काठमाडौं- सरकार कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात संघ–समितिसँग फेरि झुकेको छ। सरकारले विभिन्न संघ÷समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन शनिबारदेखि लागु हुने गरी फेरि तीन महिना म्याद थप गरेको हो। सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन नआउने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा फेरि दोस्रोपटक म्याद थप गरेर उनीहरूकै पक्ष लिएको हो।

यातायात व्यवसायी अनेक बाहानाबाजी गरेर सिन्डिकेटको बलमा सरकारलाई झुक्यउँदै बारम्बार म्याद थप गर्न सफल भइरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन तीन महिनाको अवधि थप गरिएको बताए। ‘यातायात व्यवसायीको सिफारिसमा शनिबार थप तीन महिना म्याद थप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायी कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गर्न समस्या आएकाले तीन महिना म्याद थप गरिएको हो।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वैशाखमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघ÷समितिको दर्ता, नवीकरण र रुट पर्मिट असार मसान्तभित्रै खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन यातायात संघ÷समितिका लागि मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। मंसिर मसान्तकै दिन फेरि सरकारले यातायात व्यवसायीको मागअनुसार फेरि तीन महिना म्याद थपेको हो।

एक साताअघिसम्म यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यप्रसाद ढकालले मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत नहुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई गुड्न नदिने दाबी गरेका थिए। तर, सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको दबाबमा उनै महानिर्देशक ढकालले यातायात व्यवसायीका लागि थप तीन महिना म्याद दिएका हुन्।

यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फेरि म्याद थप गरेर सरकारले पुरस्कृत गरेको बताउँछन्। ‘कम्पनीमा दर्ता हुन नआउने यातायात संघ÷समितिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले म्याद थप गरेर उल्टै पुरस्कृत गरेको छ,’ उनले भने, ‘पञ्जीकरण हुन नआउने पुराना यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको रुट पर्मिट नवीकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा रोकेर कारबाही गर्नुपथ्र्याे।’ उनका अनुसार यातायात व्यवसायीको चलखेलकै कारण सरकारले फेरि सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई म्याद थप गरेको बताउँछन्। ‘यातायात व्यवसायी फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेलमा लागेका छन्। त्यसैले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत गर्न आलटाल गरेका हुन,’ उनले भने, ‘सरकारले पञ्जीकृत हुन नआउने सार्वजनिक यातायातको रुटपर्मिट नै रोक्का गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको ९ महिना बितिसक्दा समेत पुराना संघ÷संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएका यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आएका छैनन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहत देशभर २ सय ९७ भन्दा धेरै यातायात संघ÷समिति छन्। तीमध्ये सीमित यातायात संघ÷समिति मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकृत भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म करिब १५ सय कम्पनी दर्ता भएका छन्। जसमा करिब ९ हजार सार्वजनिक साधन छन्। तर मुलुकमा करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्। यातायात व्यवसायीले भने यातायात व्यवसायी संघ÷समितिले कम्पनीमा दर्ता हुन कम्पनी ऐनकै प्रावधानकै कारणले जटिलता देखिएको बताउँदै आइरहेका छन्।

कम्पनी ऐन,२०६३ अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनी संख्या एक सय एक मात्रै हुने प्रावधानकै कारणले समस्या आएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा ९ (१) मा ‘प्राइभेट कम्पनीको सेयरधनीहरूको संख्या एक सय एकभन्दा बढी हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। प्राइभेट कम्पनीमा एक सय एकजना मात्रै सेयरहोल्डर हुनुपर्ने र संघ÷समिति तत्कालै पब्लिक कम्पनीमा जान नसक्ने भएकाले कम्पनीमा दर्ता गर्न समस्या भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए। ‘कम्पनी ऐनकै कारणले हामी कम्पनीमा दर्ता हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्पनी ऐनमा रहेको प्राइभेट कम्पनीका सेयरधनी संख्या १ सय १ भन्दा धेरै राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिए मात्रै सहजै ढंगले कम्पनीमा दर्ता हुन्थ्यौं।’ उनका अनुसार एउटै यातायात संघ वा समितिमा चार सय जनासम्म व्यवसायी संलग्न भएकाले पनि समस्या भएको हो।

यातायात अधिकारकर्मी थापा भने कम्पनी ऐनको दफा देखाएर यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुनबाट पन्छिएको बताउँछन्। ‘कम्पनी ऐनमा दर्ता हुन समस्या छ भने पाँच महिनासम्म यातायात व्यवसायी र सरकार के हेरेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘दुवैपक्ष गैरजिम्मेवार भएकै कारणले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न समस्या भएको हो।’

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले कम्पनी ऐनको प्रावधानका कारण एक सयभन्दा धेरै सदस्य रहेका यातायात संघ÷समिति कम्पनीमा दर्ता हुन समस्या भएको गुनासो आएको बताए। उनका अनुसार कम्पनी दर्ता ऐनबमोजिम एउटा कम्पनीमा १ सय १ जनाभन्दा धेरै सेयर होल्डर भएको खण्डमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यताले यातायात व्यवसायी कम्पनीमा आउन समस्या भएको बताए। ‘कम्पनी दर्ता ऐनकै कारणले आउन अप्ठेरो भएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ। छिट्टै ऐन संशोधन गरेर तीन महिनाभित्रै यातायात संघ÷समितिलाई कम्पनीमा ल्याएर छाड्नेछौं।’

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०१:४५ आइतबार