विकल्प खोज्दै सरकार

बोझ बन्दै संस्थान

शनिबार, २९ मङि्सर २०७५, ०७ : ११ सन्तोष न्यौपाने  | @santyneupane

काठमाडौं - स्न १९९० को दशकअघि संसारभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुने लहर चल्यो। युरोप, अमेरिकामा चलेको यो लहर नेपालमा पनि पस्यो र एकताका यहाँ सार्वजनिक संस्थान पाँच दर्जनसम्म पुगे।

अन्य देशहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु प्रयोग गर्दै आर्थिक उन्नति गरे, आवश्यकताअनुसार पुनः व्यवस्थापन पनि गर्दै गए। तर यस मामिलामा ‘असफल’ भयो। नेपालले न त राम्रोसँग निजीकरण गर्न सक्यो न त राम्रो व्यवस्थापन नै।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ। संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन् तर लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ।

सार्वजनिक संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन्, लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्।

लामो समयदेखिको अर्बौं लगानीको भार थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको छ। सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघीय संरचनामा सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै नयाँ विकल्प खोजिरहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले बताए। ‘सबै सार्वजनिक संस्थानको समग्र प्रदर्शन कस्तो छ भनेर हेर्दैछौं,’ खनालले भने, ‘तिनीहरुको व्यवस्थापनका विकल्प पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं।’ आयोगले संस्थानहरुको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने र खर्च कम गरेर प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सुझाव पनि दिनेछ।

संस्थानहरुको जिम्मेवारी पुरा हुनेगरी सही व्यवस्थापन गर्न तीनचार रणनीतिका बारेमा अध्ययन भइरहेका खनालले बताए। आयोगले सार्वजनिक संस्थानका विज्ञलाई राखेर दिगो व्यवस्थापनका लागि केही विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये कुन सरकारले राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने खनालले बताए।

सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थान भएमा त्यसको प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने सुझाव आयोगले दिनेछ। संस्थानको आवश्यकता पूरै नकार्न सकिँदैन। िनजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा, आपत्कालीन अवस्थामा संस्थानको आवश्यकता बढी देखिन्छ। तीन वर्षअघिको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला केही संस्थानले प्रभावकारी सेवा पु-याएका थिए। संस्थानले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छैनन् भने राख्न जरुरी पनि नभएको खनाल बताउँछन्।

सरकारले संस्थान नचलाउने हो भने विकल्प के भन्नेबारे पनि आयोगले सुझाव दिनेछ। पहिलो विकल्पका रुपमा निजीकरण हुन सक्छ। यो सरकारका लागि नयाँ विकल्प भने होइन। अर्को विकल्पका रुपमा एउटै प्रकृतिका संस्थानलाई एकीकरण गर्ने पनि छ। ‘कतिपय संस्थानलाई एकीकरण गरेर एउटै छातामुनि राखेर चलाउन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एकीकरण हुने संस्थानहरुको दायित्व घटाउन पनि अध्ययन भइरहेको छ।’ कुनै संस्थानलाई सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ। नेपाल टेलिकममा पनि रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजना अगाडि बढेको छ। यो विकल्प अन्य संस्थानका हकमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ। संघीय प्रणाली धेरै खर्चालु भएकाले समग्ररुपमा कसरी खर्च कम गर्ने भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। यसमा संस्थान एक सानो एकाइका रुपमा रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा दिगो व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोजी भइरहेको संस्थान निजीकरणसम्बन्धी विज्ञ डा. वासुदेव शर्मा पौडलले बताए। ‘संघीय संरचनामा राज्यको खर्च धेरै भएकाले सार्वजनिक संस्थानको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दायित्व संस्थानमा कसरी कम गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ।’ खर्च पुनरवलोकन आयोगले समग्र खर्चको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको पौडेलले बताए।

विज्ञहरु नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुआत् उपयुक्त समयमा भएको तर सही समयमा व्यवस्थापन नभएको ठान्छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार २०४९ सालसम्म देशमा ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भइसकेका थिए। तीमध्ये ४० वटा उत्पादनमूलक उद्योग थिए। सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४ अनुसार हाल मुलुकमा ४१ सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा ७, व्यापारिक क्षेत्रमा ६, सेवा क्षेत्रमा ७, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनउपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ११ वटा छन्। यीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल बन्द अवस्थामा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा नोक्सानीमा छन्। उक्त वर्ष यी संस्थानहरुको खुद नाफा ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा १.६१ प्रतिशतले बढी हो।

