मंसिरको उत्तराद्र्धसँगै जवान बन्दै गइरहेको काठमाडौँको चिसोलाई समेत मात ख्वाउने गरी राष्ट्रको राजनीति तताउने केही महत्वपूर्ण सवाल उठेका छन्। ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को नाममा देशकै प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नता र नेकपाकै असन्तुष्ट नेताहरूको विरोध र ‘इसाइ’ या गैरहिन्दु धार्मिक समुदायप्रति मुलुकका बौद्धिक वर्ग, मिडिया, राजनीतिज्ञलगायतको असहिष्णु मान्यता एंव व्यवहारले निकै चर्चा पायो। समिट आयोजना गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू विवादको  घेरामा रहेको एउटा प्रसंग होला तथापि ‘धर्म निरपेक्षताको अर्थ सनातन धर्मको खिलाफ क्रियाकलाप गर्न दिनु होइन’ जस्ता अभिव्यक्ति आए। त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रा हिन्दुवादी, पुरातन शक्ति न हिन्दु धर्मभित्रै परिवर्तन, मानवता चाहन्छ न अन्य (विशेषतः इसाइ) धर्मको गतिविधि देख्न नै सक्छ।जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता इत्यादि नतोडे या परिमार्जन नगरे विश्वबाट नै हिन्दु धर्मको समाप्ति हुनबाट कोही–कसैले रोक्न सम्भव छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रका वर्तमान समयमा देखिएका संकट, बढ्दै गएका द्वन्द्व, झाँगिदै गइरहेका समस्या, अवरोध, दिशाहीनताका महत्वपूर्ण सवाल भने अन्य छन्।हाम्रो यात्रा कता मोडिँदैछ? अशान्ति, द्वन्द्व, अन्योलता, विवाद कता छन् ? कता जाँदैछ राष्ट्रको भविष्य? यस्ता महत्वपूर्ण सवालमा यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ।  

गणतन्त्रको प्रतीकमाथि उपहास
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महङ्गो(१८करोडको)गाडी माग गरेको र जनताको घोर विरोधमात्रै होइन व्यंग्यात्मक शैलीमा केही युवाले सडकमा भिख माग्दै राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्ने पैसा जम्मा गरेको समाचार आए। यसमा दुई प्रकारका कमजोरी देखिन्छ। एक, गरिब मुलुकको संवैधानिक राष्ट्रपतिले यति महँङ्गो गाडी किन चढ्नुप-यो ? राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको प्रमुख प्रतीक हो।जनताको सन्तान मुलुककै सर्वोच्च पद राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) पदमा पुग्ने ऐतिहासिक व्यवस्था, पदको गरिमा, मर्यादा, निर्विवादपना इत्यादि विषयमा सम्मानित राष्ट्रपतिले ध्यान पु-याउनुपर्ने हो। देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री), सरकारका मन्त्री, विभागीय प्रमुखहरूका बारेमा विरोध, ठट्टा जति गर्दा पनि  छुट छ। तथापि राष्ट्रपतिबारे व्यंय, विरोध, विवाद, टिप्पणी गर्दा अथवा राष्ट्रपति स्वयं संस्था(व्यक्ति) ले पनि विवादमा परिने, मुछिने गरी व्यवहार गर्दा त्यसको फाइदा कसले उठाउन सक्छ ? विचार पु-याउनु जरुरी हुन्छ। पूर्वसामन्ती, दरवारिया, कुलका शक्तिलाई फाइदा पु¥याउने गरीत्यस्तो व्यवहार र जनताको बोलीसमेत सुधार गर्न आवश्यक छ।भुल्नै नहुने कुरा के छ भने गणतन्त्र, त्यसको प्रतीक राष्ट्रपति कुल, पुर्खा घरानाबाट प्राप्त भएको होइन, यो त जनताको बलिदानी, त्याग र आन्दोलनबाट स्थापित गौरवपूर्ण व्यवस्था र पद हो। हेक्का राख्न जरुरी छ।

