प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका खास सल्लाहकार त्यही मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारी हुन्। ‘स्थायी सरकार’ पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन गर्छन्। के कानुनसम्मत हो र के होइन भन्ने जानकारी तिनैबाट लिनुपर्छ। तिनले जनप्रतिनिधिलाई कानुनी काइदादेखि सरकार सञ्चालनका मर्यादामा समेत सजग गराउँछन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई कानुनी सल्लाहकार चाहिए महान्यायाधिवक्ता छन्। प्रेससम्बन्धी सल्लाह चाहिए सूचना विभाग छ। केही समययता सल्लाहकारहरूको चकचकी जताततै देखिन थालेको छ। ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा बढी प्रेसमा छाउन थालेका छन्।

तिनैले सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सपनाका प्रवक्ता पनि तिनै हुन्। कार्यकारी प्रमुखले केही विषयका निम्ति यस्ता सल्लाहकार राखेर काम गराउनु स्वाभाविक भए पनि प्रत्येक मन्त्रीले यस्ता सल्लाहकार राखेर मन्त्रालयका काममै हस्तक्षेप गराउने अहिलेको स्थिति आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ। कुनै पनि मन्त्रीका निम्ति मन्त्रालयकै संरचनाले सघाउनु पर्छ। तर, अहिले सल्लाहकारमार्फत भएर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीले समेत मन्त्रीसम्मको पहुँच लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयका आन्तरिक फाइल रुजु गर्ने अधिकार यस्ता सल्लाहकारलाई कानुनतः हुँदैन। ‘बिरालाका घाँटीमा घन्टी बाँध्ने’ कसले ? यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको मानमर्दन सुरु भइसकेको छ। कर्मचारीले काम गरेनन्। सरकारलाई कर्मचारीले सघाएनन् भनेर वरिष्ठ नेतादेखि सल्लाहकारसम्मले विरोध गर्न थालिसकेका छन्। खासमा अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व छ। तिनलाई पनि अहिलेको सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको हो भने समस्या आफैँमा छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई कानुनी सल्लाहकार चाहिए महान्यायाधिवक्ता छन्। प्रेससम्बन्धी सल्लाह चाहिए सूचना विभाग छ। केही समययता सल्लाहकारहरूको चकचकी जताततै देखिन थालेको छ। ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा बढी प्रेसमा छाउन थालेका छन्। तिनैले सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन थालेका छन्।

एकातिर, सल्लाहकारहरूले मन्त्रालयका काममै हस्तक्षेप गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्कोतिर, तिनले विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टामा समेत आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले अचेल अवैतनिक सल्लाहकार राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ। कर्मचारीले नियमित तलबभत्ता मात्र पाउँदैनन् अतिरिक्त घन्टा काम गरे भने त्यसको समेत सुविधा पाउँछन्। यी अवैतनिक सल्लाहकारले के त्यस्तो आकर्षण देखेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सघाउन खोजिरहेका छन्। यो स्वयंसेवाको मूल्य भने मुलुकले अनियमितताका रुपमा भविष्यमा चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। आर्थिक अनुशासनहीनताका निम्ति यी सल्लाहकारहरू प्रयोग हुन थालेका छन्। आफूले भनेअनुसारका व्यक्ति र कम्पनीलाई सरकारी ठेक्का दिलाउन तिनले दबाब दिएका खबर सार्वजनिक भएका छन्। त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर खास काम दिने प्रचलन सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका निम्ति यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भइरहेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर उनका आफ्नै सल्लाहकारले यस्ता निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्देखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा समेत प्रभाव पारिरहेका छन्। कुनै पनि सरकारी खरिद वा सेवा प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य सर्त हो। विनाप्रतिस्पर्धा काम गराएर त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा गराइएको प्रचार गर्न सकिन्छ। मुलुकका निम्ति यो गरेँ र त्यो गरेँ भन्ने गफ पनि दिन सकिन्छ। त्यो ‘महान्’ कार्यपछाडिको उद्देश्य के हो ? कुनै पनि कार्यालयको कामको ठेक्का ती सल्लाहकारले भनेकै व्यक्तिलाई दिँदा पदको दुरुपयोग हुन्छ/हुँदैन ? स्वार्थ बाझिने यस्ता काममा कुनै कारबाही गर्न सकिन्छ/सकिँदैन ? हामीकहाँ कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई उपयोग गर्दै यस्ता व्यवहार भइरहेका छन्। 

आफ्ना साथी चोइ सुन–सिलमार्फत सामसुङलगायतका कम्पनीबाट आफूले चलाएको संस्थालाई पैसा दिन दबाब दिएको आरोपमा दक्षिण कोरियाकी तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क गुन–हेले गत वर्ष पदबाट हात मात्र धुनु परेन, जेल सजाय समेत भएको हामी सबैको स्मृतिमा छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका अवैतनिक आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका आइटीसम्बन्धी परियोजना आफू निकट वा आफू संलग्न कम्पनीको हातमा पार्न सक्रिय रहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा उनको दबाबमा धमाधम ठेक्का पाउन थालेका छन्।

यस्ता कामलाई बल पु-याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय समेत हुन थालेका छन्। उनकै संलग्नतामा स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी परियोजनामा धमाधम ठेक्का लाग्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका विश्वासपात्र अलीले उनको समेत प्रभावमा यस्ता ठेक्का पाउन थालेका हुन्। त्यति मात्र होइन चिनियाँ कम्पनी हुवेइ मुख्यालयमा समेत अली, रिमालका छोरा र अर्का एकजना कर्मचारी पुगेका छन्। सरकारी ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका यस्ता भ्रमणले प्रत्यक्ष/परोक्ष दुवै रुपमा प्रभाव पार्छ। त्यति मात्र होइन, यो स्वार्थ बाझिने विषय पनि हो। हामीकहाँ जसले जसरी प्रभाव पारे पनि हुने स्थिति छ।

विशेष गरी यस्ता सल्लाहकारहरूमार्फत बिचौलियाले आफ्ना काम गराउन सजिलो समेत हुने गरेको छ। सल्लाहकार, सरकारको उपल्लो निकायमा रहेका मन्त्रीका परिवार सदस्य आदिको यस्ता ठेक्कापट्टामा प्रयोग हुन थालेको छ। कतिपय आफ्ना योजना÷आयोजना यस्तै व्यक्तिमार्फत आफ्नो पोल्टामा पार्ने कामसमेत भइरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यस्तै अन्योलग्रस्त काममा अल्झिन थालेको छ। सल्लाहकारलाई प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितताको शृंखला अघि बढाउने काम तत्काल रोक्न सकिएन भने कालान्तरमा यसका दुष्परिणामहरू देखिनेछन्। 

प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०३:३४ मंगलबार