काठमाडौं - श्रीमती गीता भगत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका बेला प्यारालाइसिस भएपछि उतै उपचाररत छिन।  दुईमध्ये १२ वर्षीय जेठो छोरा १२ रक्त क्यान्सर पीडित छ। उसको उपचार गराउने खर्च छैन, घरमा वृद्ध बाबुआमा छन, जो कमाई खान सक्दैनन्, खेती किसान गरेर कमाई खुवाउने झलक भनिने झलकुमार महतो भने भीमफेदी कारागारमा छन्।

सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका झलक भगतमाथि आरोप छ, सशस्त्र युद्धकालमा नेपाली सेनाबाट हतियारसहित भागेर ‘सत्रुसम्बन्धी कसुर गरेको’। २०६२ साल साउन ८ गते हतियारसहित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर भगत माओवादी आन्दोलनमा होमिएका थिए। भगतले लिएर भागेको सेनाको हतियार त्यतिबेला जसलाई बुझाएका थिए, उनै व्यक्ति अर्थात् पावेल उपनामका वासुदेव घिमिरे हाल सेना समायोजन प्रक्रियाबाट नेपाली सेना प्रवेश गरी लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको जिम्मेवारीमा छन्।

जसले सेनाको हतियार बुझ्यो उ लफ्टिनेन्ट कर्णेल भयो, लाने चाहिँ जेलमा गएको अवस्था छ, जो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूलमर्मविपरीत पनि हो।’

‘भगतजीले जुन हतियार लिएर भागेका थिए, त्यो हतियार अनमिनले प्रमाणित गरी सेना समायोजन प्रक्रियामार्फत नेपाल सरकारको नाममा आइसक्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्व सभासद् एकराज भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘जसले सेनाको हतियार बुझ्यो उ लफ्टिनेन्ट कर्णेल भयो, लाने चाहिँ जेलमा गएको अवस्था छ, जो विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूलमर्मविपरीत पनि हो।’ विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत पक्राउ गरी सैनिक ऐनअनुसार जेल हालेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको एकराज भण्डारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गराएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरि कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेनालगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ, जसको जवाफ १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा दिइँदैछ।

भगतलाई जुन मुद्दा लगाएर सजायँ दिइएको छ, त्यसलाई शान्ति सम्झौताको बुँदा (५.१.७) ले खारेज गरेको छ। सो बँुदामा भनिएको छ, ‘एक पक्षको सशस्त्र व्यक्तिलाई अर्को पक्षको सशष्त्र व्यक्तिलाई शत्रु भनि सम्बोधन नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। तर, भगतलाई सैनिक ऐन २०१६ को उपदफा ३६ अनुसार ‘सत्रुसम्बन्धी कसुर’को आरोप लगाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसाला सुनाउने काम भएको अधिवक्ता भण्डारीले जिकिर गरेका छन्।

मोरङ जिल्लाका स्थानीयसमेत रहेका भगतमाथि विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत पक्राउ गरेर अन्याय गरेको सांसद अमनलाल मोदी पनि बताउँछन्। ‘सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक समाप्त भएको झन्डै १० वर्ष पछि युद्धकालीन मुद्दालाई लिएर भगतलाई पक्राउ गरिएको छ, यसले समग्र शान्ति प्रक्रियामा नै खलल पु¥याउने देख्छु,’ मोदीले नागरिकसँग भने, ‘सोही कार्य गरेका अरुलाई समाएर सजायँ नदिने तर एकजना गरिबका छोरालाई जेल हाल्ने काम गरिएको छ, यो सरासर नेपाली सेनाले अन्याय गरेको छ।’ भगतको पारिवारिक अवस्था कमजोर भएका कारणले पनि उक्त सजायँबाट थप अन्याय हुन पुगेको सांसद मोदीको भनाइ छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगवाहेकका कानुनले सशस्त्रकालीन मुद्दालाई छुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। सो मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई लिएर भगतको पक्षवाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, शेरबहादुर केसीलगायत वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्चमा बहस गर्न लागेको अधिवक्ता एकराज भण्डारीले जानकारी दिए।

तत्कालीन शाही सेनाबाट लगेको गलिल, इन्सास र केही गोली २०६२ साउन १५ गते घोरेटार, भोजपुरको आमसभामा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर धनवहादुर मास्की र सांसद सावित्रीकुमार काफ्ले र हालका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल घिमिरेको उपस्थित कार्यक्रममा भगतले सार्वजनिकरूपमा बुझाएका थिए। त्यसपछि विभिन्न नेताको सुरक्षामा समेत खटिएका भगत लामो समयसम्म तत्कालीन माओवादीको योंग कम्युनिस्ट लिगमा आवद्ध भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लेख छ। पक्राउ पर्नुअघि उनी खेतीपातीमा व्यस्त रहदैँ आएका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारी पनि युद्धकालमा भएका घटनालाई नयाँ कानुनअनुसार सजायँ भोग्न लगाउनु सम्झौताको उलंघन गर्नु भएको बताउँछन्। ‘सशस्त्र युद्धकालमा भएका सबै घटना विस्तृत शान्ति सम्झौताले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ, अरु कानुनले छुन सक्दैन, यो छुनु भनेको सो सम्झौता मात्रै होइन, संविधानको पनि उलंघन गर्नु हो,’ भण्डारीले भने, ‘र, अन्य सबै उन्मुक्ति हुने तर एकजना मात्रै दोषी हुने न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि मान्य हुन्न्।’ सेनाको कोर्ट अफ मार्शलले शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नेपालको नयाँ संविधानको पनि उलंघन गरेको उनको तर्क छ।

सैनिक अदालतले २०७४ साल चैत १२ गते प्रत्यर्थी समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसाला गरेको थियो। २०७४ मंसिर १९ देखि पुस १३ सम्म बिना पुर्जी थुनिएको पनि आरोप लगाएका भगतले प्रावधिक कारणले मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दिन नसकेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

शान्ति सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले महान्यायधिवक्तामार्फत निर्देशन नदिइएको पाइएको भन्दै भगतले प्रधानमन्त्री ओली, सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेनालाई विपक्षी बनाएका हुन्। ‘यो मुद्दाले सिंगो शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने भएकाले भगतमाथि न्याय हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको हुँ,’ सांसद मोदीले भने। सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दामा पछिल्लो समयमा सजायँ भोग्ने भगत सम्भवतः एक्लो व्यक्ति हुन्।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०२:०२ बिहीबार