समायोजन हुने कर्मचारीलाई मुख्यसचिवसम्मै अवसर

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५, ०७ : २४ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवाको मुख्यसचिवसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय पदमा पनि बढुवाको अवसर प्रदान गरिएको हो । अध्यादेशको दफा १५ को सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस अध्यादेशबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत संघीय निजामती सेवामा मुख्य सचिवसम्मको पदमा बढुवा हुने बाटो खुला भएको हो ।

सरकारले मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाका पदमा पनि वृत्ति विकासको बाटो खुला राखेको हो ।

तीन तहको सरकार बनेको करिब एक वर्षसम्म पनि कर्मचारी समायोजन हुने–नहुने अन्योल भइरहेका बेला यसअघि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज भई अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिबाट आइतबार स्वीकृत भएको समायोजन अध्यादेश मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । योसँगै निजामती सेवाका ८९ हजार र साबिकको स्थानीय निकायका २० हजार कर्मचारी गरी एक लाख ९ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेको हो । अध्यादेशमा सबै कर्मचारीले आफ्नो प्राथमिकताक्रम रोजी फाराम भर्न अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि संघले दिँदै आएको सुविधा सुनिश्चितसमेत गरेको । अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनुपूर्वको सेवाको सर्त र सुविधाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

अध्यादेशअनुसार सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीजस्ता अवसर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै अब कर्मचारी समायोजनको बाटोसमेत खुलेको छ । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नेछ । अध्यादेश जारी भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय किताबखानामा कर्मचारीको विवरण तयार हुनेछ । कर्मचारीको विवरण तयार भइसकेपछि कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्न हालको निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीबाट मन्त्रालयले निवेदन माग गर्नेछ । त्यसपछि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्राथमिकताक्रम खुलाई समायोजनका लागि निवेदन दिनेछन् । सोसँगै संगठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने अन्य सेवाका कर्मचारीको संख्या छुट्याई बाँकी रहने पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो पदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछन् ।

अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि दिएको निवेदनको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठता गरी तीन आधारमा समायोजन गरिनेछ । त्यसैगरी कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी ठेगानालाई पनि अर्काे आधार बनाइएको छ ।

अध्यादेशअनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएको सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन नगरिने उल्लेख छ । अध्यादेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अवकाश पाएमा उसले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचारखर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै समायोजन भएर जाने कर्मचारीले वर्ष दिन नपुग्दै स्वास्थ्यबाहेक अन्य कारणले जागिरबाट अवकाश लिएमा समायोजन हुँदा थपिएको सुविधा नपाउने अध्यादेशमा स्पष्ट छ । पतिपत्नी दुवै सरकारी जागिरे भएको अवस्थामा सकभर एकै जिल्लामा समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशअनुसार समायोजन भई बाँकी रहेका कर्मचारी पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिने व्यवस्था छ।

तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिका आधारमा तह मिलान र ग्रेड वृद्धिको सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (हाल खरिदार) मा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई चौथो तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकाहरूलाई भने एक तह वृद्धि गर्दै पाँचौं तहमा समायोजन गरिने सुविधा उल्लेख छ ।

राजपत्रअनंकित प्रथम (हाल नायब सुब्बा) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा पाँचौं तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (हाल शाखा अधिकृत) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई सातौं तह र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपमा समायोजन गरिनेछ भने पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीले आठौं तहमा समायोजन हुने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (हाल उपसचिव) पदमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई नवौं तह कायम गरी समायोजन गरेर दुई ग्रेड थपको सुविधा प्रदान गरिएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई एक तह वृद्धि गर्दै दसौं तहमा समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम (हाल सहसचिव) लाई एघारौं तहमा समायोजन गरिने, खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशअनुसार समायोजन भएर जाने श्रेणीविहीन कर्मचारीले भने तह ग्रेड वृद्धिबाहेक तह वृद्धिको अवसर पाउने छैनन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई ज्येष्ठताका आधारमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

खटाइएको ठाउँमा नगए बर्खास्त
अध्यादेशमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ । तर प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, असाधारण बिदा र बिरामी बिदामा रहेका कर्मचारी बिदा सकिएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा समायोजन गरिएको ठाउँमा हाजिर हुनुपर्नेछ । हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।





 


यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

नेपालको लागि टिभीएस टु ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले ग्राहक वर्गको हितलाई दृष्टिगत गर्दै  TVS Stryker मेला मा आउनुहोस सुपर...

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने  बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ लाई डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बीरेन्द्रनगरपालिकाको सुर्खेतमा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्कीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । ...

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सको चितवनस्थीत एक आधिकारिक डिलर न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अझै परिष्कृत तथा सुविधा सम्पन्न रुपमा...

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

‘मेगा रेमीट’ सेवालाई बिभिन्न देशमा विस्तार गर्ने क्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले इजरायलबाट पनि रेमीट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ ।

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

नेपाली सहित करिब तीन सय मार्केटिङ कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको ‘फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९’ मुम्बईको शान्ताक्रुज होटेलमा हुने भएको छ ।

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA ) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (NCHL) बीच NATTA का सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु...