६० वर्षको अन्तरालमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले पहिलो पटक दुईवटा वाईडबडी एयरबस सञ्चालन गर्दा देशभर खुसियाली छाउनु पर्नेमा वायुसेवा निगम तथा यसको सञ्चालक सर्वत्र आलोचनाको पात्र बनेका छन्। सीमित अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा दुईवटा न्यारोबडी एयरबस सञ्चालन गर्दै आएको नेवानीले खरिद गरेका दुईवटा ठुला वाईडबडी एयरवस नेपाल आईपुग्नु र देशमा दुईतिहाईको सरकार बन्नु एउटा संयोग मात्र नभई नेवानीको लागि उड्डयन क्षेत्रमा फड्को मार्ने ठूलो एतिहासिक अवसर पनि बन्नु पथ्र्यो। तर नेवानीजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाप्रति सरकारी उपेक्षा उदेक लाग्दो देखिएको छ।  

अहिले नेवानी दुइवटा कारणले सार्वजनिक आलोचनाको शिकार बनेको छ। पहिलो, जहाज खरिद प्रक्रिया र दोस्रो कमजोर व्यवस्थापकीय पक्ष। यी दुवै पक्षमा व्यापक नीतिगत तथा सार्वजनिक बहसको जरुरी छ। तर यस्ता बहसहरू अनुमानको भरमा नभई तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ। 

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको र आफ्नै लगानीमा खरिद भएका जहाजहरू यति ठूलो विवादमा आउँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा नआउनु र बोल्नु पर्ने पदाधिकारी नेवानीका कार्यकारी प्रमुख मदन खरेल चुप रहनुले पनि जनसाधारणमा धेरै शंका उपशंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जहाज खरिद प्रक्रियालाई लिएर अहिले उठेका धेरै जसो बहसहरू सतहीमात्र नभएर विषयलाई अन्यत्र मोड्ने किसिमका छन्। जस्तै, एयरबस खरिद गर्दा ६ अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको, जहाज खरिद गर्ने भन्दै खरिद नगरिकन भाडामा ल्याएको, एउटा कम्पनीको भन्दै अर्को कम्पनीको जहाज किनेको, नयाँ जहाज किन्ने भन्दै पुराना जहाज किनेको, जहाज कम्पनीसँग सिधै नकिनी बिचौलियामार्फत किनेको जस्ता प्रसंगहरू आइरहेका छन्। यस्ता प्रसंगहरू सुन्दा जो सुकैको कन्सुरीको ‘रौं’ तातेर आउनु स्वाभाविक हो। तर यी कुराहरू सत्यतथ्य भन्दा पनि आग्रह, पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधमा आएको देखिन्छ। 

वाईडबडी सम्बन्धमा निगम सञ्चालक समितिले तयार पारेको जानकारी पत्र सार्वजनिक गर्न व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिएको तर निगम व्यवस्थापनले सार्वजनिक गर्न नचाहेको विषयलाई पत्रमा मात्र राम्रोसँग पढ्यो भने पनि हामीकहाँ कतिसम्मको सतही बहस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। जस्तै, नेवानीले जहाज खरिद गरेको रहेछ। उसले सुरुबाटै किन्ने भनेको जहाजहरू नै किनेको रहेछ। एक हजार घण्टासम्म उडेका जहाजहरू किन्न सकिने भएपनि नेवानीले किनेका जहाजहरू एयरबसको नयाँ जहाजहरू रहेछन्। नेवानीले जहाज खरिद गर्दा तिर्न सकिने सिमा तोकेको भन्दा प्रति जहाज झन्डै दश मिलियन अमेरिकी डलर सस्तोमा जहाजहरू किनिएको रहेछ। जहाज खरिद प्रक्रिया निगमको आर्थिक विनियमअनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर सम्पन्न गरेको पनि देखिन्छ। 

अहिलेको अवस्थामा नेवानीसँग आफ्नै पूर्ण स्वामित्व रहेको दुईवटा नयाँ वाईडबडी एयरबस ३३०–२०० जहाजहरू छन्। जो नेपालको झण्डाबाहक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा कम्तिमा अबको ४० बर्ष  उड्न सक्छन् भने तीन वर्ष अगाडि खरिद गरेका दुईवटा न्यारोबडी जहाजहरू एयरबस ३२० समेत निगमसँग छन्। नेवानीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको एउटा बोइङ ७५७ न्यारोबडी जहाज ३० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ। निगम यसलाई हटाउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।

