा लैजानका लागि जोडतोडका साथ प्रयास थालिएको छ। प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार आगामी जनवरी देखिनै यो शुल्क निर्धारण गर्नेगरी प्रतिष्ठानले प्रयास थालिरहेको छ। गत असोज १२ मा प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भएको थियो।  ‘भौतिक पूर्वाधार र उपचार सेवाको गुणस्तरियता भएको भए शुल्क वृद्धिलाई असहज मानिन्थेन होला,’एक पुराना चित्सकले भने ‘पूर्वाधार र सेवा सुविधाबीनै विरामीहरुको ढाड सेक्नेगरी शुल्क बढाउनु किमार्थ राम्रो हैन। ’ 

यता प्रतिष्ठानले भने नयाँ शुल्कका बारेमा प्रतिष्ठानले आन्तरिक गृहकार्यका लागि मात्रै तयार पारेको जनाएको छ।  जिल्लामा रहेका विभन्न संघसंस्थाहरुसंगको सल्लाह बमोजिम नयाँ शूल्कका बारेमा मोटमोटी खाका तयार पारेको र उक्त खाकाका बारेमा छलफल चलिरहेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले वताए। ‘यो नयाँ शुल्क जिल्लामा रहेका संघसंस्थाहरुसंगको छलफल र सल्लाहबाट तयार पारिएको हो,’ उनले भने ‘यो उपचार शुल्क कतै सिफारिस भएको छैन, प्रतिष्ठानले यस विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको मात्रै हो। ’      

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०६:१२ शुक्रबार