काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय पदमा पनि बढुवाको अवसर प्रदान गरिएको हो । अध्यादेशको दफा १५ को सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस अध्यादेशबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवामा मुख्य सचिवसम्मको पदमा बढुवा हुने बाटो खुला भएको हो ।

सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

तीन तहको सरकार बनेको करिब एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुने–नहुने अन्योल भइरहेका बेला यसअघि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज भई अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिबाट आइतबार स्वीकृत भएको समायोजन अध्यादेश मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । योसँगै निजामती सेवाका ८९ हजार र साबिकको स्थानीय निकायका २० हजार कर्मचारी गरी एक लाख ९ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो । अध्यादेशमा सबै कर्मचारीले आफ्नो प्राथमिकताक्रम रोजी फाराम भर्न अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि संघले दिँदै आएको सुविधा सुनिश्चितसमेत गरेको । अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाको सर्त र सुविधाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

अध्यादेशअनुसार सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीजस्ता अवसर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै अब कर्मचारी समायोजनको बाटोसमेत खुलेको छ । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ । अध्यादेश जारी भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय किताबखानामा कर्मचारीको विवरण तयार हुनेछ । कर्मचारीको विवरण तयार भइसकेपछि कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्न हालको निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीबाट मन्त्रालयले निवेदन माग गर्नेछ । त्यसपछि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्राथमिकताक्रम खुलाई समायोजनका लागि निवेदन दिनेछन् । सोसँगै संगठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने अन्य सेवाका कर्मचारीको संख्या छुट्याई बाँकी रहने पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो पदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछन् ।

अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि दिएको निवेदनको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता गरी तीन आधारमा समायोजन गरिनेछ । त्यसैगरी कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी ठेगानालाई पनि अर्काे आधार बनाइएको छ ।

अध्यादेशअनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएको सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन नगरिने उल्लेख छ । अध्यादेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अवकाश पाएमा उसले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचारखर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै समायोजन भएर जाने कर्मचारीले वर्ष दिन नपुग्दै स्वास्थ्यबाहेक अन्य कारणले जागिरबाट अवकाश लिएमा समायोजन हुँदा थपिएको सुविधा नपाउने अध्यादेशमा स्पष्ट छ । पतिपत्नी दुवै सरकारी जागिरे भएको अवस्थामा सकभर एकै जिल्लामा समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशअनुसार समायोजन भई बाँकी रहेका कर्मचारी पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिने व्यवस्था छ।

तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिका आधारमा तह मिलान र ग्रेड वृद्धिको सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (हाल खरिदार) मा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई चौथो तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकाहरूलाई भने एक तह वृद्धि गर्दै पाँचौं तहमा समायोजन गरिने सुविधा उल्लेख छ ।

राजपत्रअनंकित प्रथम (हाल नायब सुब्बा) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा पाँचौं तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (हाल शाखा अधिकृत) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई सातौं तह र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपमा समायोजन गरिनेछ भने पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीले आठौं तहमा समायोजन हुने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (हाल उपसचिव) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई नवौं तह कायम गरी समायोजन गरेर दुई ग्रेड थपको सुविधा प्रदान गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई एक तह वृद्धि गर्दै दसौं तहमा समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम (हाल सहसचिव) लाई एघारौं तहमा समायोजन गरिने, खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशअनुसार समायोजन भएर जाने श्रेणीविहीन कर्मचारीले भने तह ग्रेड वृद्धिबाहेक तह वृद्धिको अवसर पाउने छैनन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

खटाइएको ठाउँमा नगए बर्खास्त
अध्यादेशमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ । तर प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, असाधारण बिदा र बिरामी बिदामा रहेका कर्मचारी बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा समायोजन गरिएको ठाउँमा हाजिर हुनुपर्नेछ । हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०१:३९ मंगलबार