नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक चलिरहेको छ। भनौँ, निर्धारित अन्तिम दिनतिर पुगेको छ। सत्तारुढ दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर आलोचनाको जबर्जस्त घेराबन्दी हुँदैछ। उनीमाथि एकातिर धर्मसंस्कृतिमाथि अतिक्रमणमा साथ दिएको, राष्ट्रको स्वाभिमान गिराउने काम गरेको, जनतालाई सपना देखाएर कर्मबिहीन भएको र अर्कातिर सर्वसत्तावाद संयन्त्र निर्माणमा तल्लीन रहेको जस्ता आरोप छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसविरुद्ध पनि आरोप र गुनासा पर्याप्त छन्। सरकारविरुद्ध सशक्तरूपमा सडक, सदन र आमनागरिकबीचनपुगेको र जुनसुकै अवस्थाको आगामी निर्वाचनका लागि आफूलाई तयार पार्ने कुनै उत्सुकता नदेखाएकामा कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।

विगत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पराजय हुनुका कारण छन्। ती कारणलाई गाउँ तहदेखि निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला वा केन्द्र कतै पनि अनुसन्धान गरिएको छैन र केलाइएको छैन। तर महासमितिमा एउटा पक्ष वर्तमान सभापति अथवा संस्थापन पक्षलाई यही मुद्दामा घुँडा टेकाउने कसरतमा जुटिरहेको छ भने यथार्थ अध्ययन गर्नुभन्दा आफ्नो अवस्था सुरक्षित गर्नेमा संस्थापन पक्षको कसरत देखिन्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पराजयका विषयमा कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन पार्टीमा छैन। आफ्नो पक्षअनुसार सभापतिमाथि सबै जिम्मा लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन सबै तहमा पराजित उमेदवार, जिल्ला, क्षेत्र वा गाउँ नेतृत्व खोजिरहेको छ। केन्द्रीय नेतृत्व भने केन्द्रीय समितिले नै जिम्मेवारी लिइसकेको प्रसंग दोहो-याइरहेको छ। तर आमनागरिकका दैलोमा पुगेर कांग्रेस किन हा¥यो भनेर कसैले बुझ्ने जाँगर देखाएको छैन। आजको समयले निर्णय सत्य सूचनाका आधारमा गर्छ। गर्नुपर्छ। सूचनाबिहीन मूल्यांकन र समीक्षाको अस्तित्व रहँदेैन। केहीछिन आरोप÷प्रत्यारोपका लागि मसलामात्र मिल्छ। अहिले महासमिति बैठकमा त्यही मसला पिँध्नेमात्र काम भइरहेको छ।

महाधिवेशनपछि प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक करिव ३ वर्षमा हुन लागेकाले पनि विषयको चाङ लागेको हो।

महासमिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावको मस्यौदा, राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक नीति र प्रतिवेदन तथा विधानको विषयमात्र ४ अजेन्डा हुन्। नेपाली कांग्रेसका धेरै सदस्यले जानकारी नपाएको विषय के देखिन्छ भने राजनीतिक प्रस्ताव र राजनीतिक प्रतिवेदनको भिन्नता। आर्थिक नीति र आर्थिक प्रतिवेदनको अन्तर। राजनीतिक प्रस्ताव र प्रतिवेदन फरक विषय हुन्। आर्थिक नीति र प्रतिवेदन पनि समान होइन। महासमिति बैठक विधान अधिवेशन हो पार्टीको। महाधिवेशनको समयान्तर निकै हुने हुनाले महासमिति बैठकको व्यवस्था भएको हो। महाधिवेशनको समय एक वा दुई वर्ष बाँकी छ। तर महाधिवेशनपछि प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक करिव ३ वर्षमा हुन लागेकाले पनि विषयको चाङ लागेको हो। यसबीचमा अत्यन्त ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएको यो ३ वर्षमा संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ३ तहको निर्वाचन भएको छ। कांग्रेस नराम्ररी पराजित भएको छ।

संसदीय निर्वाचनको करिब ६ दशक लामो इतिहास तोड्दै नेकपाको सरकार दुईतिहाइ मतकासाथ बनेको छ। इतिहासको गौरवगाथा गाएर बसेको कांग्रेस भने प्रभावहीन प्रतिपक्ष जस्तो भएको छ। सातैवटा प्रदेशमागैरकांग्रेसको सरकार छ।जुन२०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनसमान छ। राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, संघीयता स्वीकार्ने, माओवादी हिंसा अन्त्य गर्ने र उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अनि देशलाई धर्मनिरपेक्ष जस्तो सबैका भाषामा अत्यन्त प्रगतिशील निर्णय गर्ने गिरिजाप्रसादले गराएको निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय जस्तो थियो त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचन परिणाम हुन पुगेको छ। २०६४ सालमा जसरी पराजयका कारणको कुनै अनुसन्धान भएन,१० वर्षपछि सम्पन्न निर्वाचन पराजयका कारणबारे पनि अनुसन्धान भएन। तर यो विषय पार्टीभित्र वर्तमान सभापतिलाई घेर्ने मुद्दा बनिरहेको छ। यो मुद्दा यथार्थमा निर्वाचनको विषयका कारण खोज्न वा जिम्मेवारीका विषयमा केन्द्रित भएर होइन, आगामी महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा कसरी बनाउने भन्ने नियतसाथ उठाइएको छ। वस्तुतः लौहव्यक्तित्व गणेशमान सिंहले निर्दलीय पञ्चहरूलाई लक्षित गर्दै भनेको कथाको भ्यागुतोसँग तुलना गरी कांग्रेसभित्रको यो नियत बुझ्न सकिन्छ।

सूचनाबिहीन मूल्यांकन र समीक्षाको अस्तित्व रहँदेैन। केहीछिन आरोप÷प्रत्यारोपका लागि मसलामात्र मिल्छ। अहिले महासमिति बैठकमा त्यही मसला पिँध्नेमात्र काम भइरहेको छ।

सर्पको मुखमा आधा पसिसकेको भ्यागुताले भोक मेटाउन मसिना कीरा÷फटेंग्रामाथि रोव जमाउन जिव्रोले टपक्क टिप्ने गरेको प्रयास जति हाँस्यास्पद छ त्यस्तैकाम पञ्चहरू गरिरहेका छन् भन्थे गणेशमानजी। त्यही कथाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ कांग्रेसमा। चारैतिर सर्वसत्तावादको पर्खाल बन्न लागेको र त्यही पर्खालको घेरामा कैद हुनुपर्ने क्षण दिन/प्रतिदिन नजिकिँदै गएका बेलाकांग्रेसभित्र एकअर्कालाई घुँडा टेकाएर आत्मरतिमा रमाउने र नाकको, जुंगाको जस्तो पनि नभएर नाकभित्रको रौँको लडाइँ भइरहेको अनुभव हुन्छ। यसका लागि पाका नेताहरूको इगोमात्र सक्रिय छैन, युवापुस्तामा पनि यो रौँ युद्धको रोग फैलिएको छ। जबकि अहिलेको मुख्य विषय नेपाली कांग्रेसमा एकता छ र त्यो एकता नै सर्वसत्तावादको पर्खाल भत्काउन समर्थ हुन्छ भन्ने एकमात्र सन्देश यो महासमिति बैठकले दिनुपर्ने हो।

देशका कुनाकाप्चाबाट बैठकमा सहभागी सदस्यहरू, कांग्रेसलाई मत दिइलोकतन्त्र र परिवर्तनको जगेर्ना गर्न प्रतिबद्ध जनमत, कांग्रेसका सबै शुभेच्छुकले विधान खोजेका छैनन्, राजनीतिक प्रस्ताव वा प्रतिवेदन हेरेका छैनन्, आर्थिक नीति र प्रतिवेदन पढेका छैनन्, यी सबै विषय बुद्धिजीवीका निम्ति विश्लेषणका खजानामात्र हुन्। यीमध्ये पार्टी संयन्त्र निर्माण गर्ने र भोलिका दिनमा पार्टीलाई उचित गन्तव्यमा लैजान विधान महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक प्रस्ताव यथार्थमा प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो। अर्को महासमिति वा अर्को महाधिवेशनसम्म के÷कस्तो नीति वा प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसको हुन्छ त्यसको संक्षिप्त र सूत्रात्मक अभिव्यक्ति राजनीतिक प्रस्ताव हुन्छ। विधानमा कति सदस्य राख्ने, कुन प्रक्रियाबाट निर्वाचन वा मनोनयन हुने जस्ता विषयले पार्टीको संयन्त्र निर्माणमात्र गर्ने हुन्, यसले संगठन निर्माण हुँदैन। संगठन भनेको आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र क्रियाशीलतामा निर्भर हुन्छ। अहिले विधानमा संख्याको बहस पनि उठिरहेको छ। राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना र  परिवर्तनका आधारमा पार्टीको विधान सन्तुलित, सहभागीमूलक बनाउनु आवश्यक छ। त्यसकालागि कति संख्या रहँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रयोगका आधारमा तय हुन्छ।

संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण दस्तावेज हुँदेैन। देशको संविधान पनि पूर्ण हुँदैन र प्रयोगका चरणमा अनेक विषय थपघट भई नै रहन्छन्। कांग्रेस त एउटा पार्टीमात्र हो यसको विधान अजरअमर हुँदैन। आवश्यकता परेमा केन्द्रीय समितले भविष्यमा महासमिति वा महाधिवेशनमा अनुमोदन हुनेगरी जतिबेला पनि संशोधन गर्न सक्छ। पार्टीको दस्तावेज कठोर हुँदैन, उदार र लचिलो हुन्छ। विधान एकपटक होइन, पटकपटक संशोधन भइरहने दस्तावेज हो। यस सत्य महसूस गर्न सकेमा विधानमा समेत कुनै विवाद हुँदैन।नाकको प्वालभित्रका रौँको लडाइँको कुनै अर्थवत्ता हुँदैन। यो जग हँसाइमात्र हुन्छ।

अहिले महासमिति बैठकमा धर्म निरपेक्षता र सापेक्षताको विषयलाई केही सदस्यले बहसमा ल्याएका छन्। खासगरी केही दिनपहिले सरकार प्रमुखबाट गरिएको विवादास्पद संस्थाको सम्मेलन आयोजनदेखि प्रदत्त आशीर्वादको चर्को आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसमा यो विषय उठ्नु त्यति अस्वाभाविक नहोला। तर वर्तमान संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्दा, त्यस समयमा नाटकीयरूपले धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्दा चुँसम्म नबोल्ने र उल्टै सहीछाप लगाउने नेताहरू नै पार्टी दस्तावेजमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गर्नुहुँदेैन भनिरहेका छन्। संविधानको स्वामित्व लिने कि नलिने ? नलिने हो भने चित्त नबुझेका सबै विषयमा जनमत संग्रह माग्ने, पार्टी दस्तावेजमा नै तिनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने काम जायज हुन्छ। एकातिर संविधानको स्वामित्व पनि लिने अर्कातिर संविधानमा भएको व्यवस्था अस्वीकार गर्ने, यो मानकता र सोच कांग्रेसको जीवनकालागि क्षयकारी हुन सक्छ। विचार बहसका लागि फरक धारका रूपमा तलसम्म लैजाने स्वतन्त्रताचाहिँ पार्टीले दिनुपर्छ। तर त्यस्तो स्वतन्त्रताले पार्टी नै विभाजित नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु जरुरी छ।

यी पंक्ति लेखिँदै गर्दा कुनै कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेता रहेका र समयक्रममा कांग्रेसविरुद्ध प्रतिशोधको खेलखेल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको निधन भएको छ। उनीबारेधेरै तर्क हुन सक्छन्। बिपी कोइराला जस्तो चतुर र बुद्धिमान नेतालाई समेत खेलाउनसक्ने, झुक्याउन सक्ने नेता त्यसबेला पनि थिए। पार्टीलाई सिध्याउने अन्तरध्वंसीहरूको खेल बुझ्न नसक्दा २०१७ साल आएको सत्य जीवन्त छ। यस्तो कुरूप सत्य जहिले पनि हुन्छ। यसे ैकारण पार्टीमा सबै विषय अनुसन्धान र सही सूचनाका आधारमा निर्णित हुनुपर्छ। कांग्रेसको महासमिति बैठक निजी आग्रहमा भन्दा पनि यसैकारण सूचना र सत्यताका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। यसबेला पुराना कांग्रेस र कांग्रेस समाप्त पार्नेे खेलमा अभ्यस्त गिरीको पार्थिव अवशान भएको छ। जे भए पनि उनी चर्चित राजनीतिकर्मी हुन्। हार्दिक  श्रद्धाञ्जली !

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०३:१८ बुधबार