काठमाडौं- अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पछि गठन भएको कार्यदलले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीहरुले व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश नम्वर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको बताए।

प्रदेशले व्यहोरेका समस्याका बारेमा मन्त्रिपरिषदका तर्फबाट तयार पारिएको रिपोर्ट बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। प्रदेशका मुख्यत तीन वटा समस्या रहेको पोखरेलले बताए। पहिलो अधिकारको बाँडफाँटको सुनिश्चितताको विषय, दोस्रो स्रोत बाँडफाँट र तेस्रो प्रशासनिक पुर्नसंरचना भएको उनले प्रष्ट पारे। आइतबार जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीबारे बाटो खोलेको उनले बताए। संविधानले प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका रुपमा स्रोतको बाँडफाँटको प्रवन्ध गरे पनि त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश र एउटा मन्त्रालयबीच मात्र समस्या नभइ सबै मन्त्रालयसँग समस्या देखिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए। देखिएका समस्यालाई हल गर्दै संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई अघि बढाउन कार्यदल गठन भएको उनको भनाई छ। उनले कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने, कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्नेबारे पनि निर्क्यौल नहुने जस्ता समस्याले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताए। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीनै त्यसमा लाग्ने अवस्थाले अधिकारको प्रश्न उठेको उनले बताए।

कार्यदलले समस्या पहिचान गरेर रिपोर्ट दिने र कार्यान्वयनमा गएपछि धेरै जसो समस्या समाधान हुने राउतको भनाई छ। अहिलेसम्म सिंहदरवारमा बस्नेहरुले प्रदेशको समस्या नहेरेको राउतको आरोप छ। प्रदेशले भोगेका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको राउतले प्रष्ट्याए।

बैठकले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन्। कार्यदलले मंगलबार तीन बजे बैठक बसेर प्रस्ताव तयार पार्दैछ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ १२:०२ सोमबार