काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनबाट कमजोर बनेको नेपाली कांग्रेसमा अन्योल व्याप्त भएको उल्लेख छ। 
कांग्रेसमा वैचारिक र राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रसंग चले पनि सही दिशा ग्रहण गर्ने सम्भावना नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ । कांग्रेस आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रेको आरोप पनि अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । प्रतिवेदनमा विगतमा कांग्रेसको गलत नीति र भूमिकाका कारण मुलुक पछि परेको दाबी छ । 
त्यस्तै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी द्विविधाग्रस्त र संघीय समाजवादी फोरमलाई तुलनात्मक रुपमा उदार र सकारात्मक सोच राख्ने शक्तिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । 
पार्टी एकीकरणको लामो समयपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट दाहालले पेस गरेको सो प्रतिवेदनमा संगठानात्मक एकीकरणअन्तर्गत इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरुसहित प्रदेश कमिटी गठन गरिएको र प्रदेश तहमा पार्टी कामले गति लिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबै प्रदेशसभा, संसदीय दलको एकीकरण भएको र जिल्लामा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आधारभूत तहसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरण हुन नसक्दा पार्टी एकीकरणबाट सिर्जित उत्साह र ऊर्जालाई जनतामाझ स्थापित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यस अवस्थाको लाभ उठाउँदै विभिन्न शक्ति संविधान, पार्टी र सरकारविरुद्ध क्रियाशील भइरहेका छन् ।’
प्रतिवेदनमा पार्टी पंक्तिलाई आन्दोलनकालीन मानसिकताबाट रुपान्तरण गर्दै सामाजिक जागरण, विकास निर्माण तथा न्याय र सुशासनको अभियन्ता एवं संवाहक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । 
 

सरकारका उपलब्धि 
प्रतिवेदनमा सरकार गठन गर्दा मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै अस्तव्यस्त रहेको र पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनाएर छाडेको जनाइएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र भरोसा प्रदान गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाइएको छ । मलुकको विदेश सम्बन्ध पनि एकदमै असन्तुलित तथा संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कर्मचारी विन्यास, स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र कानुनी आधारहरु सबै शून्य प्रायः अवस्थामा पार्टी सरकारमा पुगेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा
नेकपा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै बृहत्तर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन, तीनै तहमा सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन, तथा विसंगति नियन्त्रणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिएको छ । 
त्यस्तै संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गरेर मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सरकारले मौलिक अधिकारसम्बन्धी १६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिएको, सुन तस्करीको जालो भत्काइएको, अपराध नियन्त्रण, अर्थतन्त्र सही बाटोमा फर्किएको, विद्यालय जान नपाएका दुई लाख ५६ हजार विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको, लामो समय सञ्चालन हुन नसकेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन ल्याइएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले छाडेका नकारात्मक विरासतका कारण केही महŒवपूण विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न कर्मचारी संरचनामा रहेको जागिरे मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

बाह्य सम्बन्ध 
नेपालको बाह्य सम्बन्ध समस्याग्रस्त, नाकाबन्दीका कारण सिर्जित अविश्वासले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रभावित भएको, चीनसँगका महत्वपूर्ण सम्झौता ओझेलमा परेको अवस्थामा नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रभानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । त्यस्तै डुबान, कृषि उत्पादन निकासीसम्बन्धी समस्या समाधान, विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्दलगायतका महŒवपूर्ण उपलब्धि नेपाल–भारत सम्बन्धमा हासिल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि चीनसँग पारवहनलगायत महŒवपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको र चीनसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरिएको छ । 

आपराधिक र विखण्डनकारी प्रवृत्तिको विरोध
प्रतिवेदनमा राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी, यथायस्थितिवादी र अतिवादी शक्ति कुनै न कुनै हिसाबले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जर्ना गर्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, सामुदायिक विद्वेष फैलाउने, सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्नेजस्ता काममा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिको सूक्ष्म पहिचान, विश्लेषण, र सामना गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 
त्यस्तै शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न गर्ने, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिलाई आतंकित तुल्याउने, जबरजस्ती चन्दा असुली, फिरौती र धम्कीबाट अवैध रकम असुलि गर्नेजस्ता विषय अस्वीकार्य र निन्दनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विखण्डनकारी तत्वलाई छुट दिन नहुनेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

पार्टी संगठनात्मक एकीकरण
प्रतिवेदनमा पार्टी केन्द्रीय अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, ३२ केन्द्रीय विभाग, ७७ जिल्ला कमिटी, चार विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रदेश सम्पर्क मञ्च, प्रवास क्षेत्र, जनवर्गीय संगठनलगायतको एकीकरण योजनाबद्ध रुपमा सम्पन्न गर्ने अठोट गरिएको छ । त्यस्तै पार्टी एकताको सन्देश दिन, सरकारको नीति कार्यक्रम स्थापित गर्न माघ र फागुनमा विशेष अभियान चलाउने उल्लेख छ ।
समृद्धि योजना 
प्रतिवेदनमा चारवटा पूर्व पश्चिम र ६ वटा उत्तरदक्षिण राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडांै–लुम्बिनी, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्वपश्चिम गरी तीनवटा रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने जनाइएको छ । राजधानीमा मेट्रो रेल, उत्तर दक्षिण दुवै सीमा नाकासम्म व्यवस्थित सडक निर्माण गरेर आठ वर्षभित्रमआधुनिक यातायात सञ्जाल निर्माण गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बैठकमा ओलीको आलोचना
बैठकमा स्थायी कमिटीका केही सदस्यले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । ओलीले एकलौटी ढंगले अजेन्डा तय गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए । ओलीको विरोधी खेमाले पार्टीका महŒवपूर्ण अजेन्डा तय गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए । ओली एक्लैले पार्टीका अजेन्डा तय गर्न नसक्ने उनीरूको तर्क थियो । स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, योगेश भट्टराई, रघु पन्त, बेदुराम भुसाललगातयतले विगतमा स्थायी कमिटीबाट हुने महŒवपूर्ण निर्णय अहिले सचिवालयबाटै गरिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीको चर्काे विरोध गरेका थिए । 
बैठकमा ओलीको विरोध भइरहेका बेला अर्का अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी सदस्यले उठाएका अजेन्डाका विषयमा छुट्टै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावपछि आक्रोशित नेताहरुले अध्यक्षद्वयको २२ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए । 
नेता गौतमको छुट्टै प्रतिवेदन 
बैठकमा अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरे । गौतमको प्रतिवेदन पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित छ । उनको प्रतिवेदनमा सरकारका काम र पार्टी एकीकरण प्रक्रिया चुस्त हुन नसकेको उल्लेख छ । उनले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै गौतमले फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि स्थायी कमिटी बैठकको बहस थप पेचिलो हुने भएको छ । 
प्रतिवेदन अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिइएको छ । अर्को बैठक सोमबार बस्ने नेकपाले जनाएको छ । सो बैठकमा सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने छन् ।

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ००:४७ आइतबार