काठमाडौं - संयुक्त राष्ट्र संघले थालेको सुरक्षित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियान (जिसिएम) मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ। आप्रवासी श्रमिकलाई कसरी हक, अधिकारले सुसज्जित गर्न सकिन्छ भन्ने लामो छलफलपछि अघिल्लो साता नेपालसहित विश्वका एक सय ६० राष्ट्रले जिसिएमको उद्देश्य स्वीकार गरेका हुन्। 

मोरक्कोको माराकासमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको जिसिएममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भाग लिएर नेपालको प्रतिनिधित्व जनाएका थिए।  सरकारी निकायको साथै नागरिक समाजका अगुवाको पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागिता थियो।  

आप्रवासी श्रमिकको हित हुनेगरी जिसिएमबाट एक सय ६० मुलुकले २३ वटा उद्देश्यलाई स्वीकार गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा कामदारले अहिले भोग्दै आएका समस्यामा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।  युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अर्थतन्त्र टिकाउँदै आएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जिसिएम निकै उपलब्धिमूलक हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

श्रममन्त्री विष्टसँगै जिसिएममा भाग लिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईले जिसिएमको उद्देश्य नै कामदारको हक, अधिकार संरक्षण गर्ने भएकाले ठूलो संख्याका कामदार पठाउने मुलुकका लागि निकै उपलब्धिमूलक हुने बताए।  श्रमिकलाई हिँड्डुलमा स्वतन्त्रता, महिला कामदारको सुरक्षा, कामदारको स्वच्छ भर्ना, स्रोत र गन्तव्य राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्झौता जस्ता विषयमा जिसिएमका पक्षराष्ट्र एकमत रहेको उक्त सम्मेलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट भाग लिएका सोम लुइँटेलले बताए।  जिसिएमले कामदारको हक, अधिकारमा जोड दिएकाले कामदार प्राप्त गर्ने मुलुकभन्दा कामदार पठाउने मुलुकलाई बढी लाभदायी हुने धेरैको अपेक्षा छ।  कामदार पठाउने मुलुकको एकल प्रयासले कामदारको हक, हित संरक्षण गर्ने कठिन भइरहेको बेला अब श्रमिकको हक, अधिकारको संरक्षण सामूहिक चासो हुनेछ।   

युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अर्थतन्त्र टिकाउँदै आएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जिसिएम निकै उपलब्धिमूलक भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्

विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासी श्रमिकप्रति शारीरिक तथा आर्थिक असुरक्षा बढ्ने क्रम तीव्र भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा सन् २००६ देखि आप्रवासीको हक, हितमा सबै एकजुट हुनुपर्ने छलफल सुरु भएको थियो।  लामो छलफलपछि  जिसिएम आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हुने हठर गर्दै सन् २०१८ को डिसेम्बर १० र ११ मा पहिलो सम्मेलन आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका थिए।  जिसिएमलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन मोरक्को, जर्मनी, स्विजरल्यान्डजस्ता  राष्ट्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो।  

जिसिएममा रोजगारीमा जाने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्नेदेखि रेमिट्यान्स सदुपयोगसम्मका २३ वटा उद्देश्यमा संसारका दुई तिहाई मुलुकको एक मत रहेको छ।   नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बेला अब उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन थप दबाब पुग्ने बताइएको छ। 

‘जिसिएमको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान युवाले शुल्क बुझाउनु परेका उदाहरण सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न सुहाउँदैन,’ एक श्रम विज्ञले भने, ‘गन्तव्य मुलुकमा हुने श्रमिकका समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग चाहिने भए पनि स्रोत मुलुकमा हुने श्रमिक शोषण अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ। ’ 

एक सय ६० देशले स्वीकार गरेको जिसिएम बाध्यकारी कानुनी दस्तावेज भने होइन। ‘जिसिएमले लिएका उद्देश्य कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कुनै पनि अदालतमा उजुरी गर्न पाउने खालको बाध्यकारी दस्तावेज नभए पनि नैतिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने दस्तावेज भने पक्कै हो,’ लुइँटेलले भने।  जिसिएमलाई अधिकांश मुलुकले स्वीकार गरिसकेका कारण अब दातृ निकायले बनाउने विकासका योजना जिसिएमले बोकेको उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने र जसले गर्दा नेपालजस्ता देशलाई लाभ पुग्ने बताइएको छ।  

