काठमाडौं - सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदार ठगी गरेको आरोपमा मलेसिया–भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ। ठगी गरेको भन्दै भिएलएनसहित बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था र अध्यागमन सुरक्षाको काम गर्ने आइएससीविरुद्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये सुरुमा भिएलएनको मुद्दालाई अदालतले टुंगो लगाएको हो।

भिएलएनले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेसियाली दूतावासमा पु-याउने र भिसा लागेपछि कामदारलाई फिर्ता गर्दै आएको थियो। त्यसका लागि उसले शुल्कबापत ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिन्थ्यो। उसले लिने सोही शुल्क बढी भएको भन्दै मन्त्रालयले मुद्दा दायर गरेको हो। कामदारबाहेक अन्य काममा मलेसिया जाने व्यक्तिको राहदानी संकलन गर्ने जिम्मा पनि मलेसियाली सरकारले भिएलएनलाई नै दिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगीको मुद्दा चलाइएका संस्थालाई काम दिन नसकिने बताइरहेका बेला अदालतबाट यस्तो फैसला आएको हो।

न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको एकल इजलासबाट भएको फैसलामा उक्त ठगी मुद्दामा सरकारको दाबी नपुग्ने उल्लेख छ। दाबी नपुगेकैले प्रतिवादीले सफाइ पाएको बताइएको छ।

मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै भिएलएन, बायोमेट्रिक र आइएससीका सञ्चालक पक्राउ गरी गएको जेठ २ गते ठगी मुद्दा चलाएको थियो। सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको भिएलएनविरुद्धको मुद्दाका अभियुक्त धरौटीमा छुटेपछि मन्त्रालयले पुनः सोही मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला भिएलएन सञ्चालक श्रेष्ठ १० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रिहा भए पनि त्यहाँबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी छ।

मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेयता मलेसिया रोजगारी बन्द छ। मन्त्रालयले पुराना संस्थालाई काम नदिने अडान लिइरहेका बेला अदालतले भिएलएनलाई सफाइ दिएको छ। मलेसियामा कामदार पठाउने ती संस्था सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएरै खुलेका थिए। तिनका सञ्चालकले विगतका सरकारले तोकेअनुसार शुल्क लिएको दाबी गरेका छन्।

मलेसिया रोजगारी रोकिएको करिब ६ महिनापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच कामदार पठाउनेबारे श्रम समझदारी (एमओयू) भएको थियो। एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको लागत सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले भने प्राविधिक विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको भन्दै एमओयूको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगारी खुलाएको छैन। सोही कारण हजारौं युवा मलेसिया जानबाट वञ्चित भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने श्रम स्वीकृति लिएका कामदारको संख्यालाई आधार मान्दा मलेसिया नेपालको पहिलो गन्तव्य हो। रोजगारीका लागि मलेसिया जान करिब १० लाख युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये करिब ५ लाख युवा मलेसियामा रहेको अनुमान छ। मलेसियाको रोजगरी रोकिनुअघि (जेठ २ गते) प्रतिमहिना छदेखि आठ हजार युवा मलेसिया जान्थे।

एमओयूपछि काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले भिएलएन, बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र आइएससीले मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख गर्दै कामलाई निरन्तरता दिन तीन साताअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। दूतावासले त्यस्तो जानकारी परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ। तर, मलेसियाको रोजगारीको बन्द ढोका खुल्न सकेको छैन।

कतिपय विज्ञले मन्त्रालयले पुराना संस्थाको काम खोसेर नयाँलाई दिन खोजेको र यसलाई मलेसियाले नमान्दा गतिरोध उत्पन्न भएको बताउने गरेका छन्। मन्त्री गोकर्ण विष्टले मुद्दा लागेका संस्थालाई पुनः काम दिन नसकिने बताइरहेका बेला अदालतबाट यस्तो फैसला आएको हो। मलेसियाको रोजगारी रोकिँदा कलिङ भिसा प्राप्त गरेका १० हजारभन्दा बढी युवा अन्योलमा छन्।

नेपाल र मलेसियाबीचको एमओयूमा कामदार प्रक्रिया पुरानै हुने, कामदारले तिर्नुपर्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने, मलेसियाको रोजगारीका लागि दुईवर्षे श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायत उल्लेख छ। विगतमा मलेसियाका लागि तीनवर्षे श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०१:२९ बिहीबार