प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५, ०७ : २५ नागरिक

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतलको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। सहसचिवस्तरका एक कर्मचारीलाई काम नदिएको भन्ने विषयमा परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उनलाई काम लगाउन दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसमेत विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अवेहलना मुद्दा दर्ता भएको हो।

मंसिर २६ मा दर्ता नम्बर ०७५—एपी—०२६९ भएको अवहेलना मुद्दा पुस १ मै पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट फैसलासहितको मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दायर भएको सम्भवतः यो पहिलो अवहेलना मुद्दा हो।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूहको राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणी पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा सो दरबन्दी कटौती हुँदा आफूलाई अन्यायपूर्वक सरकारले फाजिलमा राखेकाले वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै सो मन्त्रालयका सहसचिव रामआधार साहले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उनलाई काममा लगाउनू भन्ने ओदश दिएको थियो। सो आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेशकुमार थपलियालाई अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकलाई कुनै कानुनी कारणबिना पदअनुरुपको जिम्मेवारी नदिई राख्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन भन्ने ठहरसहित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र (तत्कालीन कामु) र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले २०७४ साउन १३ मा साहलाई तीनमहिनाभित्र काम दिई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। ‘कार्यालयमा हाजिर गराएर दिइने तलबमात्रै वृत्ति विकासको स्वरुप हुन सक्दैन। सम्बन्धित पदमा कार्यरत रहँदा प्राप्त हुने अन्य सुविधा, सम्मान र सन्तुष्टि पनि कर्मचारीको कार्यउत्प्रेरणा कायम राख्ने महवपूर्ण तत्वहरु भएकाले कर्मचारीलाई त्यस्ता कुराहरुबाट वञ्चित गर्न पनि मिल्दैन।

यदि वञ्चित गरिन्छ भने त्यसको जायज कानुनी आधार हुनैपर्छ’, सर्वाेच्चको सो फैसलामा भनिएको छ, ‘यी रिट निवेदकलाई पदअनुरुपको जिम्मेवारी नदिई राख्ने आधार विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छैन। तसर्थ, जे–जो चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई रा.प. प्रथम श्रेणी (प्र) पदको पदीय जिम्मेवारी दिने गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

सर्वाेच्च अदालतको सो फैसला १५ साउनमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि सो को कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइएकाले विपक्षीहरुलाई हदैसम्मको सजाय माग अवहेलना मुद्दामा गरिएको छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

टिकटकको डाउनलोड संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ! ...

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

शिवम् सिमेन्टस लि.ले “शिवम् कृति समारोह २०७६” भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टले आइतबार टेलिभिजनको लागि कमर्सियल (विज्ञापन) को अवधारणाको प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ । ...

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसंगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने...

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

नेपालभरका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिबृद्धिकर बुझाएबापत घोराही सिमेन्ट उद्योग लगातार दोस्रोपल्ट सम्मानित भएको छ । ...

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

नेपालको लागि महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजू अटोवर्कसले मंसिर २ बाट महिन्द्रा फोर ह्वील गाडीहरुका लागि “महिन्द्रा...

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

प्रथम सूर्याेदय नगर पर्यटन महोत्सव २०७६ आयोजना हुने भएको छ । इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाको आयोजनामा मंसिर १४ देखि १८ सम्म...

Ncell Footer Ad