विभागका महानिर्देशक चापागाई जिसिएम नेपालका लागि निकै उपयोगी हुने भए पनि तत्काल कार्यान्वयनका लागि केही नियम, कानुन परिवर्तनको आवश्यक पर्नसक्ने बताउँछन्।  जिसिएममा विश्वका एक सय ६० मुलुकले सहभागिता जनाए पनि अमेरिका, अस्टे«लिया, इजरायललगायत २२ वटा मुलुकले अस्वीकार गरेका छन्।  अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले अस्वीकार गरेको बेला कतिपयले जिसिएम कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।  

लुइँटेल भने विस्तारै अमेरिका पनि जिसिएमको पक्षमा आउने बताउँछन्।  यतिखेर अमेरिकाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कारण देखाउँदै जिसिएमलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ।  आप्रवासी श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकका नागरिकसरह हक, अधिकार दिनुपर्ने मनसाय जिसिएमले राखेकाले अमेरिकाले स्वीकार गर्न नमानेको बताइएको छ।  

जिसिएमलाई स्वीकार गर्दा अहिलेको आप्रवासी श्रमिक राजनीतिमा फेरबदल आउन सक्ने कतिपयको आँकलन छ।  ‘नेपालकै कुरा गर्ने हो भने रोहिंग्या शरणार्थीको चाप बढ्ने देखिन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘गन्तव्य मुलुकमा आफ्ना नागरिकको अधिकार खोज्दा रोहिंग्याजस्ता शरणार्थीको हक, अधिकारलाई कत्तिको संरक्षण गर्न सक्ला ?’ 

जिसिएमको अर्को मुख्य उद्देश्य कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सीप सिकाउने हो।  जिसिएमको पक्षधर भइसकेपछि नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य सीपको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।   श्रमिकलाई सीप सिकाउन सकियो भने आम्दानी वृद्धि हुने र जसले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। 

श्रमविज्ञ लुइँटेल जिसिएम कार्यान्वयनका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।  ‘जिसिएम सरकारी, गैरसरकारी निकायको सहमतिमा सफल भएको अभियान हो,’ उनले भने, ‘अब नेपालमा त्यसका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्दा पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायबीचको सहमतिमा गरिनुपर्छ। ’ जिसिएम सरकारको मात्र कार्यक्रम हो भनेर बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघले केही समयअघि प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार विश्वभर यतिखेर करिब २६ करोड आप्रवासी छन्।  जसमध्ये आधाजति आप्रवासी श्रमसँग जोडिएको बताइन्छ।  नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर बर्सेनि करिब पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्।  लुकेर तथा विद्यार्थी लगायतका भिसामा विदेश जानेको विवरण सरकारसँग छैन।  हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर ४४ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।  

यतिखेर ठूलो संख्याका युवायुवती रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम जारी रहेपनि सरकारी निकायबाट गन्तव्य मुलुकलाई कामदारको पक्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नेबाहेक नेपालले ती मुलुकलाई बाध्यकारी रूपमा सहयोग गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्न सक्दैन।   

नेपालबाट  जसरी रोजगारीको खोजीमा युवायुवती  विदेसिन्छन्, त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारी उपलब्धिमूलक हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ।  वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुमा नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न असफल हुनुदेखि रोजगारदाता मुलुकको मनपरी व्यवहारलाई लिने गरिन्छ।  

गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा पनि स्रोत मुलुकले कारबाहीका लागि कुनै पहल गर्न नसक्ने समस्या व्याप्त छ।  कतिपयले वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणका कारण सामाजिक समस्याले विकराल रुप लिइरहेको सुझाव दिएका छन्।  आप्रवासनको समस्या स्रोत र गन्तव्य मुलुकसँगमात्र सीमित हुँदा आप्रवासी समस्यामा पर्ने गरेको धेरेको भनाइ छ।  आप्रवासी कामदारको पक्षमा न्याय र सहयोग पु-याउन राष्ट्र संघको जिसिएमबाहेक बेलाबेला क्षेत्रीयस्तरमा आवुधावी डाइलग, कोलोम्बो प्रोसेस जस्ता अभियान पनि चलिरहेका छन्। 

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०४:११ शुक्रबार