सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र खबरदारीका निम्ति संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन्। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला समेत यी समिति निरन्तर क्रियाशील हुँदा सरकारको कामको अनुगमन भइरहन्छ। ‘मिनी संसद्’का रुपमा रहेका यस्ता समितिका कामलाई समेत मन्त्रीहरूले छल्न थालेका छन्। कुनै न कुनै बहाना बनाएर समिति बैठकमा मन्त्री अनुपस्थित हुन थाल्नु चिन्ताको विषय हो। हामीकहाँ अलिकति शक्तिशाली मन्त्री मात्र होइन संवैधानिक अंगको प्रमुखले समेत विगतमा संसदीय समिति छल्ने गरेका उदाहरण छन्। यसमा दोष सम्बन्धित पदाधिकारीको मात्र हुँदैन। संसदीय समिति आफैँले त्यसमा कति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यसमा पनि यो निर्भर हुन्छ। समितिको बैठकमा कुनै मन्त्री वा पदाधिकारीलाई बोलाउँदा समेत अटेर वा अनेकन् बहानाबाजी गर्ने अवस्थाको सही छानबिन हुनु आवश्यक हुन्छ। वास्तविक कारण परेरै अनुपस्थिति भएको हो वा समितिको कामलाई बेवास्ता गरेको हो ? यसमा समितिको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। समितिका कामलाई बढ्ता कामकाजी बनाउने हो भने कसैले पनि तिनका बैठकलाई छल्न सक्ने अवस्था आउँदैन। तर, समितिकै काममा दोहोरोपन देखिएको छ। कतिपय विषयको छानबिनका निम्ति एकभन्दा बढी समितिले आपसमा हानथाप समेत गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्था आउन नदिन समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। कुनै विषयमा एकभन्दा बढी समिति सक्रिय हुने र कुनै विषयले भने समितिमा प्रवेश नपाउने अवस्था समेत आउने गरेको छ।

दुई तिहाइ बहुमतको बलमा बनेको सरकारले आफ्ना कामलाई व्यस्थित बनाउन नसकेको खण्डमा संसद्ले सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसका लागि संसद्ले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पनि सक्नुपर्छ। बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद् भन्ने चलन छ।

संसदीय समितिका केही बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित हुँदा सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइएको छ। सांसदलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरूको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। विशेष गरी समितिहरूले आफूलाई सूचना र जानकारीबाट परिपूर्ण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने समितिका बैठक अझ प्रभावकारी हुन सक्छन्। कतिपय विषयमा भ्रष्टाचार भएका खबर सार्वजनिक हुँदासमेत तिनको समयमै छानबिनका लागि समिति गठन हुन सकेको देखिँदैन। धेरै ठूलो हल्लाखल्ला भइसक्दा पनि नेपाल वायुसेवाका दुई वाइड बडी खरिदबारे समितिले छानबिनलाई अगाडि बढाइएन। सार्वजनिक लेखा समितिले बल्ल बुधबार विमान खरिदबारे अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। यसैगरी विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन गति अत्यन्त ढिलो हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, नियमित विकास निर्माणको गतिसमेत सुस्त छ। यस्तो अवस्थामा समितिले समयमै यी विषयलाई आफ्नो हातमा लिई छानबिन र आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर, त्यसो नगरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा कतिपय निर्णय प्रेरित हुने गरेको पनि देखिन्छ। एउटा समितिले त्यो विषयमा छलफल गरिरहँदा र अन्यथा गरेका बेला अर्कोले त्यसलाई समातेर सम्बन्धित संस्थालाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गरिएको पनि विगतमा अनुभव भएकै हो। एनसेलको फोरजी विस्तारका निम्ति अर्को समितिले रोकेका बेला विकास समितिको तर्फबाट भने स्वीकृति दिने निर्णय भएको धेरै अघिको घटना होइन। जब कि एनसेल बिक्रीको लाभकर नउठाई सेवा विस्तार गर्न दिनुहुन्न भन्ने निर्णय अर्को समितिबाट भएको थियो।

संसदीय समितिको प्रभावकारिताको प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) पनि उत्तिकै देखिन्छ। वास्तवमा समितिको कामलाई गम्भीर ढंगले अघि बढाउन समितिमा देखिने यस किसिमको अड्चन पनि हटाउन तत्पर हुनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदले आफूलाई अलग गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। अथवा तिनले त्यस्ता विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको हुनाले छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणासमेत गर्नुपर्छ। हाम्रा संसदीय समितिको भूमिका अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्दै जनजीविकालाई मद्दत गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। संसदीय सक्रियताले नै अहिले देखिएका यावत विकृतिको अन्त्य गर्न सक्छ। कुनै मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार किन काम गरेन भनेर समितिले गम्भीरतापूर्वक काम थाल्नासाथ सकारात्मक परिणाम आउन थाल्छ। समितिले गर्ने काम रमाइलाका निम्ति मात्र नभएर पद्धति सुधारका निम्ति हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्ने हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि फास्ट ट्रयाकमा सांसदको नियमित भ्रमण ‘मनोरञ्जन’का निम्ति हो भन्ने पर्नु आफैँमा ठीक होइन। त्यसमा पनि एकभन्दा बढी समिति एउटै काममा झुम्मिनुले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन। दुई तिहाइ बहुमतको बलमा बनेको सरकारले आफ्ना कामलाई व्यस्थित बनाउन नसकेको खण्डमा संसद्ले सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसका लागि संसद्ले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पनि सक्नुपर्छ। बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद् भन्ने चलन छ। संसद्ले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाटै सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ। संसद्का समिति जति प्रभावकारी भए तिनले दैनिक काम, विकास निर्माण र विधान व्यवस्थापनलाई समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्छन्।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०३:४८ बिहीबार