काठमाडौं – चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरणलाई वित्तीय घाटा पर्ने भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लिउ या तिर (टेक अर पे)मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ।

जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार उक्त निर्णय गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै यस्तो निर्णय गरेपनि प्राधिकरणले वित्तीय रुपमा टाट पल्टन सक्ने भन्दै त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गरेको थिएन्। तर, ऊर्जा मन्त्री पुनको नेतृत्वमा बसेको समितिको बैठकले टेक अर पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्ना सरकारसँग लिने गरी निर्णय गरेका हो।

यसअघि टेक अर पेमा सम्झौता गर्दा घाटा हुने भन्दै त्यस्तो प्रावधान हटाएर प्राधिकरणले लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दै आएको थियो। यो निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई टेक अर पेमा बिजुली खरिद गर्न बाटो खुलेको छ।

यसअघिका चार ऊर्जामन्त्री (टोपबहादुर रायमाझी, राधा ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा र कमल थापा)ले पनि टेक अर पेमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए। ‘तर, त्यस्तो निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न मानेको थिएन्,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले गरेको हो भने कार्यान्वय हुने छ।’ उनले प्राधिकरणको यस्तो निर्णयलाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन्।

बोर्डको बैठक गरेको निर्णयले निजी प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहत गरेको छ। ‘अहिलेसम्म निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्ने पर्छ भन्ने थिएन,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने, ‘प्राधिकरणको यो निर्णयले उत्पादन गरेको बिजुली किन्नै पर्ने भएको छ। उत्पादित बिजुली बिक्री हुने ग्यारेन्टी यसले गरेको छ।’ उत्पादित बिजुली बिक्री हुने भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनालाई पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने भएको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यसअघि प्राधिकरणले लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) मा गरेको सम्झौतालाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। गत वैशाख २५ गते ऊर्जा मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रको आधारमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई गर्ने लक्ष्यलाई पनि यो निर्णयले सघाउने छ।

आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजनाको टेक अर पे मा विद्युत खरिद सम्झौता निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्री पुनको भनाइ छ।

बैठकले ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशय) प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता टेक अर पे मा गर्न पनि बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि टेक अर पे मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका थिए। टेक अर पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्नाको लागि सरकारसँग माग गर्ने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ।

टेक अर पेमा सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल हुने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब ३ हजार ६ सय मेगावाट नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ।

अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको टेक अर पे पिपिए बढाएका थिए। उनले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि नै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली प्राधिकरणले १० वर्षसम्म टेक अर पे का आधारमा किन्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको थियो। तर, प्राधिकरण यसमा सहमत थिएन्। प्राधिकरणले आगामी २–३ वर्षपछि बर्खाको बिजुली खेर जाने भन्दै उसले टेक एन्ड पे मा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दै आएको थियो।

बर्खामा खेर जाने बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई हुने घाटा रकम सरकारले शोधभर्ना दिने ग्यारेन्टी भए मात्र ‘टेक अर पे’ मा पिपिए गर्न सकिने धारणा प्राधिकरणले राख्दै आएको थियो।  टेक अर पे प्रावधानमा बिजुली किन्दा यसको सम्बन्ध मागसँग जोडिनु पर्ने  प्राधिकरणको भनाइ छ। यसअघि प्राधिकारणले जोखिम लिएर पिपिए गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०४:२८ बुधबार