काठमाडौं - दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफूलाई चाहिने फ्रिक्वेन्सी लिन अब प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ।  यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी पाउँदै आएका सेवा प्रदायकले अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्नेछ। 

प्राधिकरणको यस नियमसँगै अब सरकारले फ्रिक्वेन्सीबाट अझ धेरै राजस्व संकलन गर्नेछ।  यसअघि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको मूल्यलाई बोलकबोल नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। संसद्का विभिन्न समितिले बोलकबोलका आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।  अति महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए पनि यसलाई प्राधिकरणले सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।  

प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न पहिलोपटक बढाबढ (अक्सन)को लागि आवेदन माग गरेको छ।  प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै नौ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीका लागि आवेदन माग गरेको हो। प्राधिकरणले पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि न्यूनतम मूल्य तोक्दै अक्सनमा गएपछि अब सञ्चालनमा आउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मूल्य बढाबढका आधारमा फ्रिक्वेन्सी पाउनेछन्।  

प्राधिकरणका अनुसार दुई चरणमा अक्सन गरिनेछ।  पहिलो चरणमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।  त्यसपछि विभिन्न चरणमा बढाबढ प्रक्रियाका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ। अक्सनमा भाग लिन प्राधिकरणबाट टेलिफोन वा मोबाइल सेवामध्ये कुनै एकको लाइसेन्स लिनुपर्नेछ। यसका आधारमा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन्। यसका लागि अन्य सर्त र सीमासमेत तोकिएको छ। 

सर्वप्रथम त अक्सनमा भाग लिन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क र फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको हुनुपर्नेछ।  साथै, कुनै पनि सेवा प्रदायकले तोकिएको नीतिअनुसार कुनै पनि ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको सीमा पूरा गरेको छ भने उसले थप फ्रिक्वेन्सीको लागि अक्सनमा भाग लिन पाउने छैन। 

प्राधिकरणले नौ सय, १८ सय र २१ सय ब्यान्डमा हाल खाली रहेका फ्रिक्वेन्सीको लागि आवेदन खुला गरेको हो।  प्राधिकरणका अनुसार नौ सय ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये तीन मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमात्र अक्सनको लागि खाली गरिएको छ।  यस ब्यान्डमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अधिकतम ९.६ मेगाहर्ज मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्।  यस ब्यान्डमा प्रति मेगाहर्जको न्यूनतम मूल्य चार करोड ८० लाख रुपैयाँ तोकिएको प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, १८ सय ब्यान्डमा अधिकतम २० मेगाहर्जसम्म सेवा प्रदायकलाई वितरण गर्न सकिनेछ।  तर, हालको लागि यो ब्यान्डमा १६ मेगाहर्जका लागिमात्र अक्सन खुला गरिएको छ।  यसका लागि न्यूनतम प्रतिमेगाहर्जको मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।   त्यसैगरी, २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको ६० मध्ये ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि अक्सन खुला गरिएको छ।  यस ब्यान्डमा कम्तीमा १० मेगाहर्ज र अधिकतम १५ मेगाहर्जमात्र पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।  यस ब्यान्ड अन्र्तगत प्रति पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य १२ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। 

अक्सनमा भाग लिन चाहने सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ३५ दिनको समय उपलब्ध गराएको छ।  ‘दूरसञ्चार रेगुलेसन २०५४’ र ‘दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पोलिसी २०७३’ अनुसार प्राधिकरणले बोलकबोलका आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न लागेको हो।  

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:५१ शुक्रबार