वाईडबडीको सन्दर्भमा प्रति जहाज एक सय आठ मिलियन अमेरिकन डलरमा खरिद गरिएका यी जहाजहरू नेपाल सरकारको इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यसमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउने वातावरण तयार गरिदिनु पर्ने सरकारको दायित्व पनि हो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको र आफ्नै लगानीमा खरिद भएका जहाजहरू यति ठूलो विवादमा आउँदा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा नआउनु र बोल्नु पर्ने पदाधिकारी नेवानीका कार्यकारी प्रमुख मदन खरेल चुप रहनुले पनि जनसाधारणमा धेरै शंका उपशंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपाल सरकारको चार वर्षको प्रयासपछि यी दुई वाईडबडी जहाजहरू नेवानीको स्वामित्वमा आएका छन्। यी दुई जहाजहरू खरीद गर्नुमा तत्कालिन सरकार र निगम व्यवस्थापनको भूमिका स्मरणयोग्य छ। नेपाल सरकारको प्राथमिकता र निर्णय तथा जमानतका आधारमा यी दुई जहाजहरू खरिद गरिएको भए पनि जहाज नेपाली भूमिमा आईसके पछि नेपाल सरकारको भूमिका कमजोर देखियो।   

जहाज खरिदमा मुख्य भूमिका खेलेको व्यवस्थापनलाई अझ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने समयमा बिना ठोस आधार फेरबदल गरियो र नयाँ व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिईयो। अहिलेको नेतृत्व पहिलेको भन्दा अनुभव, अध्ययन, व्यवस्थापकीय तथा निर्णय क्षमता कुनै पनि क्षेत्रमा प्रशंसा र भरोसा गर्न लायक छैन भनेर निगमकै कर्मचारीहरूको समेत गुनासो भएपनि नेपाल सरकारले अचानक निगमको नेतृत्व परिवर्तन ग¥यो। तर नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनासम्म पनि आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेको छैन्। नेवानी इतिहासकै अप्ठ्यारो समयमा पर्दै जाँदा के उद्देश्य बोकेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो ?  यो प्रश्न झन् रहस्यमयी बनेको छ। 

इथियोपियाजस्तो भोकमरी र गृहयुद्धबाट आएको देशले त अफ्रिकाभरि आफ्नो ध्वजाबाहक जहाजको प्रभाव छरेको छ भने नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन्। तर निगम स्वार्थ समूहको जालमा फस्दै जाँदा नेवानीलाई कौडीको भाउमा निजी व्यवसायीहरूलाई सुम्पन सक्ने दरिला संकेतहरू देखापर्दै जान थालेका छन्।

नेवानी एक पछि अर्को विवाद र सार्वजनिक आलोचनाको शिकार बन्दै जाँदा किन यथार्थ सूचना सर्वसाधारणसमक्ष नल्याई कार्यकारी अध्यक्ष खरेल रमिते बनेर मौन बसेका छन् ? तीन करोड नेपाली जनताको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको निगमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि समग्र विषयमा निगमको तर्फबाट जवाफदेही बनेर जनताले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? कतै यी घटनाक्रमहरूले नेवानीमाथि भविष्यमा घट्न सक्ने दुष्परिणामयुक्त नतिजाहरूतर्फ त संकेत गरेको होइन्।

जहाज खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका सबै प्रश्नहरूको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन हुनुपर्दछ र यो जिम्मेवारी निगम व्यवस्थापनको हो। आशंका गरिएको भ्रष्टाचारको विषयमा पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारवाही हुनुपर्दछ। यति ठूलो सार्वजनिक लगानी भएको क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्नु हरेक नेपालीको अधिकार हो र जवाफ दिनु सम्बन्धित निकायको दायित्व पनि हो। 
यथार्थ र तथ्यको आधारमा नभई अनुमान र हचुवाको भरमा लथालिङ्ग नेवानीलाई भताभुङ्ग गर्न खोज्नुको पछाडि कतै स्वार्थ र शक्ति दलालहरूको हात त छैन ? कतै मदन खरेल पनि यस्तै दलालहरूको स्वार्थ पुर्तिको लागि खडा गरिएका पात्र त होइनन् ? गम्भिरतापूर्वक सोच्नु पर्ने देखिएको छ। 
नेवानीको व्यवस्थापकीय पक्ष अर्को छलफलको विषय हो। यति ठूलो लगानीमा दुईवटा वाईडबडी जहाजहरू किनेर सञ्चालन गर्न नसक्नु नेवानीको सबैभन्दा ठूलो नालायकीपन हो। असफल व्यवस्थापकीय पक्षको कारण नेवानीले हरेक दिन एक करोड भन्दा बढी घाटा खेपिरहेको छ। यो राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने घाटा हो। यो घाटाको पछाडि यसको व्यवस्थापकीय पक्ष पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छ। जसलाई राजनीतिक तवरबाट गरिने ठाडो हस्तक्षेपले मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ। 
अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हुँदा नेवानीको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सशक्त बनाई नेवानी सरकारी स्वामित्वको एउटा उदाहरणीय संस्था बनाउने कुनै पनि प्रयास नगरी यो संस्थामाथि हुँदा नहुँदा सबै आरोप लगाएर बदनाम गर्दै संस्थालाई धरासायी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख स्वयं अग्रसर भएजस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

नेवानीको व्यवस्थापनलाई निकम्मा साबित गर्न सके केही स्वार्थ समूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। पहिलो समूह नेवानीलाई यस्तै झमेलाको जञ्जालमा पारेर निगमलाई निजीकरण गरेर सबै सरकारी सम्पत्ति सित्तैमा हुत्याउने दाउमा छन्। केही नेताहरू यही समूहको दबाब र प्रभावमा समेत परेको देखिन्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका हवाइजहाजहरूको लागि नेवानीले ल्याएका नयाँ जहाजहरू व्यावसायिक चुनौती बन्न सक्छन्। नेवानीको व्यवस्थापनलाई निकम्मा बनाएर यी नयाँ जहाजहरू बेच्न वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भाडामा लगाउन बाध्य पार्ने खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह पनि सक्रिय भएको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था समेत सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ। नेवानीलाई जहाजहरू बेच्न नपाएको समूह पनि रिस फेर्न यो खेलमा सक्रिय भएको हुनसक्छ। कारण जे भए पनि त्यो निगम र नेपालको लागि कुनै पनि दृष्टिले हितकर देखिँदैन।

विश्वभरी प्रायः सबै देशले सफलतापूर्वक आफ्ना ध्वजा बाहक जहाज कम्पनीहरू चलाएका छन्। इथियोपियाजस्तो भोकमरी र गृहयुद्धबाट आएको देशले त अफ्रिकाभरि आफ्नो ध्वजाबाहक जहाजको प्रभाव छरेको छ भने नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन्। तर निगम स्वार्थ समूहको जालमा फस्दै जाँदा नेवानीलाई कौडीको भाउमा निजी व्यवसायीहरूलाई सुम्पन सक्ने दरिला संकेतहरू देखापर्दै जान थालेका छन्। 

नेवानीको लागि दीर्घकालिन रूपमा फडको मार्न सक्ने अहिले राम्रो अवसर छ। जोसिला अनि आँटिला नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। आफ्नो स्वामित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने चारवटा नयाँ जहाज छन्। आन्तरिक उडानको लागि आठवटा जहाज छन्। पर्याप्त साधन स्रोत छ। अनुभवी कर्मचारीहरू छन्। सरकार र जनताको साथ छ। ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोजेर होस् वा अन्य कुनै उपर्युक्त तरिकाबाट निगमको व्यवस्थापन सुधार्नको लागि सरकारले ढिला गर्नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यदी अहिलेको व्यवस्थापनको जिम्मामा निगमलाई छोडिदिने हो भने केहि वर्षमा निगमलाई यहि रूपमा देख्न नपाइन सक्छ। राज्यलाई अर्बौंको भार बोकाएर निगम अरु नै रूपमा बदलिन सक्छ। यदी यस्तो अवस्था आयो भने इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली  यो सरकारलाई जनताले माफ गर्ने छैनन्। तसर्थ निगमको व्यवस्थापन सुधारमा लाग्नु यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०२:३७ सोमबार