काठमाडौं - सरकारको नजरमा विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका सशस्त्र भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहका नाममा ६ सय बन्दी रहेका छन्। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न आएका विभिन्न राजनीतिक समूहले पेस गरेको विवरणअनुसार अपराधमा संलग्न रहेका करिब ६ सय कैदीबन्दी रहेका छन्। संगठित अपराध, हत्या, आगलागी, अपहरण, चन्दा संकलन, फिरौती, चोरी, डँकैती जस्ता मुद्दामा कारागारको सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दी रहेको वार्ता समितिले जनाएको छ। वार्ता समितिले सबै विषय टुंग्याउनेगरी अदालतबाट मुद्दाका मिसिलसमेत मगाएर हेरेपछि कैदीबन्दीको संख्या यकिन भएको हो।

सरकारले द्वन्द्वरत तथा असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ८ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सो टोलीले १६ वटा समूहसँग वार्ता गरी सहमतिको हस्ताक्षरसमेत गसिकेका छन्। सरकारले समिति गठन गरेपछि संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गरेको थियो। पाण्डे संयोजक वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी छन्। सो समितिले स्टेट फोर्स लिम्बुवान, किरात जनवादी वर्कस, मतसम्बद्ध जनवादी संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा, संघीय लिम्बुवान जातीय परिषद्, मंगोलियन रिभ्युस्नरी पार्टी तथा तराइमा रहेका केही क्षेत्रीय जातीय समूहसँग पनि वार्ता गरी सहमति गरेको जनाएको छ।

समिति स्रोतका अनुसार लिम्बुवानसँग सम्बन्धित केही मागहरु भने समितिले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई बुझाउने तयारी समेत गरेको छ। कोशीपारीका १४ वटा जिल्लाहरुलाई लिम्बुवान राज्य घोषण गरिनुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता विषयहरु भने वार्ता समितिले पूरा नगर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने जनाएको छ। कुनै पनि गतिविधि नभएकाहरु पनि भूमिगत पार्टीको नाममा सम्पर्क गर्न आएको वार्ता समिति स्रोतले जनाएको छ।

वार्ता समितिले भविष्यमा अर्धभूमिगत समूह नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग बाहेक अन्य समूहसँग वार्ता गर्नुनपर्ने जनाएको छ। सरकारलाई बुझाउन लागेको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा राजनीतिक समूह भएकाले विप्लवका माग बारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बाकी समूहका माग भने वार्ता समितिले सरकारको समन्वयमा पूरा गरिदिएको जनाएको छ। केही मुद्धाहरु सरकारकै तहबाट फिर्ता गर्नुपर्ने र अपहरण, फिरौती, संगठित अपराध जस्ता मुद्दा फिर्ता नहुने भएकाले त्यस्ता अपराध प्रमाणित भएकाको हकमा भने केही गर्न नसकिने समितिका संयोजक पाण्डेले बताए।

‘करिब ६ सय बन्दीहरु छन तीमध्ये केही संगठित अपराध र अपहरणमा मुछिएकाले तिनीहरूको हकमा सरकारले पनि केही गर्ने अवस्था छैन,’ संयोजक पाण्डेले भने। उनका अनुसार समितिले जघन्य अपराध र सामान्य अपराध गरी दुई किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। समितिले विप्लव समूहले वार्तामा धोका दिएको जनाउदै राजनीतिक समस्या रहेकाले सामाधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। यसअघि चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘विप्लव’ नेतृत्वको आन्दोेलन राजनीतिक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। समितिले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग लिएको सुझावमा ध्वंसात्मक आन्दोलनतर्फ मोडिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व तत्काल हेर्दा राजनीतिक कार्यदिशाबाट निर्देशित रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए।

समितिले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मी र नेपाली सेनाका अधिकारीले विप्लव समूहको आन्दोलन राजनीतिक रूपमै समाधान गर्न समितिलाई दिएको सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ। द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति २०७५ का संयोजक सांसद पाण्डेले द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गरिएको र विप्लव समूहका केही व्यक्तिहरुसँग पनि कुराकानी भएको बताउछन्। उनका अनुसार अनौपचारिक रुपमा वार्ता हुँदा विप्लव समूहका पक्राउ परेका सबै केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्ता छुटेको तर वार्तामा भने सहभागी भएनन्। वार्ता समितिले विप्लव वा उनले तोकेको व्यक्तिसँग मात्रै कुरा गर्ने र पत्र पठाउने भनेपछि वार्ता मध्यस्थकर्ता नै सम्पर्कविहीन भएका थिए। समितिसँगको मध्यस्थता गर्न विप्लव समूहका बुद्धिजीवी फाँट हेर्ने गुणराज लोहनी सम्पर्कमा थिए। उनकै आग्रहमा पक्राउ परेका सबै नेता कार्यकर्ता छाड्न वार्ता समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०१:५० मंगलबार