काठमाडौं- निजी विद्यालयलाई राज्यमातहत ल्याई सेवामूलक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पुस ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरी यस्तो सुझाव दिने तयारी गरेको हो। सम्मेलनमा आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी थप रायसुझाव लिनेछ।

समाजवादउन्मुख शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुसार सरकारले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि बनाउने क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्मका साधारण, प्राविधिक तथा सीप विकाससम्बद्ध सबै शिक्षण संस्थालाई राज्य मातहत ल्याई सेवामूलक बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्ने लक्ष्यसहितको ऐन कार्यान्वयन गरेसँगै निजी विद्यालयले दिने शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न उनीहरूलाई राज्यमातहत ल्याउन गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सबै निजी विद्यालयलाई संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको मार्गदर्शनअनुसार नियमन र व्यवस्थापन गर्दै तीन वर्षभित्र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रयोजनका लागि निजी विद्यालयलाई तीन वर्षको अवधि दिएर दुईवटा विकल्प रोज्न दिइनेछ।

गैरनाफामूलक सामुदायिक ट्रस्ट वा निजी ट्रस्टमा जाने पहिलो विकल्प छ। ट्रस्टमा जाने निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी भर्नाको ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क शिक्षाका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ। त्यसमध्येको पनि २५ प्रतिशत विद्यालयले आफ्नो खर्चमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशतका लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट, विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने सहुलियत सरकारले दिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिइरहेको तलब तथा अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, आर्थिक कारोबार, छात्रवृत्ति, शिक्षण गुणस्तर, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबारे वर्षमा कम्तीमा दुईपटक अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा नियमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।
आयोगले नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च शिक्षामा वा पूर्वप्राथमिक शिक्षामा जान सक्नेगरी दोस्रो विकल्प प्रदान गरेको छ। यसको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्थाका साथै त्यस्ता नाफामूलक विद्यालयलाई कम्पनीसरह आयकर र सम्पत्ति कर लाग्नेछ।

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक सामुदायिक ट्रस्ट वा निजी ट्रस्टमा जाने पहिलो विकल्प छ। त्यस्तै नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च शिक्षामा वा पूर्वप्राथमिक शिक्षामा जान सक्नेगरी दोस्रो विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं आयोग सदस्य खगराज बरालले राज्यले नै आधारभूत शिक्षासम्म ऐन नै ल्याएर अनिवार्य र पूर्ण निःशुल्क गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले यो तहको शिक्षा निजी र सार्वजनिक दुवैमा निःशुल्क हुनुपर्ने मान्यतासहित आयोगले यस्तो व्यवस्था समेटेको जनाए। ‘आयोगले हाल समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सुझाव संकलन गरिरहेको छ,’ बरालले नागरिकसँग भने, ‘थप सुझाव पुस ५ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट आउनेछ। सबै सुझाव समेटेर तयार भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइनेछ। त्यसपछि मात्र कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ।’ उनका अनुसार २५ वर्षभित्र देशमा एकैखाले शिक्षामात्र हुनेछ।

गत असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई चार महिनाभित्र संघीय संरचनाअनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष रितु सापकोटाले मन्त्रालयले मुख्य सरोकारवाला निजी विद्यालय संगठनबाट कसैलाई सहभागी नगराई उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी एकतर्फी रूपमा निजी विद्यालय र सञ्चालकहरूको लगानी जोखिममा पर्नेगरी ल्याउन लागिएको कुनै ऐननियम मान्ने पक्षमा कुनै निजी विद्यालय सञ्चालक नरहेको दाबी गरे। उनले विगतमा पनि थुप्रै आयोग बनेको र शैक्षिक सुधारको नाममा निजी विद्यालय सिध्याउने गरी बनेका कानुनहरू असफल भएको जानकारी दिए। सापकोटाका अनुसार सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिसकेपछि निजीमा ५० प्रतिशत मात्र किन शतप्रतिशत नै गरेर त्यसबराबारको अनुदान निजीलाई दिने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने सुझाव दिए। ‘सरकारको कार्यक्रम सफल बनाउन हाम्रो सहभागिता नभई हुँदैन,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कायम गर्ने बहानामा निजी विद्यालय बन्द गर्न नमिल्ने तर्क गरे। ५० प्रतिशत निजीले निःशुल्क गरी बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थीबाटै शुल्क उठाउँदा तिनका अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ हुने उनको भनाइ छ।
आयोग सदस्य एवं शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक बनाउने भएकाले क्रमशः सात वर्षभित्र पहिले तोकिएको ५० प्रतिशत सिट नै निःशुल्क गराउने लक्ष्य रहेको र २५ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा निजी शिक्षा राज्यको मातहतमा ल्याउने अवधारणासहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। ‘निजीको बाँकी ५० प्रतिशत सिटलाई कसरी निःशुल्क गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ शिक्षाविद् शर्माले भने, ‘सात वर्षभित्र सरकारी शिक्षालाई निजीसरह बनाउने सरकारी लक्ष्य छ। जसले गर्दा निजीका विद्यार्थीहरू सार्वजनिकमा आउन थाल्नेछन्।’ उनले थपे, ‘२५ वर्षभित्र देशमा एकैखाले शिक्षा हुने र कक्षा १२ सम्मलाई राज्यको मातहतमा लयाउने मान्यतासाथ हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका हौं।’                                                          

यसैगरी निजी तथा अवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याबसन) का अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले कम्पनीमा चलेका निजी विद्यालय तीन वर्षभित्र बन्द गर्ने सरकारी नीति मान्य नहुने बताए। सरकारले त्यस किसिमको नीति ल्याए समग्र शिक्षाको गुणस्तर खस्कने भएकाले त्यसलाई मान्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘जबर्जस्ती सरकारले निजीलाई सरकारीकरण गर्न खोजिएको हो भने त्यो मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने, ‘पूर्व प्राथमिक र उच्च शिक्षामा निजी लगानी नाफामूलक जान सकिने र आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा मात्र खारेजी गर्ने दुईधारे सरकारी नीति अमान्य हुनेछ।’
प्रतिवेदनमा शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिमा आयोगले सबै तहका सरकारले शिक्षामा आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत र संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ८ प्रतिशत लगानी गरेको हुने र विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साधारण, प्राविधिक तथा सिपविकाससँग सम्बन्धित सबै शिक्षा सरकारको मातहतमा ल्याई सेवामूलक हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

आयोग सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८२ सालसम्म बालबालिका स्कुल नपढाउने अभिभावको राज्यको सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्थामै टेकेर आयोगले शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन शिक्षालाई सेवामूलक बनाउन निजी र सार्वजनिक शिक्षालाई एउटै बनाउने हिसाबले प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। उनले आयोग सदस्यहरू सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय, विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकलगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त रायसुझावकै आधारमा आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए। ‘तीन वर्षभित्र विकल्प दिएर निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै सात वर्षसम्म पूर्ण सेवामूलक बनाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिन लागेका छौं,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘हामीले सातै प्रदेशका सबै सरोकारवालासँग प्राप्त गरेको रायसुझावका आधारमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका हौं।’ उनले थपे, ‘निजीको नियमन र अनुगमन गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्दै शिक्षालाई सेवामूलक बनाइनेछ। साथै सात वर्षभित्र सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा पुग्नेगरी प्रतिवेदन ल्याउने आयोगको लक्ष्य हो।’ यसैगरी विद्यालयहरूमा योग्यता पुगेको स्थायी शिक्षकहरूको मात्र व्यवस्था गर्ने, उच्च शिक्षा तहको योग्य प्राध्यापक र प्रशिक्षकको व्यवस्थापन उच्च शिक्षा आयोगले गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सिकाइ वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने र यसको आर्थिक व्यवस्थापन राज्यले गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०२:२६ सोमबार