समृद्धि र विकासको नाराले चर्चा पाएको छ। नेकपाले पछिल्लो चुनावमा दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेपश्चात् विकास र समृद्धिको बहस जताततै भएको पाइन्छ। आम मानिसले विकासको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै पनि हो। तर देशको वर्तमान आर्थिक स्रोत, शासन प्रणाली तथा मानव संसाधनलाई विश्लेषण गर्दा समृद्धि प्राप्त गर्न बहस गरेजस्तै सजिलो भने पक्कै छैन। विकासको सूचकांकमा नेपाल अति गरिब राष्ट्रमा पर्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपाल विश्वको १०३ औँ स्थानमा पर्छ भने मानव विकास सूचकांकमा १४९ औँ स्थानमा पर्छ। यो तथ्यांक प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन तथा मानव संसाधनको धनी मुलुकका लगि राम्रो तथ्यांक अवश्य होइन। नेपालको विकास नहुनुका पछाडि अस्थिर सरकार तथा बढ्दो भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हुन् जुन अहिलेसम्म यथावत रहेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, २०१७ अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १२२ आैँ स्थानमा पर्छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा अहिले पनि ठूलो रूपमा भ्रष्टचार हुने गर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् विकास र स्थिर सरकारको कल्पना गरिए तापनि न त स्थिर सरकार बन्न सक्यो न त उल्लेख्य रूपमा विकासले गति लिन सक्यो। पछिल्लो करिब ७० वर्षको इतिहासलाई हेर्दा नेपालका हाराहारीमा विकासका प्रक्रिया अगाडि सारेका दक्षिण कोरियालगायत देशले आर्थिक रूपमा निकै फड्को मारिसकेका छन्। ती देशहरूले समृद्धि प्राप्त गरिसकेका छन्। तर नेपाल भने प्रशस्त स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि गरिबी, अभाव, असाक्षरता लगायतका समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। पछिल्ला बहसहरूमा विकास र समृद्धिका अजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। समृद्धि बहसहरूमा आर्थिक विकास नै समृद्धि प्राप्तिको प्रमुख तत्व हो भन्ने बुझाइ रहेको छ। तर आर्थिक विकासले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने बुझाइ राख्नु हाम्रो जस्तो विविध समस्या र सवालहरू भएको देशका लागि पक्कै पूर्ण भने होइन।  

सैद्धान्तिक रूपमा समृद्धिको अवधारणालाई हेर्दा, आर्थिक तथा भौतिक विकास समृद्धिको प्रमुख आधार भए तापनि सामाजिक पक्ष पनि यसको महत्वपूर्ण तत्व हो। विकासले सामाजिक तथा व्यक्तिगत समृद्धिलाई नै बढावा दिने भएकाले समृद्धिको बहसलाई आर्थिक विकासको रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन्। समृद्धिका अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरूमध्ये पर्यावरणीय दिगोपना, सामाजिक समावेशीकरण तथा गुणस्तरीय जीवन पनि हुन् जुन मानव जीवनका लागि नभई नहुने पक्षहरू हुन्। चरम गरिबी समाप्त गर्दै समृद्धि बढाउनका लागि समावेशी समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ, जुन केवल आर्थिक कल्याणका रूपमा मात्र होइन, सबै समूहहरूको आवाज र सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हो। एक समावेशी समाजमा त्यस समाजका सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। त्यस्तै समाजका संस्थाहरू, ढाँचाहरू र प्रक्रियाहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त पार्ने काम गर्छन्। निर्णय प्रक्रियामा समाजको सबै समूहहरू जस्तै परम्परागत रूपले पछाडि पारिएका समूहहरू, जातीय अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृतहरू जस्तै दलित तथा जानजातिहरूको सहभागिता आवश्यक छ।

चरम गरिबी समाप्त गर्दै समृद्धि बढाउनका लागि समावेशी समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ, जुन केवल आर्थिक कल्याणका रूपमा मात्र होइन, सबै समूहहरूको आवाज र सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हो। समावेशी समाजका संस्थाहरू, ढाँचाहरू र प्रक्रियाहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त पार्ने काम गर्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा दलित तथा अन्य सीमान्तीकृत समूहहरू सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन्। वास्तवमा सामाजिक बहिष्करण ज्यादै महँगो हुन्छ। सामाजिक बहिष्करणले मानव पँुजीको विकास त हुँदैन नै आर्थिक उत्पादकत्व समेत घटाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब चालीस लाख त्यसमा पनि क्रियाशील १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब १५ लाख दलित युवा प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारबाट वञ्चित भएका छन्। व्यापारका विभिन्न आयाम छन् तर हाम्रो देश कृषि प्रणालीमा आधारित भएकाले कृषिमा आधारित व्यवसायहरू जस्तै दुग्ध विकास तथा व्यापार, होटल व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित छन्। समाजको विकासका आधारभूत सीप तथा कलाहरू जस्तै कृषि औजार निर्माण, कपडा तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा उत्पादनका परम्परागत सीप आधुनिकताको अभावमा बालीघरेमा सीमित भएका छन्। यी सीप तथा कलाको उचित आधुनिकीकरण तथा प्रवद्र्धनको अभावमा नाफामुखी उद्योगमा परिणत हुन सकेका छैनन्। यसले देशको आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। समाजका तल्लो तहमा रहेर आर्थिक उपार्जनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका दलित समुदायहरू सामाजिक विभेद र बहिष्करणमा परेका छन्। बहिष्करणले देशको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने कुराको हिसाब सरकारले गरेकै छैन। तर बहिष्करणले देशको आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर गर्छ भन्ने तथ्य विश्व बैंकले निकालेको छ। युरोपका केही देशमा विश्व बैंकको रिपोर्ट, २०१० ले एक जातीय अल्पसंख्यकहरू बहिष्करणमा पर्दा वार्षिक उत्पादकत्वमा कम भएको देखाएको छ। यो प्रतिवेदनअनुसार सर्वियामा २३१ मिलियन युरोदेखि रोमिनियामा ८८७ मिलियनसम्म उत्पादकत्व कम भएको देखाएको छ।

बहिष्करणको सट्टा समावेशी दृष्टिकोण सबैका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने र लाभ समाजको सबै तहमा पु¥याउने सिद्धान्त पनि हो। समावेशी विकासको सिद्धान्त एक बृहत् दृष्टिकोण हो जसले सबैका लागि उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर बढाउने गर्छ। यो सिद्धान्त सीमान्तीकृत समूहका लागि एक असल नीति पनि हो। यसले विकासको नीतिगत बाधाहरूलाई हटाउन जोड दिन्छ। यसले जनताको आर्थिक विकासदेखि योगदान र लाभको अनुमति दिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा दलित लगायत सीमान्तीकृत समुदायहरू विकासको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएका छैनन्। विभेदकारी शक्ति संरचनाका कारण दलित समुदाय शिक्षा, रोजगार, नीति निर्माणदेखि सबै तहमा समानुपातिक रूपमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। २०११ को जनगणनामा आधारित तथ्यांकले के प्रस्ट पार्छ भने दलित समुदाय उत्पादनका स्रोत साधनबाट वञ्चित भएका छन्। करिब ४३.६ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् जब कि निरपेक्ष गरिबीको  राष्ट्रिय अनुपात २५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। जम्मा १० प्रतिशत दलितसँग जमिन छ भने ९० प्रतिशत अहिले पनि भूमिहीन छन्। उत्पादनको प्रमुख आधार भूमिबाट वञ्चित भएकाले यो समुदायले अन्य क्षेत्रमा चाहेर पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। भूमिहीनता हुनु नै नागरिकता, व्यापार, शिक्षा, रोजगारका अवसरबाट वञ्चित हुनु हो। दलितको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ३६१ डलर छ जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा आधा कम हो। बेरोजगार दलितको प्रतिशत अन्य समुदायको तुलनमा धेरै छ। २०१० मा भएको एक अध्ययनअनुसार जम्मा १ प्रतिशत दलित सेना, पुलिस तथा सरकारी सेवामा अवसर पाएका छन् जुन तथ्यांक अन्य समुदायको तुलनामा दयनीय नै हो। यसर्थ पनि दलित समुदायको विकासमा समन्यायिक समावेशिता अत्यन्त जरुरी छ।  

मानव पुँजी राष्ट्रिय विकासका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। तर नेपालका सृजनशील चालीस लाख दलित समुदाय हजारौँ वर्षदेखि बहिष्करणमा परेका छन्। यसले देशको उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर त गरेकै छ भने समृद्धि प्राप्त गर्ने महान् अभियानमा समेत चुनौती दिएको छ। यसको मूल्य सरकारले समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा चुकाउनुपर्ने हुन्छ। समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समाजमा रहेका पुरातनवादी विभेदका शृंखलाको अन्त्य गर्दै समावेशी विकासमा जोड दिन अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै औद्योगिक उत्पादनको वातावरण मिलाउन सकेमा धेरै मात्रामा रोजगारको सृजना हुनेछ भने उत्पादनमा समेत थप सहयोग हुनेछ। त्यसकारण देशमा समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सीप र कलाका धनी दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नु आवश्यक। समाजमा सबै तह र तप्काका समुदायको मानव पुँजी विकास र प्रयोगले मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ जसले अन्ततः समृद्ध नेपालको सिर्जना गर्न सहयोग पु-याउनेछ।  
(सिड्नी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता)

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०३:२७ बिहीबार