प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विवाद यथावत् छन्। ऐन, कानुन, कर्मचारी, काम गर्ने सिद्धान्तबिना निकम्मा बन्न पुगेका छन् प्रदेश सरकार।

दोस्रो, राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका निम्ति पुनः विद्या भण्डारीलाई नै दोहो-याउनु के आवश्यक थियो? त्यतिमात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा केपी ओलीले आफू निकट पारिवारिक गुटका मान्छेलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।त्यसो त नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन प्रयोग गरेका हत्कण्ठा, पार्टीमा  अन्य वरिष्ठ महिला नेतृहरू हुँदाहुँदै पनि आफ्नै बुहारी बिना मगरलाई  नै मन्त्री बनाउने जस्ता पारिवारिक  मोह देखियो।यस्ता विडम्बना थुप्रै ठाउँमा हुन पुग्यो। हो, राष्ट्रपतिका निम्ति आवश्यक गाडी, आवास, सेवा, सुविधा दिनुपर्छ। तथापि महामहिम स्वयंले आफ्नो गरिमा, पदको मर्यादा, गणतन्त्रको भविष्य, जिम्मेवारीलाई नै बिर्सेर दम्भ देखाउनु जायज होइन। त्यसले व्यक्तिको क्षमता या कति उपयुक्त व्यक्ति हो,  सम्मानित पदमा पु¥याइयो भन्ने सवाल गम्भीररूपमा उठ्ने गर्छ । राष्ट्रपति पदमा जो व्यक्ति होस्, उसले गणतन्त्र र त्यसप्रतिको उपहास हुनेगरी क्रियाकलाप, बोली र व्यवहार गर्नुहुँदैन। विश्वकै कान्छो गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुक नेपाललाई अन्य विवाद, द्वन्द्वबाट जोगाउन जरुरी छ।

संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवाद
हाम्रो मुलुक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सहितको हो। संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरी सोहीबमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन, गठन, संसद् र सरकारसमेत क्रियाशील छन्। हुन त ‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको विर्य’ बाट हुन पुग्यो।यसलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै आधार छन्। एक जातीय अग्राधिकारसहितको पहिचानमा आधारित प्रदेशको मुद्दा, अर्थात संघीय प्रदेश बनाउँदा जातका नाममा बनाउनुपर्ने  र त्यो नामका जातिले निश्चित अवधिसम्म शासन गर्ने अग्राधिकारको मागसमेत उठाइन्थ्यो। यसरी मगरात, नेवा, ताम्सालिङ्ग, लिम्वुवान, तमुवानलगायत १४ भन्दा बढी प्रदेश जो आर्थिक हैसियतले समेत चल्न असम्भव थियो। अर्को हो– ‘एक मधेस स्वायत्त प्रदेश’को माग। विशेषगरी मधेस मूलका तत्कालीन फोरम, राजपा जस्ता पार्टीका यो माग अतिवादी र संघीयताको स्वच्छ, बहस, छलफल गर्न निषेध गर्नेखालका थिए।फलस्वरूप संघीयताबारे जनमानसमा मात्रै होइन, नेतृत्व वर्गमा समेत भ्रमहरूले घर ग¥यो।अहिले संघीयता ‘निल्नु न ओकल्नु’ को स्थितिमा पुगेको छ।

अतिवादीहरूले संघीयताबारे छलफलसमेत चलाउनबाट रोके।संघीयताको फाइदा–बेफाइदा, सम्भावनाबारे कुरा उठाउँदा प्रतिक्रियावादी, यथास्थितवादी ट्याग लगाइयो। भलै प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विवाद यथावत् छन्। ऐन, कानुन, कर्मचारी, काम गर्ने सिद्धान्तबिना निकम्मा बन्न पुगेका छन् प्रदेश सरकार।

