काठमाडौं - नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखसमक्ष छिटै पेस हुने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन्। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने दाबी गरे। सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर बनाएको प्रतिवेदन कुनै एक पक्षले नबुझ्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन त्यसकारण समय मिलेपछि त्यो बुझाइनेछ।’

उनका अनुसार भारतले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको भन्ने नेपाललाई कुनै जानकारी छैन। ‘भारतले हामी बुझ्दैनौ भनेर पन्छिने वा नबुझ्ने भनेको छैन त्यसकारण निकट भविष्यमै त्यो प्रतिवेदन बुझाइनेछ’, बास्कोटाले भने। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह अहिले अस्तित्वमा छैन।

बास्कोटाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काईसौं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको बताए। पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गर्ने विषय समेटिएकाले यसलाई दुवै देशले स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। भारतले प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको खण्डमा नेपाल र भारतबीचको द्वीपक्षीय सम्पन्धमा समस्या आउने उनको भनाइ छ।

इपिजीका एक सदस्य डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भइसकेका छन् भने अर्का सदस्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काईसौं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन त्यसलाई पुनःपरिभाषित एवं पुनःसंरचना गर्ने मनसायले नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेकाले प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा आशंका नगर्न मन्त्री बास्कोटाले आग्रह गरे।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारतका प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलगायतको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ भएको बताएका थिए। बास्कोटाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय नमिलेका कारण प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको बताए। पहिले भारतीय प्रधामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै नेपालका प्रधामन्त्रीलाई बुझाइनेछ।

समूहमा नेपालतर्फको संयोजक डा. भेषबहादुर थापा थिए भने भारत सरकारका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोस्यारीले नेतृत्व गरेका थिए। समूहका अन्य सदस्यमा नेपालबाट भट्टराई, आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारततर्पmबाट पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती थिए।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको प्रबुद्ध समूहले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ। दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले दिएको कार्यविधिलाई नै आधार बनाउँदै सोही मान्यताअनुसार छलफल गरी वास्तविकतामा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। तीन वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा दुई वर्षको कार्यविधिसहित गठन गरिएको इपिजीको समय असार २० गते सकिएको थियो।

१९५० को सन्धि पुनरवलोकन नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा इपिजीमा रहेका भारतीय सदस्यले सहमति जनाएपछि ‘पुनरवलोकन वा परिमार्जनमात्रै होइन, नयाँ सन्धिद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै खुला सिमाना बन्द नगर्ने तर आवतजावत अनुगमन गर्ने र यसका लागि संयन्त्र बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको विषयलाई पनि इपिजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक नभए पनि केही भारतीय नीतिकारहरूले यसका प्रावधानप्रति असहमति जनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। भारतसँग भएका केही सन्धि नेपालका निम्ति ‘असमान’ भएकाले सच्याउन समेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएकोमा नीतिकारहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उक्त प्रतिवेदन आफ्नो मुलुकको हितमा नभएको भन्दै नबुझ्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ। भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले हालै काठमाडौंमा उक्त प्रतिवेदन भारतका निम्ति अस्वीकार्य भएको बताएका थिए।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०१:५७ शनिबार