१० थान चेक गायब

खिलक बुढाथोकी
काठमाडौं - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयबाट १० वटा चेक गायब पारिएको छ। मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर एसियाको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्री प्रतिनिधि (जिएसए) हरिमान लामाको इन्सेन्टिभ्स टुर्स प्रालिले बुझाएका ती चेक गायब पारिएका हुन्। स्रोतका अनुसार ट्राभल कम्पनी र विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा ती चेक गायब पारिएको हो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार गायब पारिएका १० वटा चेक करिब ७ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरका छन। यो रकम एयर एसियाले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेबापत कार्यालयलाई बुझाएको सेवाशुल्क रकम हो। तर, चेक बैंकमा नपुगी कार्यालयबाटै गायब पारिएको हो।

‘कार्यालयमा चेक रिसिभ गरेको कागजपत्र छ,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले भने, ‘ती चेकबाट बैंकमा भने पैसा जम्मा भएको छैन्।’ उनका अनुसार यसको मतलब कार्यालयबाटै चेक गायब भएको बुझ्नुपर्छ। ती चेक अकाउन्ट पेयी हुन्। यस्ता चेकको रकम सम्बन्धित कार्यालयको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। तर रकम बैंकमा जम्मा नभएपछि ती चेक कसैले लगेर साटेको भन्दा पनि मिलेमत्तोमा कार्यालयबाटै गायब गरिएको हो।

चेक रिसिभ भएको तर बैंकमा जम्मा नभएको थाहा पाएपछि प्राधिरकणले छानबिन थालेको छ। ‘चेक रिसिभ गरी बैंकमा जम्मा नगरेको पाइएपछि हामीले छानबिन समिति बनाएका छौं,’ गौतमले भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ।’ उनका अनुसार चेक रिसिभ गरेर गायब पारिनु गम्भीर अपराध हो। यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही लाग्छ। भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिनेगरी त्यस्ता कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्तसमेत हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। चेक गायब भएपछि विमानस्थल कार्यालयलाई एयर एसियाबाट बक्यौता रकम उठाउन सकस परेको छ।

ती चेक गायब हुँदा विमानस्थल कार्यालयमा देवानदन उपाध्याय महाप्रबन्धक थिए। हाल उनी प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनीपछि (१० महिनायता) विमानस्थल कार्यालयको महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्री छन्। महाप्रबन्धक क्षत्रीका अनुसार ती चेकसहितको रकम जोड्दा एअर एसियाले विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी बक्यौता २१ करोड हारहारी पुगेको छ। असोज २७ गतेबाट नेपालमा उडान बन्द गरेको एयर एसियाले बक्यौता रकम तिर्न आनकानी गरिरहेको छ। बक्यौता नबुझाई उडान बन्द गर्ने भएपछि असोज २७ मा नेपालबाट अन्तिम उडान गर्दा एक घण्टासम्म जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो। एयर एसियाको मुख्य कार्यालयबाट रकम तिर्ने प्रतिबद्धता तथा नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासबाट रकम उठाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि जहाज उडन दिइएको थियो।

मुख्य कार्यालय तथा दूतावासलाई गुर्हादासमेत अहिलेसम्म रकम तिर्ने मनसाय एयर एसियाले देखाएको छैन्। ताकेता भने विमानस्थल कार्यालयले बारम्बार गरिरहेको महाप्रबन्धक क्षत्रीले बताए। ‘यो बक्यौता रकम म आउनुअगाडिकै हो,’ उनले भने, ‘४० करोड हारहारी बक्यौता थियो, ताकेता गदागर्दा २१ करोडमा झरेको हो।’ उनका अनुसार उडान बन्द गरे पनि ताकेता गरिरहेकाले बक्यौता रकम उठ्नेमा विमानस्थल कार्यालय विश्वस्त छ।

विमानस्थल प्रयोग गरेबापत हवाई कम्पनीले विकास, ल्यान्डिङ, पार्किङ, हवाई परिवहन, सुरक्षालगायत शुल्क तिर्नुपर्छ। एयर एसियाको बक्यौता पनि यिनै शीर्षकको हो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad