जुम्ला - चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लाने क्रममा भएको अस्पताल तोडफोड घटनाको छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साताभित्र घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेगरी कार्यदल बनाएको थियो। कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदल जुम्ला पुगेर छानबिन गरी फर्किएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन नसकेकोप्रति जुम्लावासी आक्रोशित छन्। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग जुम्लावासीको छ। सरकारले पठाएको कार्यदल टोली छानबिनका लागि जुम्ला आई फर्केपछि त्यहाँका स्थानीय सत्यतथ्य बाहिर आउनेमा विश्वस्त थिए। तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन गुपचुप रहँदा उनीहरू दुःखी बनेका हुन्। ‘कार्यदल प्रतिवेदन पेस गर्न एक साताको समय पाएको थियो,’ नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने, ‘तर अहिलेसम्म प्रतिवेदनउपर छलफल हुन नसक्नु विडम्बना हो।’ उनले तत्काल छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अहिले पनि घटनाको दोषी सार्वजनिक नहुँदा स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘त्रास मेटाउनै भए पनि अस्पताल घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ।’

महतले प्रतिवेदन गुपचुप पारेर घटनालाई शान्त बनाउन प्रपञ्च रचिएको हुन सक्ने आशंका उब्जन थालेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अस्पताल घटनाका दोषिमाथि कारबाही नभएसम्म जुम्लावासीले शान्तिको सास फेर्नेछैनन्,’ उनले भने। जुम्ला अस्पताल घटनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीले छुट्टै आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको थियो। प्रतिष्ठानले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो। कर्णाली प्रदेशले कार्यदल बनाएर अस्पतालको घटनाको छानबिन ग¥यो तर कसैलाई कारबाहीगरिएको छैन।

‘कार्यदलले डा. केसी सुरुमा अनशन बसेको कभर्ड हल, धर्नामा बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको चोक, प्रतिष्ठानका सबै गेट र गेटका भित्री तह, क्षति भएका सबै तला, भ-याङ र डा. गोविन्द केसीको अनशन स्थल सघन उपचार कक्षको समग्र अध्ययन गरेको थियो,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष महतले भने, ‘प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको सीसी क्यामराको १६ जिबी भिडियोको समेत कार्यदलले छानबिन गरेको थियो।’ प्रतिष्ठानका ऐननियम, पत्राचार विवरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले केन्द्र सरकार र प्रतिष्ठानसँग आदानप्रदान गरेका कागजात पनि संकलन गरिएका थिए। संयोजक निधिको छानबिनका क्रममा जुम्लामा रहँदा प्रतिवेदन गुपचुप नपार्ने वाचा पनि गरेका थिए। ‘जुम्लामा बसेर गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ संयोजक पौडेलले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘सबै कागजात, भिडियो तथा सत्यतथ्य र देखेको व्यहोराका आधारमा लिइएको बयानको विश्लेषण गर्ने प्रक्रियामा छौं।’ तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म गुपचुपको अवस्थामै छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर विश्लेषण गरिरहेको जनाएको झन्डै पाँच महिना भइसके पनि कुनै तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन।

कार्यदलका सदस्य कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख शाहीले पनि कार्यदल जुम्ला पुगेर फर्केको एकडेढ साताभित्रै हस्ताक्षर गरेर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताउँछन्। तर संयोजक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे÷नगरेको बारे जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘कार्यदलले जुम्ला घटनाको छानबिन प्रतिवेदन बनाएर सदस्यको हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनेगरी संयोजकलाई बुझाइसकिएको थियो तर उहाँले पेस गर्नु भयो कि भएन, थाहा भएन,’ उनले भने।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्ले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए/नभएकोबारे प्रतिष्ठानलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। अनशनरत डा. केसीलाई गत साउन ३ गते काठमाडौं लैजाने क्रममा भएको झडप र तोडफेडमा झन्डै ८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँबराबरको संरचना नष्ट भएको थियो। प्रहरीले त्यतिबेला चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र स्थानीयमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०२:०८ शनिबार