सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५, ०७ : २४ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं - संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका साथ टुंगाउन द्वन्द्वपीडितले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई १२ को अनुभव बटुल्दै फरक ढंगबाट टुंगो लगाउन पीडितले झक्झक्याउन थालेका हुन्। पीडितलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउँदै अभियोजन, परिपूरणसहितको न्याय हुनुपर्ने मागसहित यसअघि नै ‘पीडित वडापत्र’ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वडापत्रअनुसार राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठोस प्रतिबद्धतासहित टुंगाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र दलसँग आग्रहसमेत गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीसहितले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई औपचारिकरूपमा ‘वडापत्र’ बुझाउँदै न्याय पाउन ढिलाइ भैरहेको स्मरण गराएका छन्।

मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय सहमतिसहित संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँन बनेका दुई आयोगको समय सकिन लाग्दा फेरि थप्ने नथप्ने भन्ने अन्यौल भैरहेका बेला पीडितले पुनर्संरचनाको विषय उठान गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको आगामी माघ २६ मा चार वर्ष पुगेर कार्यकाल सकिँदैछ।

नागरिकसँगको कुराकानीमा मन्त्री ढकालले आयोगको व्यवस्थापन गर्न नसकिए न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्ने बताए। ‘दुई आयोगका व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यही समस्या बन्नेछ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘यही कानुन, यही आयोग हुँदा समस्या पनि यही नै रहिरहला भन्ने डर छ।’ शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय मुलुककै साझा समस्या भएकाले राष्ट्रिय समतिका साथ टुंगाउने उनको दाबी छ। केही चासो राख्ने छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँगसमेत सुझाव, परामर्श लिइरहेको उनले बताए।

‘तत्कालीन द्वन्द्वको पक्ष र विपक्ष भएका सरोकारवालासँग छलफल गर्देर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म के कमी रहे, आयोगले जिम्मेवारीअनुसारका काम किन गर्न सकेनन् र पीडितलाई न्याय दिन किन सकिएन भन्ने छलफल गर्दे अबको समाधान एक मतका साथ गर्नेछौं।’ तत्कालीन द्वन्द्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी लगायतसँग छलफल भएको उनले बताए।

‘आयोगको आफ्नै मापदण्ड भएकाले सरकारले सिधै यो गर नगर भन्न नमिल्ने,’ बताए। सरकारको विश्वासमा गठन गरिएको तर, परिणाम देखिनेगरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा राज्यका कारण काममा वाधा भएको बताउँदै आए पनि औपचारिक रुपमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नगराएको बताए। ‘अहिलेसम्म कुन कुन कारणले आयोगले काम गर्न सकेनन्। औपचारिक जानकारी गराउन सकेका छैनन्,’ मन्त्री ढकालले भने।

सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको द्वन्द्वपीडितले सुरुदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका हुन्। ‘यथास्थितिमा आयोगहरूको कार्यकाल थपियो भने सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितले न्यायकालागि अन्य उपायको खोजी गर्ने सरकार, राजनीतिक दललाई जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ द्वन्द्व पीडितले वडापत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘द्वन्द्वपीडितको समेत सहमतिमा पुनर्लेखन, संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुवै आयोगहरू पुनर्संरचना गरिनुपर्छ।’

आयोग पुनर्संरचना पीडितको सहभागितामा निश्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने पीडितको माग छ। ‘आयोगले पूर्ण पारदर्शी, लैंगिकमैत्री, समावेशी, सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरी दण्डहिनताको अन्त्य तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ’ पीडित बडापत्रमा भनिएको छ। पीडितले भनेका छन्, ‘आयोगहरूको चारवर्षे कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा हाम्रो आशंका यथार्थमा रूपान्तरण भएको छ। यथास्थितिमा विद्यमान आयोगहरूको कुनै अर्थ, औचित्य तथा प्रयोजन रहन सक्दैन।’

वडापत्र अनुसार अघि बढ्छौं
संक्रमणकालीन न्यायलाई द्वन्द्वपीडित बडापत्रको माग अनुसार अघि बढाउने पक्रिया थालिएका पीडितले बताएका छन्। मानवअधिकार पत्रकार संघले काठमाडौंमा आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले अब वडापत्र अनुसार अघि बढ्ने बताए। पीडितलाई सहभागी बनाएर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने संसदबाटै आह्वान गरेर पीडितको विश्वास जित्नुपर्ने पीडितको माग छ।

साझा चौतारीका महासचिव जनकबहादुर राउतले दलको प्राथमिकतामा नपर्दा १२ वर्षसम्म न्याय प्रक्रिया टुंगिन नसकेको बताए। अब वडापत्रमा पीडितका माग समेटिएकाले त्यसै अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए। वडापत्रका विषयमा एक समूहले विरोध गरेको भन्ने प्रश्नमा ‘इगो’का कारण विरोध गरिएको र कुनै अर्थ नभएको महासचिव राउतले बताए। विरोध गर्नुभन्दा एकैस्वरमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने सबैको जिम्मेवारी भएकाले सँगै काम गर्न आह्वानसमेत गरेका छन्।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad