राजधानी सिफारिस समितिको म्याद तीन महिना थप

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५, ०७ : ५४ विनोद परियार

रुपन्देही - प्रदेश ५ को हिउँदे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। सभामुख पूर्ण घर्तीले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको पत्र पढेर सुनाएपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो। गत चैत २४ गते बजेट अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा बसेको थिएन। प्रदेशसभाले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस समितिको म्याद तीन महिना थप गरेको छ।

सभामुख घर्तीले राजधानी र नाम सिफारिस समितिले म्याद थपको माग गरेकाले अबको तीन महिनाका लागि म्याद थपको प्रस्तावसभामा पेस गरेका थिए। सभाले बुधबारदेखि आगामी तीन महिनाका लागि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। सभामा विशेष समितिको सभापतिमा दीपेन्द्रकुमार पुन चयन भएको समेत जानकारी गराइएको थियो। गत साउन २४ गते तीन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी तीन महिनाको म्याद संसद्ले दिएको थियो। तर सो समयमा समितिले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि बिशेष समितिले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभासमक्ष गरेको थियो।

चार महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सांसदले आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि कुनै पनि अधिकार प्राप्त नहुँदा वडा अध्यक्षभन्दा पनि तलको हैसियत भएको भन्दै सरकारसँग गुनासो पोखेका हुन्।

सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४ मध्ये दुई विधेयक हिउँदे अधिवेशनको पहिलो सभामा पेस भएका छन्। आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संघसंस्थाको दर्तासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन। मन्त्री केसीले पेस गरेको विधेयक विषयगत समितिमा जानेछ। त्यसपछि सांसदहरूले छलफल गरेर पारित गर्नेछन्। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री केसीले सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रशस्त बिजनेस दिनेगरी विधेयक तयार पारेको बताए। सरकारले संसद्मा अन्तर प्रदेश वासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रशारणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरिसकेको छ। सरकारले यो सहित १४ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ।

विषयगत समितिका सदस्य हेरफेर
बुधबारको प्रदेशसभाले प्रदेशको विभिन्न विषयगत समितिका सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा रहेका सांसद बैजनाथ कलवारलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको छ। यसैगरि सार्वजनिक लेखा समितिका निर्मला क्षेत्रीलाई अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा र सार्वजनिक लेखा समितिै रहेका भुवनेश्वर चौधरीलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। सभामुख घर्तीले जिम्मेवारी हेरफेरको प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए। पार्टीहरुको आग्रह र निर्णयअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सभामुख घर्तीले बताए। चार महिनापछि प्रदेशसभा बसेपछि केही सांसद भने अनुपस्थित थिए। प्रदेशसभा आगामी पुस ८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ।

सरकारसँग गुनासैगुनासो
चार महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सांसदले आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि कुनै पनि अधिकार प्राप्त नहुँदा वडा अध्यक्षभन्दा पनि तलको हैसियत भएको भन्दै सरकारसँग गुनासो पोखेका हुन्। प्रदेश सांसदले जनतासँग जाँदा केही पनि दिनसक्ने हैसियतमा नभएको तथा सरकारले समेत बेवास्ता गरेको बताए। सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले वडाध्यक्षको जति पनि अधिकार नभएको गुनासो गरे। उनले मन्त्रालयहरुले बनाउने योजना निर्माण तथा छलफलमा पनि समयमा खबर नभएको बताए।

अर्का सांसद तुलाराम घर्ती मगरले आफूहरू बेरोजगार जस्तै भएको बताए। चार महिनासम्म प्रदेशसभा नचल्दा आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपरेको बताउँदै मन्त्री भने उद्घाटनमा मात्रै ब्यस्त भएको बताए। ‘प्रदेश सांसदहरुको पनि गणना हुनुप-यो ’ उनले भने।

सांसद गीता थापाले ४ महिनाको अवधिमा जनताका थुप्रै गुनासो सुन्ने मौका मिलेको बताउँदै प्रदेश सांसद जिम्मेवार छन् भनेर सरकारले पुष्टि गरिदिनुपर्ने बताइन्। सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले आफूहरू संसद नचल्दा बस्ने ठाउँसमेत नभएको भन्दै वडाध्यक्ष जति पनि अधिकार नपाएको दुःखेसो पोखे।

सांसद भूमेश्वर ढकालले अबको हिउँदे अधिवेशनलाई विधान निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद विष्णु पन्थीले केन्द्रको मुख्य ताकेर मात्रै बस्ने हो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको २८ अर्बको बजेट खर्च हुन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘अब तीन महिनापछि वर्खा लाग्छ, अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन भएको छैन, अब प्रदेशले काम सुरु गरौं।’ प्रदेशसभामा सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे, रामजी प्रसाद घिमिरे, सरस्वती गौतम, कुल प्रसाद पोखरेल, तुल्सी चौधरीले बोलेका थिए।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad