काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौती गदैै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको अवधारणा लागू गर्न जोड दिँदै सचिवालय सदस्य गौतमले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै अर्का अध्यक्षलाई प्रभावकारीरूपमा पार्टी सञ्चालनको जिममेवारी दिन प्रस्ताव गरेका हुन्। शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली–दाहालको राजनीतिक प्रतिवेनमाथि छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्दे उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन। तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारीरूपमा सरकार संचालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारीरूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने। कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने। अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने,’ उनले सो प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले सो प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कमिटी र निकायका बैठक तोकिएको समयमा बस्ने गरेको उल्लेख गर्दे समयमै बैठक नबसेको र आफ्ना कुरा खुलस्त र डर त्रासबिना राख्न नपाएकोबारे पनि अध्यक्षद्वयको आलोचना गरेका छन्। ‘छलफलहरू गुटबन्दीमा आधारित हुँदैनन् तथा खुला खुलस्त र डर त्रासबिना सदस्यहरूले बैठकमा आफ्ना विचार राख्छन्। अहिले नेकपाभित्र यस किसिमको शैली हराएको छ,’ उनले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सो प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६ प्रतिशत महिलाको संख्या थपेर ५ सय ११ पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा अहिले १७ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति छ। बाँकी १६ प्रतिशत महिला समावेश गरियो भने झन्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाइ संख्या पुग्नेगरी १७१ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको निर्माण पोलिटब्यूरोका निर्वाचित सदस्यबाट पर्ने गरी पोलिटब्यूरोको एकतिहाइ संख्यामा नबढ्नेगरी स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ र स्थायी कमिटीका सदस्यबाट स्थायी कमिटीको एकतिहाइ संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पु¥याउन पनि सुझाव दिएका छन्।
उनले पार्टी विधानविपरित चलेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह कमिटीमा रहेका सदस्यहरुको मात्र कार्यविभाजन होइन त्यो भन्दा तलका सबै सदस्यहरुको स्वतन्त्र कार्यविभाजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। विधानमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्य विभाजन केन्द्रीय कमिटीले नै गर्ने व्यवस्था छ। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई प्रदेश विधानमा भएको व्यवस्था देखाउनका निम्ति, व्यवहारमा जे मन लाग्यो गर्ने कार्यशैलीलाई कम्युनिष्ट कार्यशैली भनिदैन भन्दै नेकपामा त्यही भइरहेको दावी समेत पेश गरेका छन्। ‘सचिवालयले नै गरेको निर्णय मन परेन भने त्यसको विरुद्ध सामाजिक संजाल मार्फत जेहाद छेडिन्छ भदै सचिवालय सदस्य गौतमले आफुसँग असहमत हुने कुनै कमरेडहरुका बारेमा अनर्गल कुरा गर्न र पार्टी विरोधी भन्न हिचकिचाहट नै हुँदैन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व तथा संगठनात्मक विषयमा महत्वपूर्ण ठानिने विषय पार्टीमा छलफल हुने स्थिति नै छैन। मुख्य व्यक्तिले नै संगठनात्मक अनुशासनलाई यसरी लत्याए पछि पार्टीमा गुटबन्दी हुने तथा पार्टी नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा आफ्ना स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने अवस्था उत्पन्न हुनु अनिवार्य जस्तै हुने कुरा पक्का छ,’ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

