२० महिनापछि बन्यो महानगरमा अनुगमन समिति

काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको २० महिनापछि स्थानीय अनुगमन समिति बनाएको छ। उपमेयरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अनुगमन कार्य उपमेयरको प्रमुख मध्येको एक काम हो। तर, आन्तरिक विवादको कारणले अनुगमन समिति महानगरले बनाउन सकिरहेको थिएन।

सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट भने महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो। वडा १४ की अध्यक्ष शोभा सापकोटा, कार्यपालिका सदस्य हीरादेवी पोखरेल, महानगरका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे र महानगर भौतिक पूर्वाधार विभागका प्रमुख नारायणबाबु भट्टराई समितिमा छन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि महानगरमा हुने तथा भइरहेका काम, व्यापार व्यवसाय लगायतको अनुगमन हुन सकेको थिएन। अनुगमन नहुँदा एकातिर सेवाग्रही तथा उपभोक्ता ठगिरहेका थिए भने अर्कोतिर केही व्यक्ति गलत काम गरेर मोटाइरहेका थिए।

समितिले पहिलो चरणमा उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक खड्कीको नेतृत्वमा वडा नं. ३ का मासु पसलमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि धेरै मासु पसल सुधार गर्न आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले बुधबारबाटै काम थालेको छ। समितिले पहिलो चरणमा उपमेयर तथा अनुगमन समिति संयोजक खड्कीको नेतृत्वमा वडा नं. ३ का मासु पसलमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि धेरै मासु पसल सुधार गर्न आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

उपमेयर खड्गीका अनुसार पहिलो चरणमा सरसर्ती निरीक्षण मात्रै गरिनेछ। चरणचरणबद्ध रूपमा अनुगमन गरेर उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु खुवाउन महानगर लाग्नेछ। उपभोक्ता ठगिँदै आएको, भोग्दै आएको समस्याप्रति अनुगमन समिति सक्रिय रहने दाबी उपमेयर खड्गीले गरिन्।

‘अब महानगर धमाधम अनुगमन गर्नेछ,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘पहिलो चरणमा खानेकुरा बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूको अनुगमन गरिनेछ।’ उनका अनुसार खानेकुराको बिक्री वितरण गर्ने पसलपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल तथा विभिन्न कार्यालय समेत अनुगमन समितिको निगरानीमा पर्नेछन्।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार पनि महानगर अनुगमनलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ। ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्ने जिम्मा कानुनले हामीलाई दिएको छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘ढिलै भए पनि अनुगमन समिति बनेको छ। अब यो समितिले कुनै संघसंस्था, व्यक्ति नभनी धमाधम अनुगमन गर्नेछ।’

उनका अनुसार महानगरको अनुमगन समिति नबन्दा महानगरमा विभिन्न गतिविधि बढिरहेका छन्। समितिले त्यसरी अखाद्य सामग्री बेच्ने, कम वजनका सामग्री बेच्ने, महँगो मूल्य लिने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान नदिने कसैलाई पनि छाड्दैन। अनुगमन समितिले कारवाही समेत गराउने मेयर शाक्यको भनाई छ।

शाक्यका अनुसार महँगी बढिरहेको गुनासो आएको छ। कतिपय सामग्रीको महँगी भने कृत्रिम रूपमा व्यवसायीले बढाएको पाइन्छ। यसरी बेलाबेलामा बढाइने कृत्रिम मूल्य रोक्न समेत अनुगमन समितिले भूमिका खेल्ने महानगरको अनुमान छ।

महानगरमा अनुगमन समिति नहुँदा जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य तथा सरोकारका विषयमा काम गर्न पाएको थिएन। महानगरमा कालोबजारी, ठगी, अनियमियता जस्ता विषयले पश्रय पाइरहेको थियो।

उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाका अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दा समेत अनुगमन समिति गठन नहुनु दुर्भाग्य थियो। ‘अहिले बजारमा अचाक्कली ढंगले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। तर, अनुगमन गर्ने स्थानीय देखेको नदेख्यै बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘महानगरले ढिलै भए पनि अनुगमन समिति गठन गरेको छ। जनता प्रतिनिधिले गर्ने अनुगमन अरुको भन्दा कडा हुने आशा गरेका छौं।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका ढिलासुस्ती र विकृति विसंगतिको अनुगमन र सुपरीवेक्षण पनि समितिले नियमित अनुगमन गराएर प्रभाकारी कार्य सम्पादन गराउनेछ। स्थानीय तहले नियमितरूपमा बजारको अनुगमन तथा नियमन नगर्दा बजारमा खाद्यान्न तथा अन्य सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई पनि अनुगमन गरेर स्थानीय तहको अनुगमन समितिले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने तिमिल्सेना बताउँछन्।

‘स्थानीय तहको अनुगमन समिति बनेको जनताका प्रतिनिधिबाट हुने अनुगमन हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो अनुगमन समिति अरु सरकारी निकायले गरेको जस्तो झार टार्ने खालको हुनुहुँदैन्।’

उनका अनुसार प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्न सकेको खण्डमा महानगरले जनविश्वास समेत प्राप्त गर्छ।