ललितपुर - मानसिक रोगबाट पीडित भाइलाई मानसिक रोग अस्पताल लगनखेलमा भर्ना गर्न सुर्खेतबाट आएका चन्द्रबहादुरलाई निकै समस्या प-यो। अनेक भनसुनपछि उनले भाइलाई गत मंसिर १७ गते अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराइरहेका छन्।

कालिकोटका गोरखबहादुर बिष्टलाई पनि अस्पतालमा बेड खाली नभएकाले मानसिक रोगी छोरा नेत्रबहादुरलाई भर्ना गरेर उपचार गराउन निकै सास्ती खप्नु प-यो। यहाँ उपचार गराउन आउने आफन्त र बिरामीले भोग्नु परेको यस्ता समस्या निकै छन्। अस्पतालका कर्मचारीलाई भनसुन, हारगुहार गर्दै भर्ना भएका बिरामी कहिले डिस्चार्ज होलान् भनेर पर्खर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।

मानसिक रोगको उपचार गर्ने ललितपुरको लगनखेलस्थित मुलुककै एक मात्र सरकारी केन्द्रीय मानसिक अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुँदा बिरामी तथा आफन्तले निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। मानसिक रोगको उपचार गर्ने एक मात्र सरकारी अस्पताल आफैं भौतिक संरचना र पर्याप्त जनशक्तिसहित सरकारी उपचारको पर्खाइमा रहेझैं देखिन्छ।

२०४० सालमा स्थापित अस्पतालमा सुरुमै कायम दरवन्दी एवं भौतिक संरचनाकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। उचित सेवा प्रदान गर्न नसकिएको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट (मानसिक रोग विशेषज्ञ) एवं सूचना अधिकारी डा. अनन्तप्रसाद अधिकारीले स्वीकारे। ‘बिरामीको चाप बढेर थेग्नै नसक्ने अवस्था छ तर ३५ वर्षअघिकै कर्मचारी दरबन्दी र भौतिक संरचनामा अहिले पनि सेवा दिनु पर्दा निकै गाह्रो भइरहेको छ,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं।’

नौ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको अस्पतालमा जनशक्ति अभाव तथा भौतिक संरचनाको क्षमता अत्यन्त कम हुँदा बिरामीलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भइरहेको अस्पताल अधिकारी स्वीकार्छन्। ल्याबमा चाहिने आधुनिकखाले सम्पूर्ण उपकरण नहुँदा बिरामीको रगतको कतिपय स्वास्थ्य परीक्षण नजिकैको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा पठाउने गरिएको छ।

मानसिक रोगका बिरामीका लागि आकस्मिक, बहिरंग र अन्तरंग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अस्पतालले आकस्मिक सेवामा तीन वटा बेड रहेको केन्द्रीय अस्पतालमा अन्तरंग सेवाअन्तर्गत ४७ वटा बेड मात्र रहेको छ। ‘भर्ना गरेको बिरामीलाई न्यूनतम तीन हप्ता राखेर चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरिन्छ। कतिपय बिरामी त लामै समय राखेर उपचार हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘बिरामीका चाप निकै बढेको र बेड निकै कम भएका कारण टाढा–टाढाबाट आएर ओपिडीमा जाँच गरेपछि भर्ना गर्नैपर्ने बिरामीसमेत निकै दिनसम्म क्युमा बस्नु परिरहेको अवस्था छ।’

बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि दरवन्दी संख्या बढाउने, बेड संख्या तीन सय पु-याउने एवं आधुनिक उपकरण व्यवस्थासहितको विस्तृत प्रस्ताव पेश गरिएको र सो अनुसारको व्यवस्था नभए बढ्दो चापअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन हुने अधिकारीहरु बताउँछन्। प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगी सम्म ४७ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल २६ पद रिक्त रहेको छ। अस्पताल विकास समितिले ओपिडी शुल्क, बेड भर्ना शुल्क, सटर भाडा, क्यान्टिन भाडा र फार्मेसीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट विभिन्न १९ पदमा तथा फार्मेसीबाट चार जना थप जनशक्ति खटाएको छ।

अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर हेरम्ब आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त अस्पतालबाट ओपिडीमा ३६ हजार सात सय ४५ जना, अन्तरंगअन्तर्गत बेड भर्नामा साय सय ८४ जना, आकस्मिकमा छ सय ४२ जना र ओपिडीको साधारण बाहेक थप शुल्क तिरेर सात हजार ८९ जनाले सेवा लिएका छन्। त्यस्तै अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ बाट लागूऔषधका दुव्र्यसनीमा फसेकालाई समेत क्रमशः कुलतबाट मुक्त गराउने सेवा सुरु गरेको छ। हालसम्म पाँच सय ४४ जनालाई त्यस्तो उपचार गरिएको र अस्पतालमा हरेक वर्ष मानसिक रोग सम्बन्धी सबैखाले सेवा लिने बिरामीको चाप बढ्दै गएको आचार्यले बताए।

अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने पढाइ समेत हुने गरेको छ। एमबिबिएस गरेर हाल मानसिक रोग विशेषज्ञका लागि अढाई वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा एमडी पढिरहेका डा. निराजन भट्टराई पनि बिरामीको चाप अत्यन्त बढ्दै गएकाले अस्पतालको स्तरोन्नती आवश्यक रहेको बताउँछन्।

आफन्तको उपचारका लागि आएकी शोभा खड्काले अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार शौचालय, पानी लगायत उचित व्यवस्था समेत नरहेको गुनासो गरिन्। ‘बिहान दिशापिशाव गर्न लाइन बस्नु पर्छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘बिरामी रुँग्न बस्ने कुरुवालाई पनि समस्या छ।’
अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट एवं सूचना अधिकारी डा. अनन्त अधिकारीका अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको झन्डै ३० प्रतिशत सर्वसाधारण कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट पीडित छन्। अन्य सबैखाले रोगको उपचार गर्ने सुविधा सम्पन्न सरकारी एवं निजी अस्पताल मुलुकभर छ्यास्छ्यास्ती भए पनि यति धेरै जनसंख्या पीडित मानसिक रोगको बेड भर्नासहित उपचार गर्ने मुलुककै एक मात्र अस्पतालको स्तरोन्नतीमा ध्यान दिँदै त्यस्ता बिरामीको उपचार सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०१:४९ बुधबार