गुटबन्दीको गन्ध
कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने र अन्तमा समाप्त गर्ने रोग भनेको गुटबन्दी हुन्छ भन्दै पूर्व नेकपा (एमाले)भित्र यो रोग सबैले महसुस गरेका भए पनि अहिले पुनर्गठित नेकपाभित्र एकीकरण प्रयत्न सुरु गरिएकै अवस्थादेखि गुटबन्दीको गन्ध आउन थालेको जनाएका छन्। ‘अहिले जति कमिटी एकीकरण गरिँदैछ तिनमा खास नेताहरूले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि मापदण्ड, मूल्य– मान्यता मिच्दै र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो पक्षका व्यक्तिलाई भर्ति गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। अहिले सुनिँदैछ, पार्टी एकीकरणका बेला कतिपय नेताले आफ्नो पक्षका व्यक्तिलार्ई नेतृत्वमा ल्याउने सर्तमा एकीकरण अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको थियो। अहिले सुन्नमा आइरहेको छ योजनवद्ध रूपमा प्रदेश कमिटीमा आफ्नो गुटको बहुमत पु¥याउन गरेका काम जस्तै जिल्ला र स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनमा व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिदँैछ। पार्टी एकीकरण गर्दा मनोनित गरेर नै पार्टी कमिटी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नाममा केन्द्रीय सचिवालयले नै एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनियो। अहिले प्रदेश कमिटीका कार्यालयले नै सबै स्थानीय तह र जनवर्गीय संगठनका स्थानीय कमिटीको एकीकरण गर्ने प्रयास भएको सुन्नमा आएको छ। यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मदै गुटबन्दीको सिकार भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्दैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७४ साल माघ ७ गते बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा गठन हुने सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार मानेर सो प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएका छन्। त्यतिबेला तत्कालीन एमाले, केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा भीम रावल, पोलिटव्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल, डा. युवराज खतिवडा तथा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेका थिए। सो कार्यदललाई दुवै पार्टीद्वारा संयुक्तरूपमा जारी साझा घोषण, देश र जनताका आकांक्षा आवश्यकताअनुरूप सरकार सञ्चालनका समग्रपक्षमा ध्यान दिई सुशासन र विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकमा ओली–दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरकमत राखेका गौतमले जनाएका छन्।

संविधानले दिने भए ‘दुईवटा प्रधानमन्त्री’ : ओली
शनिबार स्थायी कमिटिको बैठकमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले राखेको फरक मतलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष मात्र होइन संविधानले अधिकार दिएको भए दुईवटा प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाइदिने समेत बताए। दुई पार्टीका कानुन व्यवसायीको एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले वामदेवको नामै नलिइ बुर्जुवासँग मिलेर बाहिर क्रान्तिकारी देखिने र भित्रभित्रै पार्टीविरोधी गतिविधि गरिरहेको समेत आरोप लगाए। ‘पार्टीमा मात्रै दुई अध्यक्ष नभएर संविधानले दिए सरकारमा समेत दुईवटा प्रधानमन्त्री राख्दा राम्रो हुन्थ्यो, दुईवटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, संविधानले मिल्दैन नत्र दुईवटा प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।

पूर्वनेकपा (एमाले) निकट प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यावसायी महासंघ (पिपिएलए) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट गणतान्त्रिक तथा प्रगतिशील कानुन व्यवासायी संघ(आरपिएलए)को एकीकरणलाई आइतबार सम्बोधन गर्दे उनले असाधरण सफलताको बिन्दुमा रहेको र सफलताविरुद्ध भयानाक प्रचार युद्ध सञ्चालनमा रहेको पनि दाबी गरे।
कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत जनताको अभिमतबाट, बहुमत प्रतिनिधीले अनुमोदन गरेर बनाएको सरकारलाई केही केहीलाई प्रिय नलाग्ने भए पनि यसले आम जनताको हितमा नै काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो। ‘प्रचार युद्धमा गणतन्त्रका धरोहरलाई आक्रमण गरिएको छ। राष्ट्रपतिका विषयमा अनावश्यक दुस्प्रचार छ,यो कुनै व्यक्ति विशेष नभएर गणतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने योजनामा केन्द्रित छ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले जबसम्म डमरुलाई कसैले आक्रमण गर्दैन तबसम्म बघिनी चुप लागेर बस्छ भन्दै आफूलाई बघिनीको संज्ञा दिए। ‘जब डमरुलाई कसैले आक्रमण गर्छ बघिनी जतिसुकै ठूलो भीड भए पनि प्रतिकारमा उत्रन्छे, यो उसको धर्म नै हो,’ कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा र सरकारविरुद्ध हमला गर्नेले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०१:३९ सोमबार