काठमाडौं - नेपाली हवाईजहाजलाई युरोपको आकाशमा उड्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारको अनुरोधपछि युरोपेली संघ (इयू) का प्रतिनिधि नेपाल आउने भएका छन्।

पछिल्लोपटक इयूले मंसिर १५ गते सार्वजनिक गरेको उडान प्रतिबन्ध हुने देशको सूचीमा नेपाललाई कायमै राखेपछि सरकारले प्रयास थालेको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीका अनुसार इयूको कालोसूचीमा नेपाललाई राखिरहँदा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवसाय विस्तार र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रभावित हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले गम्भीर सुरक्षा चासोबाट नेपाललाई हटाइसकेको अवस्थामा इयूले कालोसूचीमै राखिराख्नुपर्ने औचित्य नभएकाले इयूका अधिकारी, कूटनीतिक नियोगलाई कालोसूचीबाट हटाउन अनुरोध गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए।

सोही अनुसार नेपालको हवाई सुरक्षास्थिति अध्ययन गर्न इयूका पदाधिकारी नेपाल आउन लागेका हुन्।

‘इयूले पहिलो चरणमा हवाई सुरक्षासम्बन्धी कागजपत्र पेस गर्न भनेको छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘कागजपत्र अध्ययनपछि इयू टोली नेपाल आउनेछ।’

उनका अनुसार विभिन्न ४० विधाका कागजपत्र हप्ता दिनभित्र पठाउन इयूको निर्देशन छ। उक्त कागजपत्र अध्ययनपछि इयू टोली नेपाल आउने प्राधिकरणले जनायो। इयूले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारन्मुख रहे पनि यति मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँदै आएको छ। त्यसैगरी, इयूले उडान नियमन गर्ने संस्थाले सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।

नेपालले भने आइकाआले कालोसूचीबाट हटाएको र पछिल्लो समय उडान क्षेत्रमा भएको सुधारका कारण कालोसूचीबाट हटाउनपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मन्त्री अधिकारीका अनुसार ५ वर्षयता इयूको मापदण्डअनुसार अभ्यास भइरहेको छ।

सन् २०१३ मा आइकाओ टोलीको अडिटले नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनाको दर ५५ प्रतिशत देखाएको थियो। सोही आधारमा कालोसूचीमा आइकाओले राखेपछि इयूले पनि सोही वर्ष डिसेम्बरदेखि कालोसूचीमा राखेको हो।

सुरक्षास्थिति सुधार भएको भन्दै आइकाओले भने अघिल्लो वर्षबाटै कालोसूचीबाट हटाएको छ । सन् २०१७ मा उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनाको दरसमेत बढेर ६७ प्रतिशत पुगेको छ। संसारकौ औसत दर ६३ प्रतिशत छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमका अनुसार टोली नेपाल आएर यहाँको अवस्था अध्ययन गरेपछि भने कालोसूचीबाट हटाउने सम्भावना छ। इयूले प्रत्येक ६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्छ। आगामी ६ महिनामा कालोसूचीबाट हट्न सक्ने उनले अनुमान गरे।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०३:५१ सोमबार