यति विशाल समर्थन, दुईतिहाइ बहुमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली किन र के  कारणले असफल हुँदैछन् ? यो सवाल  गम्भीर छ।मानौँ, प्रधानमन्त्री ओली असफल होलान्, तथापि त्यो असफलताको भागीदार मुलुक, जनता, व्यवस्था, पार्र्टी सबैलाई बनाउन मिल्छ ? राष्ट्रलाई सही दिशा, प्रगति मार्ग दिन नसके निसर्त सत्ता छाड्नु जायज हुन्छ।

प्रदेश नं. २ मा संघीयताको नाममा अवाञ्छित, विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक र द्वन्द्वउन्मुख गतिविधि बढेर गएको छ। यो प्रदेशमा बाहेक भने नेकपाकै सरकार भएका कारण केही सहज भए पनि धैर्यको सीमा नाघे के होला? उसो त संघीय सरकार यस विषयमा गैरजिम्मेवारी  नै देखिन्छ। निकम्मापनको पनि हद हुन्छ। राजनीतिमा नैतिकता कता हरायो? संघीय समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर प्रदेश नं. २ मा सरकार निर्माण गरिएको छ। यता फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केन्द्र सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत छन्।संविधान दिवसमा उनको पार्टी, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसदले कालो दिन मनाए। केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्वको खोजीमा छ, प्रदेश नं. २ को  लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार। यस्तो द्वैध चरित्रले राष्ट्रकै भविष्य अन्धकारमा धकेलिँदै छ।

लुकाउनुपर्ने कुनै सवाल छैन, प्रदेश नं.२ र अन्यत्र पनि मधेसी समुदायमा राष्ट्रप्रति कुण्ठा, आक्रोश बढेर गएको छ। त्यतिमात्र होइन, सिके राउतका कार्यकर्ताबीच विखण्डनकारी साम्प्रदायिकताको भावना बढेर गएको छ। ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका मधेसी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्न नसक्नु मूल शासककै दोष हो। भोलि मुलुकले भौगोलिक  क्षति बेहोर्नुप-यो भने त्यसको जिम्मा ओली सरकार,नेकपा र पहाडे ब्राह्मणवादी, एकलजातीय (नश्लवादी) सत्ताले लिनैपर्छ।त्यतिमात्रै होइन, कथित उग्रक्रान्तिकारी विद्रोही शक्ति र पुरातन कथित अज्ञात समूह (शक्ति) को अवैधानिक क्रियाकलाप, चलखेल र जनता भड्काउने षड्यन्त्रको समाधान गर्न जरुरी छ। यतातर्फ ध्यान दिन ढिला गरिए राष्ट्रकै भविष्य अन्योलनमा पर्न सक्छ।

सरकार भेटियो, प्रतिपक्ष भेटिँदैछ
केहीअघि दोहोरी चल्यो। ओलीले भने (कांग्रेसलाई)– कहाँ छ प्रतिपक्ष ? जवाफमा कांग्रेस बोल्यो– ‘कहाँ छ सरकार?’ अब सरकारले श्रमिक सुरक्षा, नयाँ युगको घोषणा इत्यादिमार्फत ‘सरकार यहाँ छ’ भनी जनाउ  दियो। प्रधानमन्त्रीका तस्बिर सडकपेटीमा टाँगेर प्रचारमा मात्रै ८ करोडभन्दा बढी खर्च व्यर्थै ग-यो। बरु त्यो रकम बराबरको तातो कपडा, न्यानो सामग्री मधेसमा अब शीतलहरमा परी मर्ने दुःखी गरिबलाई खर्च गरेको भए सही कार्य हुन्थ्यो।सरकारले काम गर्ने हो न कि अनावश्यक प्रचार। हुनत सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा, अन्य ठेक्कापट्टालगायतमा भ्रष्टाचार  र अनियमितता गर्दै आफ्नो अब्बल उपस्थिति जनाइ नै रहेको छ। न्याय दिन, शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सरकारको उपस्थिति देखाउन, कालोे बजार, विचौलिया रोक्न, मूल्य वृद्धि रोक्न, मजदूर, किसान र श्रमिक हितमा नीति बनाउन र लागु गर्न सरकालाई खै कसले रोकेको छ? तथापि तीन तहका, तीन थान सरकार छ मुलुकमा। स्थानीय तहभन्दा कमजोर प्रदेश तह किन बनाइयो ? त्यसको जवाफ कोसँग होला?

