काठमाडौं - योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ठूला रोजगारदाता उत्साहपूर्ण तरिकाले धमाधम सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। रोजगारदाता सूचीकरण हुन मंसिर ६ गते काठमाडौैं उपत्यका र मंसिर १५ गते ३ नम्बर प्रदेशका लागि सूचना प्रकाशित गरिएपछि दिनदिनै जसो रोजगारदाता सूचीकरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।

मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजनाको शुभारम्भ गरे पनि सूचीकरणका लागि भने मंसिर ६ गते नै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीका अनुसार हालसम्म दुई सय १६ रोजगारदाता  सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्।

उनले रोजगारदाता उत्साहपूर्ण तरिकाले सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको बताए। रोजगारदातालाई सूचीकरण हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ।  सूचीकरण भएको अर्को तीन महिनासम्म श्रमिक र रोजगारदाताले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।

सूचीकरणका लागि दरखास्त दिनेहरूमा व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न उद्योग/प्रतिष्ठानका साथै ठूला उद्योगको रूपमा चिनिएका थुप्रै प्रतिष्ठान छन्

रोजगारदाता सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएपछि मात्र उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। ‘तीन महिनासम्म अधिकांश रोजगारदाता सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भइसक्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ अधिकारीले भने। सूचीकरणको प्रक्रिया सकिएपछि कोषले हरेक रोजगारदातालाई एउटा परिचय नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।  ठूला र कर्पोरेट संस्कार अँगालेका  उद्योग, प्रतिष्ठान पहिलो चरणको सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उत्साह थपिएको कोषका कर्मचारी बताउँछन्। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने प्रचलन व्याप्त रहेको बेला उक्त योजनासमेत कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयले आंशका व्यक्त गरिरहेको बेला ठूला रोजगारदाताको सक्रियताले योजना सफल हुनेमा विश्वास बढेको ती अधिकारीले बताए।

सूचीकरणका लागि दरखास्त दिनेमा व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न उद्योग÷प्रतिष्ठानका साथै ठूला उद्योगको रूपमा चिनिएका थुप्रै प्रतिष्ठान छन्। जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डिस्ट्री, कान्तिपुर डिजिटल कप्र्स, हिमालयन डिस्टिलरी, आइएमई लिमिटेड, चन्द्रागिरी हिल्स, डियरवाक ग्रुप, नेबिको, बाबा सोप सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।

यस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा लुम्बिनी जनरल, एभरेस्ट, सिद्धार्थ तथा होटलमा अन्नपूर्ण, सोल्टी, एम्बेसडर, होटल चितवन, समिट, नेपाली घरले सूचीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। लक्ष्मी, ओम डेभलपमेन्ट, विराट सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सिटी एक्सप्रेस जस्ता वित्तीय संस्थाले पनि पहिलो चरणमै सूचीकरणको प्रक्रिया थालेका छन्। गैरसरकारी संस्थामा हेल्भेटास सूचीकरणमा सहभागी भएको छ। अस्पतालहरूमा नर्भिक इन्टरनेसनल, विपी कोइराला मेमोरियल, अल्काले पनि सूचीकरणका कोषमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको योगदानमा आधारित उक्त योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुनुको साथै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगपति पशुपति मुरारकाले योजना कार्यान्वयन हुँदा श्रमिक र रोजगारदाता सबैको हित हुने बताए।

‘सरसर्ती हेर्दा यसले रोजगारदाताको खर्च बढाउँछ,’ मुरारकाले भने, ‘श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने भएपछि उद्योगको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ उक्त योजनामा सहभागिता जनाएपछि उद्योग, प्रतिष्ठानमा हुने श्रमिकका माग र द्वन्द्व पनि अन्त्य हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ। मुरारकाले व्यवसायीको सहकार्यमा योजना सुरु गरिएकाले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने आशा व्यक्त गरे।

योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुनेछ।

वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। औपचारिक रूपमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानले अनिवार्य योजनामा सहभागी हुनुपर्ने कोषका कर्मचारी बताउँछन्। जुन रोजगारदाता योजनामा सहभागी हुँदैनन् ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिकले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त नहुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर देशभरि साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख आठ हजार जति छ। सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्दै आएको असुरक्षा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै अन्त्य हुने धेरैको विश्वास छ ।

मंसिर ६ गतेदेखि उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताका लागि खुला गरिएको सूचीकरणको मिति प्रदेश अनुसार तोकिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशमा पर्ने उपत्यकाबाहिरका रोजगारदाताको सूचीकरण मंसिर १५ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ।  १ नम्बर प्रदेशमा पुस १ देखि, २ नम्बर प्रदेशमा पुस १५, गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा माघ १ र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदाताका लागि माघ १५ गतेदेखि उक्त योजनामा सूचीकरण हुने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०३:५९ बिहीबार