नगर परिषद् नहुँदा विकास निर्माण अलपत्र

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५, ०७ : ३९ मदन ठाकुर

रौतहट - जिल्लाका पाँच स्थानीय तहले दोस्रो नगर परिषद् नगरेका कारण त्यहाँको विकास निर्माण कार्य प्रभावित बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि गत पुस मसान्तभित्रै पहिलो नगर/गाउँपरिषद् सम्पन्न गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो नगर/गाउँ परिषद्बाट पास भएका विनियोजित रकम खर्चेर दोस्रो नगर/गाउँ परिषद् असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

परिषद् हुन नसकेका नगरपालिकामा गुजरा, फतुवा विजयपुर, कटहरिया, बौधीमाई र देवाही गोनाही छन् ।

जिल्लाका ११ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले नगर/गाउँ परिषद् सम्पन्न गरेर विकास निर्माणको गति अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा पाँच नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को परिषद् अहिलेसम्म सम्पन्न गर्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ निकासा हुन नसकी विकास निर्माणलगायत विभिन्न योजना अलपत्र परेका हुन् । दोस्रो परिषद् हुन नसकेका नगरपालिकामा गुजरा, फतुवा विजयपुर, कटहरिया, बौधीमाई र देवाही गोनाही छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नगर/गाउँ परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलको अड्चनका कारण नगर परिषद् हुन नसकेको पाइएको छ । गुजरा नगरपालिकाका उपप्रमुख शेख रौशन खातुनले दोस्रो नगरपरिषद्का लागि एक महिनाअघि कार्यपालिका बोर्ड बैठक बोेलाएकी थिइन् । पाँचवटा वडाका वडाध्यक्षहरूले नगरपालिकाको बजेट दामासाहीले भागबन्डा लगाई वडा कार्यालयमा पठाउन अडान लिँदा परिषद् हुन नसकेको उनले बताइन् । पहिलो नगरसभाबाट प्रत्येक वडालाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले त्यसरी विकास निर्माणको बजेट वडालाई दिन नमिल्ने भन्दै प्रमुख र उपप्रमुखले अडान लिएपछि परिषद् अन्योलमा परेको उपप्रमुख खातुनले बताइन् । नगरपालिकाको बजेट २२ करोड रहे पनि वडाध्यक्षहरूसँगको तालमेल नमिल्दा नगरपरिषद् हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

कटहरिया नगरपालिकाको पहिलो नगरसभा तत्कालीन प्रमुख सियाराम कुशवाहको नेतृत्वमा भएका थिए तर उनी पर्सा जिल्लाका विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार चलान भएपछि विगत आठ महिनादेखि नगरपालिकाको काम सुचारु हुन सकेको छैन । प्रमुख कारागार चलान भएपछि कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी उपप्रमुख नुरजाहा खातुनलाई नगर परिषद् गर्ने चुनौती थपिएको छ । उक्त गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूले खातुनलाई असहयोग गरेका कारण नगरपरिषद् हुन नसकेको बताइएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित उपप्रमुख बनेकी खातुन प्रमुख कुशवाह कारागार चलान भएपछि नगरपालिकाको कामकाज इमानदारीपूर्वक गर्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूको असहयोगका कारण परिषद् गर्न नसकिएको स्पष्ट पारिन् । करिब तीन महिनाअघि उपप्रमुख खातुनमाथि वडाध्यक्षहरूले नै नगरको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउदै कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट निलम्बन गर्न अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । नौवटा वडा रहेको नगरमा नेकपाका नगरप्रमुुख र उपप्रमुखसहित सातजना रहेकाले बहुमतको अवस्था छ । बहुमत छँदाछँदै पनि आफू अल्पमतमा परेको खातुनले बताइन् । राजनीतिक खिचातानीका साथै विभिन्न झमेलाले गर्दा कटहरिया नगरको परिषद् हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटाले बताए ।

यस्तै, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित गोपाल यादवले बोर्ड बैठक नै नबोलाएका कारण नगर परिषद् हुन नसकेको उपप्रमुख कान्ति देवीले बताइन् । प्रमुख यादवलाई नगर परिषद् गरी नगरपालिकाको विकास निर्माणका कार्य सुचारु गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि बैठक नै नबोलाउँदा परिषद् हुन नसकेको उपप्रमुख कान्तिले बताइन् ।

यसैगरी, बौधीमाई नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र चन्द्रवंशीका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच आपसी सहमति नहुँदा नगरपरिषद्को मिति तोक्न नसकिएको बताए । प्रशासनिक र तलबभत्ता खर्चबाहेक अन्य पुँजीगत शीर्षकमा बजेट खर्च चलाउन नसकिएको बताउँदै मन्त्रालयबाट जबसम्म परिषद् नभएसम्म बजेट चलाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । देवाही गोनाहीका प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलले वडाध्यक्षहरूले एक÷एक करोड बजेट माग गरेको हुँदा अहिलेसम्म नगरपरिषद् हुन नसकेको बताए । नगरसँग कुल १७ करोड बजेट रहेकोमा नगरपालिकामा विकास तथा भवन बनाउनुपर्नेमा वडाहरूलाई ५०/५० लाख दिने भनिए पनि उनीहरूले एक करोडभन्दा कम नलिने अडान राख्दा सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकामा दरबन्दी रहेका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षक कीर्तिराज सुवेदीले असार २५ गतेभित्र अगामी वर्षको बजेट विनियोजित गरेर परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि जिल्लाका पाँच नगरपालिकामा आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति नहुँदा उक्त नगरको विकास निर्माण अवरुद्ध भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । जनप्रतिनिधिहरूबीच सहमति गराउन दक्ष कर्मचारीको अभाव पनि त्यसको कारण रहेको बताउँदै तत्कालीन सुब्बालाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदा समस्या उत्पन्न भएकोमा संघीय सरकारले पनि गम्भीर भएर दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गरे मात्रै समस्या समाधान हुने उनले सुझाव दिए ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad