काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको १८ करोडको गाडी खरिद विषय उठेको छ। बुधवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्ने विषय जायज छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै यो विषयमा समितिमा छलफल गर्न सभापति भरत शाहको ध्यानाकर्षण गराए। 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भएभरका गाडी विक्री गरेर जनताको सेवामा लगाएको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले भने, ‘इमरान खानले सारा गाडी लिलाम गरेर खानेपानी र शिक्षामा बजेट लगाए। नेपालमा महंगो गाडी किन्ने कुरा जायज छ कि छैन? यसमा छलफल हुनुपर्छ।’

सांसद राजन केसीले राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडीको व्यापक चर्चा भइरहेको भन्दै यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई गाडी खरिदको अवस्था के हो? १८ करोडकै चाहिने हो कि होइन, गृहले किन्ने हो कि रक्षाले? समितिले स्पष्ट पार्नुपर्छ’, उनले भने। 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भएभरका गाडी विक्री गरेर जनताको सेवामा लगाएको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले भने, ‘इमरान खानले सारा गाडी लिलाम गरेर खानेपानी र शिक्षामा बजेट लगाए। नेपालमा महंगो गाडी किन्ने कुरा जायज छ कि छैन? यसमा छलफल हुनुपर्छ।’

उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विषयमा पनि समितिले चासो दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘बुढीगण्डकी आफै बनाउने, ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर इन्धनमा दिने भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा भनेका थिए। यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के भइरहेको छ? समितिमा छलफल हुनुपर्छ’, उनले माग गरे। कोशी करिडोरको विषयमा पनि समितिको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बुढीगण्डकी परियोजनाबारे छलफल गर्न पूर्व अर्थ मन्त्रीहरुलाई बोलाउन माग गरे। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बुढीगण्डकी परियोजनामा ६ अर्ब खर्च भएको देखाएको भन्दै यो परियोजनाको लेखा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘कानुन देखाएर सरकारको सम्पत्ति लिन पाइँदैन्’, उनले भने, ‘बुढीगण्डकी कारोवारको स्थिती के छ, सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ।’ 

राष्ट्रपतिको गाडी खरिदको बचाउ गर्दै सांसद त्रिपाठीले यो विषयमा छलफल गर्दा सभापति र सचिवले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘गाडी कति मूल्यको किन्ने भन्ने मापदण्ड छैन्। यो विषयमा छलफल गर्दा सभापति र सचिवले ख्याल गर्नुप-यो’, उनले भने।

सांसद धर्मशीला चापागाईंले राष्ट्रपतिको गाडीको सम्बन्धमा मात्र नभई संसदभित्रै गाडीको समस्या रहेको भन्दै यसबारे संसद सचिवालयसँग बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा ढिलाई भइरहेको भन्दै समिति नै अस्तव्यस्त भएको गुनासो गरिन। ‘समितिले आफ्ना वार्षिक कार्यसूचीसहितको क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ।’

सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरु विलासी सेवामा लोभिएको भन्दै यी विषयमा समितिमा छलफल प्रारम्भ गर्न माग गरे। ‘राष्ट्रपतिलाई गाडी चाहियो, हेलिप्याड चाहियो, आवासका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान चाहियो। मन्त्रीहरुका लागि नयाँ क्वार्टर बनाएर विदेशीका लागि राजकीय आवास बनाइँदैछ। सरकारका यस्ता भव्य योजना समितिले हेर्नुपर्छ’, उनले भने। 

सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण, तेजुलाल चौधरी र इश्वरीप्रसाद पाठकले अर्ब र खर्बाैंका विषय मात्रै होइन मन्त्रालयका स–साना विषयमा पनि समितिले चासो दिनुपर्ने सुझाव दिए।   

सांसदहरुको सुझाव सुनिसकेपछि समितिका सभापति भरत शाहले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अन्य विषयलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानविन प्रतिवेदनको टुंगो लगाउन हृदेयश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमितिको प्रस्ताव गरे। समय दिन नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले अस्वीकार गरेपछि सांसदहरुको प्रस्तावमा सभापति शाहले राजन केसीलाई संयोजक तोके। समितिको सदस्यमा प्रेम आले, धर्मशीला चापागाईं, मिना पुन, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादव र कृष्णलाल महर्जनलाई तोक्दै सभापति शाहले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई समय दिए। 

आजको बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदमा ऐन मिचिएको र यो प्रक्रियाअनुसार नभएको उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ११:३८ बुधबार