ढुक्क हुनुहोस्, विस्तारै प्रतिपक्ष पनि भेटिँदैछ। नेपाली कांग्रेस भेटिन्छ या भेटिएला होइन, जनता प्रतिपक्षी बनेर उठ्दैछन्।यसको छनक पाउन अन्त कतै जानै पर्दैन। चिया पसल,भेटघाट, गफगाफमा सरकारको निकम्मापनदेखि जनता दिक्क भएका भेटिन्छन्। यति विशाल समर्थन, दुईतिहाइ बहुमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली किन र के  कारणले असफल हुँदैछन् ? यो सवाल  गम्भीर छ।मानौँ, प्रधानमन्त्री ओली असफल होलान्, तथापि त्यो असफलताको भागीदार मुलुक, जनता, व्यवस्था, पार्र्टी सबैलाई बनाउन मिल्छ ? राष्ट्रलाई सही दिशा, प्रगति मार्ग दिन नसके निसर्त सत्ता छाड्नु जायज हुन्छ।

गएको मंसिर ८ गते, विप्लव नेकपाको पार्टी निर्माण दिवसमा यस पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले एउटा उद्घोष गरे– ‘निर्मला पन्तको हत्यारा यो सरकारले पहिचान गर्न नसके हत्यारालाई हामी कारबाही गर्छौँ।’ त्यसले के अर्थ लाग्ला? कतै सरकारको प्रतिपक्षी विप्लव नेकपा त बन्दै छैन? त्यतिमात्रै होइन, सरकारको यस्ता लाचारिपनाको फाइदा उठाउँदै रापप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आन्दोलन गर्ने घोषण गरे। पुरातन, अवैधानिक, अतिवादी, गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई टेवा पुग्ने गरी  सरकार अघि बढेको छ। त्यतिमात्रै किन, नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। यो अर्को विडम्बना हो। कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर बस्नुपर्नाको मात्रै पीडा छ। जनताले दिएको प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नबसी अवाञ्छित, गैरसंवैधानिक र राष्ट्रविरोधी शक्तिको सहयोगी बन्न तयार छ कांग्रेस? हेक्का राखोस्, यदि त्यस्तो भयो भने कांग्रेस सहायक प्रतिपक्षीमात्रै हुनेछ। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत अन्य अतिवादी शक्तिले प्राप्त गर्नेछन्।

वर्तमान राष्ट्रसामु ३ प्रकारका अप्ठ्यारा छन्– एक, दिशाहीन, योजनाहीन, एकल जातीयवादी, खस–आर्य पहाडे सरकार। थुप्रै पदमा सरकारले गरेको असमावेशी नियुक्तिले झनै पुष्टि गर्छ यसलाई।  दुई, अतिवादी विखण्डनकारी संघीयतावादीहरू। अथवा मधेसमा चुलिँदै गएका पहाडे विरोधी पृथकतावादी मधेसवाद। तेस्रो, पूर्व सामन्ती, छट्पटाएको प्यासी प्रतिपक्ष–कांग्रेसको सत्तामोह। त्यस संँगसंँगै अस्थिरता, अशान्ति चाहने छिमेकी मुलुकको गतिविधि। माक्र्सवादीहरूले धेरैपटक पढेकै छन्– ‘घरेलु नीतिको प्रतिबिम्व नै परराष्ट्र/विदेश नीति हुन्छ।’ तर बलियो सरकारको घरेलु नीति खोइ ? कथित कम्युनिस्ट सरकाले यो पनि पढाओस्– ‘अर्थनीति र राजनीतिद्वारा संस्कृति बन्छ।’ धर्म पनि त्यही हो। त्यसैले राष्ट्रको सुन्दर भविष्य बनाउने हो भने सबै तह, तप्का, सरकार, प्रतिपक्ष र जनता सचेत हुनैपर्छ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०३:४१ बिहीबार