काठमाडाैं - प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायाधीशको मिलेमतोले आम मानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको बताएका छन्। जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परिक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना गरेकोमा त्यसलाई वैध बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट भैरहेको चलखेलमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

विज्ञप्तीको सुरुवातमै भनिएको छ "जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना गरेकोमा तथा त्यसलाई रोक्न उच्च अदालतले पाटनले अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन भइरहेको चलखेलप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।" 

यसअघि समेत बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरुका आडमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरु डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्थामा रहेकाे केसीकाे  अाराेप छ।

अघिल्लो वर्ष अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थी भर्ना नलिन आइओएमले सुचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध उस्तै मुद्दा लिएर अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरुमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गर्दै अवैध भर्ना रोक्ने आइओएमको कामलाई कानुनसम्म ठहर्याएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले निवेदन खारेज गरिसकेपछि अदालतको मानमर्दन हुने गरी विद्यार्थीको पढाइ जारी राख्नु तथा अहिले आएर निवेदन खारेजीविरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई न्यायिक अभ्यास मिचेर एकाएक सर्वोच्चमा त्यसको विरुद्ध रिट दर्ता हुनु तथा सो रिट खाली आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु भनेर फैसला गर्ने डम्बर बहादुर शाहीको इजलासमा पर्नु अस्वभाविक र शंकास्पद रहेकाे जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। साथै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइपछि स्पष्ट विवरण नखुलाई अन्तरिम आदेश जारी भए–नभएको कुनै उल्लेख नगर्नुले डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई फेरि स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न गराएकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ। 

साथै बारम्बार अवैध रुपमा भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापविनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने जानकी लगायतका मेडिकल कलेजहरुलाई आगामी वर्षदेखि शुन्य सिटमा झारिदिन र त्यस्ता कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आइओएमलगायतका नियामक निकायहरुको विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराइएकाे छ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०८:४० बुधबार