सुर्खेत - भेरी किनारको बस्ती भएपनि खानेपानीको चर्को समस्या भोग्दै आएका धोरेनीका ८५ घरधूरीका लागि गुर्भाकोट नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष खानेपानीको सर्भे डिजाइन ग-यो।  गुर्भाकोट–१४ को लिसेबाट गुर्भाकोट–१३ धोरेनीसम्म खानेपानी ल्याउन र घरघरमा वितरण गर्न ९२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने सर्भे डिजाइनले देखायो। 

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ लाख रुपैयाँ आयोजनाका लागि छुट्यायो।  स्थानीयले लिसे खानेपानी आयोजनाका नामबाट उपभोक्ता समिति गठन गरे।  पहिलो किस्ताबापत आठ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले उपभोक्ता समूहलाई दियो।  समितिले मुहानदेखि धोरेनीसम्मका लागि पाइप खरिद गरेर काम सुरु ग-यो। 

गत साता यही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद ठम्मरबहादुर विष्ट सोही ठाउँ पुगे। उनको निर्देशनमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँबाट खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पुनः सर्भेको प्रक्रिया सुरु गरियो।  छुट्टै उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरियो। यो घटनाले दुई वटा कुरालाई देखाएको छ। एउटा हो, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आयोजना लिन कसरी हानथाप भइरहेको छ भन्ने।  अर्को, लापरबाही रुपमा एउटै आयोजनामा कसरी दुई–दुई वटा बजेट पारिन्छ भन्ने। 

आयोजना बनाउन दुई निकायको तदारुकताले स्थानीयहरु आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्।  ‘नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरेको भए चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबैका घरघरमा पानीको धारा पुग्ने थियो, वर्षौंदेखि हामीले भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या समाधान हुन्थ्यो,’ स्थानीय खड्कबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘पानीमा राजनीति गर्नु राम्रो होइन।’ सांसद विष्टले भने योजना किताबमा बजेट परिसकेकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्न खोजिएको बताए। नगरपालिकाको क्रमागत बजेटले खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले प्रदेशबाट बनाउन खोजिएको उनले बताए। 

‘आखिर जसले बनाए पनि त्यहाँका उपभोक्ताले नै पानी खाने हुन्,’ उनले भने, ‘कि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुप-यो, होइन भने प्रदेशको बजेटबाट आयोजना बन्न दिनुपर्छ।’ उनले खानेपानी आयोजनाका लागि नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट अरु ठाउँमा सदुपयोग गर्न सुझाव दिए।  ‘नगरपालिकाको क्रमागत बजेटले आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी आयोजना प्रदेशबाट सम्पन्न गरौं, नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट अरु ठाउँमा प्रयोग गरौं भन्ने मेरो चाहना हो।’ उनले प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि नै स्थानीयले खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोजना माग गरेको र सोहीअनुसार आफूले बजेट छुट्याएको बताए।  

नगरपालिकाले भने आयोजनामा प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।‘हामीले सर्भे, स्टिमेट र डिजाइन सम्पन्न गरेर काम सुरु गरिसकेको आयोजनामा डुब्लिकेसन गर्नु राम्रो होइन,’ गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष मधु गुरुङले भने, ‘हामीले सुुरु गरेको आयोजना आफैं सम्पन्न गर्न सक्छौं। ’ नगरपालिकासँग समन्वय नगरी छुट्टै उपभोक्ता समिति गठन तथा पुनः सर्भे गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ। 

नगरपालिकाले गठन गरेको उपभोक्ता समूहमार्फत काम गर्न आग्रह गरेपनि प्रदेश सांसद विष्टले नमानेको वडाध्यक्ष गुरुङले आरोप लगाए।  ‘हामीले अहिले काम गरिरहेकै उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारको बजेट सदुपयोग गरौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँले आयोजनामा डुब्लिकेसन गर्न खोज्नुभयो। ’

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:३८ शुक्रबार